वैशाख १ गते गरिएको ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ को उद्घाटन कार्यक्रममा भएको खर्चमा अनियमितता भएको पाइएको छ।
कर्णाली प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत पर्यटन वर्षको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले गरेको खर्चको अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले खर्चमा अनियमितता भएको ठहर गरेको हो।
२०७४ चैत २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७५ लाई कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो। भव्य समारोहबीच २०७५ वैशाख १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पर्यटन वर्षको उद्घाटन गरेका थिए।
पर्यटन वर्षको उद्घाटन कार्यक्रमका लागि प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई ४६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेगरी अख्तियारी दिइएको थियो। तर मन्त्रालयहरूले लागत अनुमानबिनै सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत करिब दोब्बर रकम खर्च गरेको उपसमितिले ठहर गरेको छ।
उपसमितिले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन र प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दिएको खर्चको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को आधारमा खर्च गरेको नपाइएकोले अनियमितता ठहर भएको सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष सांसद दीनबन्धु श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार कतिपय मन्त्रालयहरूले तोकिएको खर्च सीमाभन्दा झण्डै दोब्बर रकम आर्थिक नियम र प्रक्रियाविपरीत खर्च गरेका छन्।
प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाले पर्यटन वर्षको उद्घाटन कार्यक्रममा ४९ लाख ४१ हजार ७९५ रुपैयाँ खर्च भएको सदनमा जानकारी गराएका थिए। तर, मन्त्रालयहरूले अध्ययन उपसमितिलाई बुझाएको खर्च विवरणमा ७८ लाख १४ हजार ६६८ रुपैयाँ ५६ पैसा उल्लेख छ।
यस्तै, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि छुट्टाछुट्टै खर्च विवरण उल्लेख गरिएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा ८७ लाख १८ हजार ९७३ रुपैयाँ ७९ पैसा र ७८ लाख १६ हजार ९६ रुपैयाँ खर्च भएको छुट्टाछुट्टै विवरण छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा ९ लाख २ हजार ८७७ रुपैयाँ फरक परेको छ।
यस्तो छुट्टाछुट्टै रूपमा खर्च विवरण पेश हुनुले पर्यटन वर्षको उद्घाटनका क्रममा गरिएको खर्चमा अनियमितता सहजै पुष्टि हुने लेखा समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले सदनमा पेश गरेको खर्च विवरण ४९ लाख ४१ हजार ७९५ रुपैयाँ नै पर्यटन वर्षको उद्घाटनमा भएको आधिकारिक खर्च मान्न सकिने समितिले निश्कर्ष निकालेको उनले जानकारी दिए।
यस्तै, सरकारले आयोजना गरेको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरी नियमविपरीत खर्च गर्नेहरूलाई समितिले निकालेको निश्कर्षका आधारमा कारबाहीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिले गरेको समितिका सदस्य सांसद गोपाल शर्माले बताए।
‘नियम र प्रक्रियाका दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने खर्च भएको सबै रकममा अनियमितता नै देखिन्छ,’ शर्माले भने, ‘तर उद्घाटन कार्यक्रममा खर्च भयो, यसलाई व्यवहारिक रूपमा भने अर्थमन्त्रीज्यूले सदनमा पेश गरेको खर्च विवरणलाई समितिका तर्फबाट स्वीकार गरियो।’
उनले विभिन्न निकायले पेश गरेको खर्च विवरणका आधारमा सरकारले कि आफ्नो गल्ती स्वीकार्नुपर्ने कि त अनियमितता भएको स्वीकार्नुपर्ने जिकिर गरे। ‘सैद्धान्तिक रूपमा खर्चको सबै प्रक्रिया नै गलत छ,’ सदस्य शर्माले भने, ‘अनियमितता भयो भनेर सरकार आफैंले स्वीकार्नुपर्छ, कि त त्यतिबेला हामीसँग स्पष्ट रूपमा खर्च विवरण आएको थिएन गल्ती भयो भन्नुपर्छ।’
