कर्णाली प्रदेश सरकारले प्लटिङ तथा भूमिको स्वरूप परिवर्तन गर्न प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ।
अर्गानिक कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा कृषि, सहकारी मन्त्रालयले ल्याएको ‘कर्णाली प्राङ्गारिक कृषि ऐन–२०७५’ मा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
कृषियोग्य जमिनको वर्गीकरण गर्दै जैविक क्षेत्रको पहिचान र भू–उपयोग योजना तयार पारेर जमिनको खण्डिकरण र प्राकृतिक स्रोत परिवर्तनमा प्रतिबन्ध लगाउने नीतिसहितको ऐन मन्त्रालयले सदन टेबुल गरेको छ।
विधेयकमा प्राङ्गारिक उत्पादनलाई संरक्षण र संवर्द्धन गर्न जुन प्रयोजनको लागि भूमिको वर्गीकरण गरिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रांगरिक कृषि उत्पादनका लागि भूउपयोग, कृषि, बिउविजन, चरन, घाँस, जैविकी, दानालगायत अन्य उत्पादन सामग्री, कृषि उपजको बजारीकरण, प्याकेजिङ, भण्डारण, प्रशोधन, लेवलिङ तथा गुणस्तर नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्ड तोकिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
विधेयक अनुसार प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन गर्ने कृषक, समूह, सरकारी तथा निजी फर्महरूले प्रमाणीकरण भएको मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र, छाप, चिन्ह वा प्रतीक चिन्ह लिएर मात्र आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने छ।
एकीकृत खेती प्रणालीमा आधारित प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्राङ्गारिक मल, बिउ र विषादीसम्बन्धी उद्यम सञ्चालन गर्न पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने, प्राङ्गारिक कृषिका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा प्राङ्गारिक कृषिका मापदण्ड निर्धारण गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
यस्तै, प्राङ्गारिक कृषि क्षेत्र पहिचान र नक्सांकन भएको क्षेत्रमा रसायनमा आधारित कृषि उत्पादन गर्न र अन्य उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाइने पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयक अनुसार प्राङ्गारिक कृषिलाई विकास र विस्तार गर्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउनका लागि विभागीय मन्त्रीको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय अर्गानिक कृषि निर्देशक समिति गठन गरिने छ।
समितिमा प्रदेश योजना आयोगका सदस्य, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, एक महिलासहित दुई कृषक प्रतिनिधि, दुई जना कृषि विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। सदस्यहरूको कार्यकाल दुई वर्षको तोकिएको छ।
अर्गानिक कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको स्थापना गर्ने, अर्गानिक प्रमाणीकरण इकाई गठन, अर्गानिक कृषि निरीक्षकको नियुक्ति, अर्गानिक कृषि उपज गुणस्तर परीक्षण तथा प्रमाणीकरण प्रयोगशाला स्थापनालगायतका कामहरू गर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
प्राङ्गारिक कृषि उपजमा विषादी प्रयोग गरेमा, रसायन वा रसायनिक पदार्थको मिसावट गरेमा, गैर प्राङ्गारिक वस्तुलाई प्राङ्गारिक भनेर उत्पादन वा विक्री वितरण गरेमा कारबाहीको व्यवस्था गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
