संघीय सरकारका कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा जिल्लामा रहने भएकोले संघप्रति जवाफदेही रहनुपर्ने बताएका छन्।
खासगरी नागरिकता, राहदानी, सीमा सुरक्षा र वैदेशिक मुद्रासँग सम्बन्धित विषयका चार वटा अधिकारसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघप्रति जवाफदेही रहने बताएका हुन्।
बुधबार बुटवलमा पत्रकारसँग संझिप्त कुराकानी गर्दै मन्त्री ढकालले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्लामा संघ मातहत रहे पनि केन्द्रको मात्र प्रतिनिधि नभई प्रदेशको गृह मन्त्रालयप्रति पनि जवाफदेही हुनेगरी अगाडि बढाउन खोजेको स्पष्ट पारे।
‘नयाँ विषय भएकोले बहस र छलफलमा भएका कुरालाई नै लिएर विवाद भयो भन्ने ढंगले बुझ्नु हुँदैन, संघको प्रतिनिधिको रुपमा रहे पनि प्रदेशले पनि चलाउने गरी अगाडि बढाउन खोजेका छौं,’ उनले भने।
त्यस्तै उनले प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका विदाको दिन संघ अन्तर्गतका कार्यालयमा पनि विदा नै गर्नेगरी कार्य अगाडि बढाएको बताए।
मन्त्री ढकालले कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा संघ र प्रदेशको विचमा कुनै पनि दूरी नभएको दाबी गर्दै यसअघिको संसदले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई पनि अहिलेको संसदले पुरा गर्नुपर्दा कानुन निर्माणमा केहि ढिलाई भएको स्वीकार गरे।
साझा सूचिसँग सम्बन्धित रहेका विषयमा कानुन निर्माण नभएका कारण प्रदेशमा काम गर्ने जटिलता र कठिनाई उत्पन्न भएको भन्दै उनले त्यसको अनुभूति प्रदेशमा मात्र होईन माथि बसेर केन्द्रमा पनि गरिएको बताए।
‘हिँजोको रुपान्तरित संसदले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेर थाती राखेका कामहरु कानुनी बाध्यताको कारणले प्राथमिकतामा पर्दा साझा सूचिमा रहेका कानुनहरु निर्माणमा ढिलाई भएको छ,’ उनले भने, ‘कानुन मन्त्री भएको कारण त्यसको जिम्मेवारी सरकारले मात्र होईन मैले पनि लिनुपर्छ।’
उनले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहसहित बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकले संघीयता कार्यान्वयन सहजिकरणका लागि कार्यतालिका समेत बनाएकोले अब प्रदेश सरकारले छाक टार्ने गरी काम गर्ने अवस्था अन्त्य हुने बताए।
‘हालै बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकमा कुन कानुन कुन समयमा बनाउने भनेर कार्यतालिका बनाएका छौं, उनले भने, ‘अब प्रदेश सरकारले छाक टार्ने गरी अवरोध र लाञ्छना सहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ।’
मन्त्री ढकालले निर्वाचन पश्चात नेकपाको सरकारले संघीयता अनुकुल नभएका कानुनहरुलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको विचमा १ सय ६५ वटा कानुनलाई परिमार्जन गरी पारित गरिएको बताए।
‘तीन सय ३९ कानुन मध्ये १ सय ७४ वटा कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने र त्यसमा संविधान अनुकुल बनाउन केही नेपाल ऐन संशोधन भनेर १ सय ९ वटा कानुन संसोधन गरिएका छन्, ‘संविधान र संघीयता, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत बाटो खुलाउने चिनाउने गरी ५६ वटा कानुनहरु पारित भएका छन्,’ उनले भने।
मन्त्री ढकालले प्रदेश लोकसेवा आयोग, शान्ति सुरक्षा प्रहरी सम्बन्धी, भू-उपयोग, उद्योग सम्बन्धी कानुनको धेरै विधयेकहरु संसदमा पेश गरिएको बताए।
मन्त्री ढकालले नेपाली कांग्रेस बाहिर हुने हल्लाको पछाडि लागेर हिँडेको आरोप लगाउँदै लामो समय सत्ताको नेतृत्वमा बसेर पराजित हुनुपरेको पीडा र कुण्ठाबाट कांग्रेस मुक्त हुन नसकेको बताए। ‘राजनीतिक विषय के हुन् भनेर ठम्याउन नसकि रूखमा जताजता पात हल्लिन्छ त्यतैतिर हिड्ने प्रवृत्तिले नेपाली राजनीति र स्वयम् कांग्रेसलाई पनि राम्रो गर्दैन,’ उनले भने।
