सामान्यतया संसदमा सत्तापक्षको प्रस्ताव स्वीकृत हुन्छ। राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठक भने अपवाद बन्न पुग्यो। सत्तापक्षकै सांसदको प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाको बहुमतले अस्वीकृत गर्यो।
राष्ट्रिय सभामा बुधबार कर्मचारी समायोजन विधेयक छलफल क्रममा थियो। उक्त विधेयकमाथि चारवटा संशोधन परेका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा लगेर छलफल गराउन चाहेको थियो। सत्तापक्ष र सरकारले विधेयक छिटो पास गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय सभाको पूर्ण बैठकमै पेस गर्ने अडान लिए। फलस्वरुप विधेयकमाथिको छलफल राष्ट्रिय सभाको बैठकमै भयो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिए।
सांसदहरूले भने विधेयकमाथि आफूले राखेको संशोधन फिर्ता लिएनन्। कांग्रेसका सांसद प्रकाश पन्थको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भयो।
लगत्तै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रमाद तिमिल्सिनाले संघीय समाजवादी फोरमकी सांसद प्रमिला कुमारीलाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन समय दिए।
संघीय फोरम अहिले सरकारमा छ। फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधानसहित स्वास्थ्य मन्त्री छन्। तर, सत्तारुढ सांसद प्रमिला कुमारीले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिइनन्।
‘कर्मचारी समायोजनमा महिलाले रोजेको ठाउँमा प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्ने मेरो संशोधनमा मन्त्रीको जवाफ आएन,’ उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्य सेवाका एघारौँ तहका कर्मचारीको हकहितको पक्षमा मेरो अर्को संशोधन छ। स्वास्थ्य सेवाका साथीहरू अरू समूहभन्दा बढी मानव सेवा गर्नुहुन्छ। मानवताको नाताले नैतिकताले संशोधन फिर्ता लिन्न।‘
सांसद प्रमिला कुमारीले संशोधन फिर्ता नलिएपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले निर्णयार्थ पेस गरे। उनको प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले समर्थन गर्यो।
सत्तापक्षको सांसदको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षीले समर्थन गरेको विरल घटना राष्ट्रिय सभामा भयो। तै उनको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भयो। सत्तापक्षकै सांसदको संशोधनमा बहुमत पुगेन। नेकपाले विपक्षमा ‘हुन्न’ भन्दै हात उठाए। सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गरिदिए।
त्यसपछि कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीलाई संशोधन फिर्ता लिन समय दिइयो। उनले पनि सरकारले विभेदकारी विधेयक ल्याएको र बलमिच्याइँ गरेको भन्दै संशोधन फिर्ता नलिने बताए।
अधिकारीको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस भयो। लगत्तै अस्वीकृत भयो। आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि कांग्रेसले बैठक बहिष्कार गर्यो। सांसदहरू बिनानाराबाजी आफूहरू बसेको ठाउँमा उठे र बाहिरिए।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सत्तारुढ नेकपाकै सांसद रामनारायण बिडारीको संशोधन निर्णायार्थ अघि बढाए। बैठकमा सहभागी भए पनि बिडारी आफ्नो संशोधन फिर्ता लिने वा नलिने टुङ्गो गर्ने बेला बाहिरिए।
तिमिल्सिनाले तीनपटक नाम बोलाए। बिडारी आएनन्। उनको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस भयो। बिडारीले राखेको संशोधनको विपक्षमा स्वयं नेकपा सांसदहरूले मत दिए। सत्तारुढ नेकपाकै प्रस्ताव पार्टीकै सांसदहरूले विफल पारे।
सत्तारूढ दलको संशोधन पहिलोपटक अस्वीकृत भयो। प्रतिनिधि सभाबाट जस्तो पास भएको थियो, राष्ट्रिय सभाले त्यस्तै विधेयक अनुमोदन गरिदियो।
लगत्तै मन्त्री पण्डितले विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव राखे। अध्यक्ष तिमिल्सिनाले निर्णयार्थ पेस गरे। अनि घोषणा गरे- ‘प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७५ सर्वसम्मतले पारित भएको घोषणा गर्दछु।‘
