सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र सत्तापक्षीय दलको आन्तरिक विवादले मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिश भएका समिम अन्सारी संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन नभइकनै पदमा पुग्ने सम्भावना बढेको छ।
संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गरेको ४५ दिनभित्र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीबारे सुनुवाइ समितिले कुनै निर्णय नगरे उनी स्वत: त्यो पदमा पुग्ने व्यवस्थाअनुसार अन्सारीले फागुन २५ पछि आयोग अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्ने सम्भावना बढेको हो।
संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ को दफा २६ अनुसारमा सुनुवाइ समितिले सिफारिश व्यक्तिको नाम पाएको ४५ दिनसम्म कुनै निर्णय नगरे सरकारले उनलाई पदमा नियुक्त गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ।
अन्सारीको हकमा त्यो ४५ दिन फागुन २५ गते पुग्दैछ।
त्यो समय सकिनु ४ दिनअघि मंगलबार सत्तारूढ नेकपाको बहुमत भएको समितिमा अन्सारीको सुनुवाइ भए पनि निर्णय भने भएको छैन। अन्य चार आयोगका अध्यक्षलाई अनुमोदन गरेको आजको बैठक अन्सारीबारे निर्णय नै नलिइकन अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएको छ। संसदीय सुनुवाई समितिले प्राप्त सिफारिस बहुमतले स्वीकृत गर्न सक्छ भने अस्विकृत गर्न दुई तिहाई आवश्यक हुन्छ। 'सुनुवाई समितिमा रहेका हाम्रो पार्टीका साथीहरु अस्वीकृत गरौँ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो', नेकपाका एक सांसदले भने, 'सत्तापक्षकै सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले बैठक बहिष्कार गरेपछि अस्वीकृत गर्न दुई तिहाई पुगेन।'
सुनुवाइका क्रममै सत्तारूढ सांसदहरूले अन्सारीलाई आफैं पछि हट्न सुझाव दिएका थिए।
सांसदहरू सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्णकुमारी सुवेदी र योगेश भट्टराई अन्सारीलाई अहिले आफैं पछाडि हट्न नभए पछि अप्ठेरोमा पर्ने चेतावनी दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका एकदमै निकट अन्सारीले सांसदहरूलाई आफू कानुनी र अरू सबै किमिमले बलियो रहेको बताएका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सत्तारूढ संघीय समाजवादी फोरमले पनि बहिष्कार गरेको आजको बैठकले अन्सारीबारे कुनै निर्णय लिन सकेन। चार दिनभित्र समितिले अन्सारीबारे निर्णय लिने सम्भावना पनि कम छ। १५ सदस्यीय समितिमा नेकपा एक्लैको बहुमत छ। नेकपा ९ सांसदहरू विभाजित हुँदा भने समितिले निर्णय लिन सक्दैन।
अन्सारीबारे नेकपामा के विवाद के हो?
