सरकारले खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकलले ठाकुरलाई खानेपानी व्यवस्थापनमा ‘असक्षम’ रहेको भन्दै हटाउने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद स्रोतका अनुसार चलिरहेका खानेपानी आयोजना सन्तोषजनक ढंगले बढाउन नसकेकाले ठाकुरलाई हटाइएको हो। ठाकुरलाई हटाइए पनि उनको ठाउँमा कसलाई पठाउने निर्णय भएको छैन। यसबारे निर्णय लिन मन्त्रिपरिषदले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई निर्देशन दिएको एक मन्त्रीले बताए।
‘उहाँले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काममा लापरबाही गरेको आरोप पटक-पटक लागिरहेको थियो, त्यसैले उहाँलाई अहिले जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको हो,’ ती मन्त्रीले सेतोपाटीसँग भने, ‘कसलाई पठाउने भन्नेबारे निर्णय लिन मुख्यसचिवलाई निर्देशन दिइएको छ।’ साधारणतया जिम्मेवारीबाट हटाइएका व्यक्तिलाई ‘जगेडा’मा राख्ने चलन छ।
सचिव ठाकुर सबैभन्दा बढी विवादमा तानिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा हो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम गरिरहेको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले काम छोडेर हिँडेपछि त्यसको दोष ठाकुरलाई लगाइने गरिएको थियो।
ठेकेदार कम्पनी सिएमसी भागेर मेलम्ची अन्योलमा परेसँगै मन्त्री बिना मगर र सचिव ठाकुरबीच मनमुटाव बढेको थियो। मन्त्री मगर आफैंले सचिव हटाउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको स्रोतको भनाइ छ। मन्त्री मगरकै सिफारिसमा ठाकुर खानेपानी मन्त्रालय पुगेका थिए।
मेलम्चीको अन्योल बढेपछि केही समयअघि खानेपानी मन्त्रालयका केही कर्मचारीको प्रतिनिधिमण्डल प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालकहाँ गुनासो राख्न पुगेका थिए। उनीहरूले सचिव ठाकुरको कार्यसम्पादनमा प्रश्न तेर्स्याएका थिए। मेलम्चीको पानी चाँडो झार्न दसैंअघिदेखि नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ठाकुरलाई दबाब दिइरहेका थिए।
ठाकुरले खानेपानी झार्न समय दिँदै टारिरहेका थिए। दसैं बित्यो, तिहार बित्यो तर मेलम्चीको पानी राजधानी झरेन। बरू, इटालियन कम्पनी काम छोडेर हिड्यो।
इटालियन कम्पनीले भूकम्प र नाकाबन्दीका बखत काम रोकिँदा भएको क्षतिपूर्ति रकम मागिरहेको थियो। मेलम्ची विकास बोर्डले ३५ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। सो रकममा ताकेता गरेको सिएमसी भुक्तानी नपाएपछि कम्पनी नै टाट पल्टिएको भनी भागेको थियो।
सिएमसीले सात अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा मेलम्चीको सुरूङ र हेडबक्सको ठेक्का लिएको थियो। उसले क्षतिपूर्ति रकमबाहेक ९५ प्रतिशत भुक्तानी लिइसकेको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा संलग्न नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले डेढ अर्ब भुक्तानी लिन बाँकी छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको मुख्य कम्पनी सिएमसीले काम छोडेपछि उपठेक्का लिएका नेपालका २८ वटा कम्पनीले डेढ अर्ब भुक्तानी बाँकी रहेको दाबी गरेका छन्।
कम्पनीका कर्मचारी भागेपछि मेलम्ची विकास समितिले सिएमसीको अढाइ अर्ब रुपैयाँ धरौटी बैंकबाट रोक्का गरेको थियो। क्षतिपूर्ति रकम दिए काममा फर्किने भन्दै आएको सिएमसी नआएपछि उससँग भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको छ। तर, नयाँ ठेक्काको टुंगो लागिसकेको छैन।
ठाकुर मन्त्रालय आइकन राम्रा कर्मचारीलाई जिम्मेवारविहीन बनाइएको आरोप लाग्दै आएको छ। मन्त्रालयमा दुई सहसचिवको दरबन्दी छ। एक जनाले प्रशासन र अर्कोले खानेपानी महाशाखा हेर्छन्। मातहत १५ जना सहसचिवको दरबन्दी छ। पन्ध्र जनामध्ये चार जनालाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको थियो। यससँगै सातै वटा प्रदेशका कार्यालयमा सहसचिवको दरबन्दी छ। त्यहाँ उपसचिवलाई कामु दिइएको छ।
सात वटै प्रदेशको कार्यक्रम हेर्ने केन्द्रीय आयोजनाको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट कार्यालय पनि छ, त्यहाँ सहसचिवलाई पाखा लगाएर उपसचिवलाई कामु दिइएको छ। सहलगानी खानेपानी आयोजनामा सहसचिव हुनुपर्ने तर त्यहाँ सहसचिव नै छैनन्। उपसचिवलाई कामु दिइएको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना सन् २००१ बाटै सुरू भएको हो। सुरूमा यो आयोजना सन् २००७ मा सकिन्छ भनिएको थियो। सन् २००८ सम्ममा सुरूङ निर्माण क्षेत्रमा बाटो पुर्याइएको थियो। सन् २०१३ मा चिनियाँ कम्पनीले मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको ठेक्का लिएको थियो।
चिनियाँ कम्पनीले समयमा काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारले इटालियन कम्पनी सिएमसीलाई जिम्मा लगाएको थियो।
मेलम्चीको २६ किलोमिटर सुरूङमध्ये साढे चार किलोमिटर क्षेत्रको ढलान भइरहेको थियो। मेलम्चीको सुरूङ ढलान एक किलोमिटर बाँकी छ। कंक्रिट लाइनिङको काम ९६० मिटर बाँकी छ। इन्टेकको काम पनि पूरा भएको छैन। हाइड्रो मेकानिकल गेट बन्द गर्ने काम भइसकेको छैन।
