संघीय समाजवादी फोरमले पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीलाई समावेशी आयोगको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि असहमति जनाएको छ।
संघीय फोरमको असहमतिपछि मंगलबार सुनुवाई भए पनि सुवेदीको नाम अनुमोदन हुन सकेन।
सुनुवाई समितिमा रहेका फोरमका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले सुवेदीको नाम अनुमोदन गर्ने विषयमा पार्टीमा सोध्नुपर्ने बैठकमा धारणा राखेका थिए।
‘समावेशी आयोगमा सुवेदीलाई नियुक्ति गर्ने विषयमा निर्णय गर्न पार्टीमा सोध्नुपर्छ भन्नुभयो’, समितिमा रहेका नेकपाका एक सांसदले भने, ‘हामीले ९ गतेको अर्को बैठकसम्म उहाँको पार्टीको निर्णय कुर्ने भएका छौं।’ पन्ध्र सदस्यीय सुनुवाई समितिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसलई बुहमतबाट स्वीकृत गर्न सक्छ। समितिमा नेकपा एक्लैको बहुमत छ। सत्तारुढ नेकपा सुवेदीको नाम अनुमोदन गर्ने पक्षमा छ।
यद्यपी सुनुवाईका क्रममा नेकपाका सांसदहरुले सुवेदीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएका थिए। नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डले सुवेदीलाई समावेशी आयोगमा नियुक्तिका लागि योग्यतामाथि प्रश्न गरेका थिए। ‘आयोगमा नियुक्तिका लागि सामाजिक समावेशिकरणको क्षेत्रमा दश वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ, मानव अधिकारको क्षेत्रमा, अपाङ्गता भएको क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ’, पाण्डेले भने, ‘तपाईं आफूलाई के लाग्छ, तपाईंको योग्यता पुग्छ?’
जवाफमा सुवेदीले आफूले २५ वर्ष निजामति सेवामा काम गरेको उल्लेख गरे। ‘मैले अर्थ मन्त्रालयमा काम गरेँ। बजेट निर्माणमा लैङ्गिक मैत्री, महिला मैत्री, पिछडिएको क्षेत्रको सामाजिक सांस्कृतिक उत्थानका लागि बजेट मार्फत् व्यवस्था गरेको छु।’
उनले निजामती सेवामा काम गर्नेहरू ‘ज्याक अफ अल तर मास्टर अफ नन्’ हुने गरेको बताए। सँगै सुवेदीले निजामति प्रशासनमा रहँदा सामाजिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव रहेको बताए।
नेकपाकै अर्का सांसद पार्वत गुरूङले सुवेदीले समितिमा पेश गरेको कार्यसूचीमा अर्थतन्त्रको विषय रहेको प्रसङ्ग उठाएका थिए। ‘तपाईंले प्रस्तुत गरेको विवरणको अनुसूची हेर्दा कार्ययोजना त प्राकृतिक तथा वित्त आयोगका लागि जस्तो देखिन्छ’, गुरुङले सोधे, ‘तपाईं मान्छे योग्य हुनुहुन्छ। तर समावेशी आयोगमा म्याच नहुने हो कि?’
जवाफमा सुवेदीले आफूले निजामती सेवामा काम गरेका कारण आफूलाई समावेशी आयोग नौलो नहुने बताए। उनले समावेशी आयोगको दायित्व समावेशी जागरण हुने भन्दै आयोगको कार्यक्षेत्रको ब्याख्या गरे। ‘राजनीतिक समावेशिता, सामाजिक समावेशिता र विकासका लागि काम गर्नुपर्नेछ’, सुवेदीले भने, ‘आर्थिक समावेशीकरणमा काम गर्नुपर्ने छ।’
संघीय फोरमकै राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि सुवेदीको नियुक्तिको योग्यतामा प्रश्न गरेका थिए।
सुवेदीले सुनुवाईबाट बाहिरिनु अघि आफ्नो इमान्दारिता, योग्यता र व्यवसायिकतामा प्रश्न उठे सिफारिस अनुमोदन नगर्न समितिलाई आग्रह गरे। 'आयोगका लागि म कमजोर, योग्यताविहिन र कम अनुभव कम हुन्छ भन्ने लाग्छ भने समितिले अनुमोदन नगर्ने निर्णय गर्न सक्छ', सुवेदीले भने। उनले निजामती सेवाको २५ बर्षमा आफ्नो नैतिकता, इमान्दारिता र चरित्रमा कहिल्यै प्रश्न नउठेको बताए।
संवैधानिक परिषद्ले आयोगमा नियुक्तिका लागि बैठक डाकेसँगै सुवेदीको नाम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्षका रुपमा चर्चामा थियो। सुवेदी आफैंले समेत अनौपचारिक कुराकानीहरुमा आफूले वित्त आयोगका लागि आवेदन दिएको बताउँदै आएका छन्। तर परिषद्ले उनलाई समावेशी आयोगमा सिफारिस गरेको हो।
सुवेदीसँगै राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगको अध्यक्षमा सुनुवाई भएका बालानन्द पौडेलको अनुमोदन समेत रोकिएको छ। उनको पनि मंगलबार सुनवाई भएको थियो। दुवै नाम आउँदो ९ गतेको बैठकबाट अनुमोदन गर्ने नेकपाको तयारी छ।