संसदीय सुनुवाइ समितिले राजनीतिक आवद्धतालाई समेत कारण देखाएर अन्सारीको नाम अस्वीकृत गर्ने तयारी गरेपछि नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले अन्सारीको नाम निर्वाचन आयोगमा रहेको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट हटाइदिन पत्र लेखेका थिए।
संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि तय गरिएको योग्यतामा ‘नियुक्ती हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको’ व्यक्ति हुनु पर्ने प्रावधान छ। तर संवैधानिक परिषद्ले योग्यता मिचेर तत्कालिन नेकपा एमालेको समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा रहेको व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस गरेको थियो।
निर्वाचन आयोगमा नेकपाले पठाएको पत्रमा अन्सारीको नाम फिर्ता लिने विषयमा नेकपाको फागुन १० गतेको सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको उल्लेख छ।
तर उक्त बैठकमा अन्सारीबारे कुनै छलफल नभएको नेकपाका सचिवालय सदस्य रहेका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताए।
‘अन्सारीबारे छलफल भएको थिएन’, खनालसँग सेतोपाटीले सचिवालयको निर्णयबारे राखेको जिज्ञासामा भने, ‘थाहा भएन।’
महासचिव विष्णु पौडेलले भने छलफलबाट नै निर्णय भएको बताए।
‘छलफल भएरै निर्णय भएको हो’, पौडेलले सेतोपाटीसँग भने।
नेकपामा अन्सारी अध्यक्ष केपी ओलीनिकट मानिन्छन्। उनी निर्वाचनअघि राजपा त्यागेर तत्कालीन एमाले प्रवेश गरेका थिए। ओलीसँगको निकटता कै कारण उनले पार्टी प्रवेशलगत्तै समानुपातिकतर्फ बन्द सूचीमा मुस्लिमतर्फ एक नम्बरमा नाम राख्न सफल भएका थिए। महिलाको संख्या पुर्याउनु पर्ने निर्वाचन आयोगको बाध्यताकै कारण अन्सारी सांसद बन्नबाट चुकेका थिए।
निर्वाचन आयोगले अन्सारीको नाम तत्कालीन एमालेको बन्दसूचीमा रहेको पत्र सुनुवाइ समितिमा पठाइसकेको छ। त्यस्तै उनी नेकपाको केन्द्रीय सदस्य रहेको पत्रसमेत सुनुवाइ समितिमा आयोगले पठाएको विवरणमा उल्लेख छ। फागुन ११ मा आयोगले समितिलाई अन्सारीको राजनीतिक संलग्नताको पत्र पठाएको हो। लगत्तै फागुन १३ गते महासचिव विष्णु पौडेलले निर्वाचन आयोगलाई नाम फिर्ता लिन अनुरोधसहित पत्र लेखेका छन्।
राजनीतिक आवद्धतासहित संसदीय सनुवाइ समितिले अन्सारीको सर्टिफिकेट र नागरिकताको विषयमा समेत छानविन गरिरहेको छ। समितिमा उनको नागरिकता र सर्टिफिकेटको विषयमा उजुरी परेको थियो।
अन्सारीले संवैधानिक परिषदमा बुझाएको नागरिकताको प्रतिलिपीमा उनको जन्ममिति २०३० असोज २४ उल्लेख छ। उनले २०५५ साल पुस २२ गते काठमाडौं महानगरपालिका-९ बाट नागरिकता लिएको विवरण परिषदमा पेश गरेका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा रहेको ढड्डामा भने उनको जन्ममिति २०३७ साल असोज २४ गतेको देखिन्छ। साथै उनको वडा नम्बर पनि १९ उल्लेख छ। जिल्ला प्रशासनको अर्को एक ढड्डामा २०३७ सालको अन्तिम अंक ७ लाई केरमेट गरिएको छ। सातलाई केरेर ० बनाइएको देखिन्छ।
नागरिकतामा फरक-फरक जन्ममिति र वडा नम्बर देखिएपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले अन्सारीलाई अस्वीकृत गर्ने तयारी गरिरहेको छ। तर नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली पक्षधर भने अन्सारीको नाम स्वीकृत गराउने तर्फ अग्रसर देखिएका छन्।
महासचिव पौडेलले भने नागरिकताको विषयमा कानुनसम्मत परिक्षण हुनुपर्ने सेतोपाटीलाई बताए। ‘नागरिकताको इस्यु कानून सम्मत परिक्षण होला’, पौडेलले भने, ‘सुनुवाई समितिले पनि परिक्षण गर्छ।’
नेकपाकै बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने अन्सारीको नागरिकता विवादबारे नै अनभिज्ञता प्रकट गरे।
समितिले अस्वीकार गर्ने तयारी गरे लगत्तै अन्सारी राजनीतिक लबिइङमा समेत सक्रिय भएका छन्। उनले नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँग भेट गरेर सुनुवाइको प्रक्रियाका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए। लगत्तै उनले नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बालुवाटारमा भेट गरेको स्रोतले जानकारी दियो।
समितिमा रहेका माधवकुमार नेपाल पक्षधर सदस्य अन्सारीको नाम अनुमोदन नगर्ने पक्षमा छन्। ओली पक्षधर सदस्यले भने खुलेर धारणा राख्ने गरेका छैनन्।
