मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस समिम मियाँ अन्सारीले आफ्नो नागरिकताबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)ले क्लिन चिट दिएको दाबी गरेका छन्।
संसदीय सनुवाइका क्रममा मंगलबार अन्सारीसँग सांसदहरूले नागरिकताको विषयमा उठेको विवादमा जवाफ माग गरेका थिए।
‘तपाईंको दाजुको नागरिकता पर्साबाट छ’, नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले अन्सारीलाई सोधे, ‘तपाईंको नागरिकता काठमाडौंबाट छ। तपाईंकै नागरिकतामा सिडिओको हस्ताक्षर किन छैन?’
भट्टराईले अन्सारीको अभिलेखमा दुई वटा जन्म मिति फेला परेको विषयमा समेत प्रश्न राखेक थिए।
‘समितिमा सिफारिस भएका बालानन्द पौडेल र थारु आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका विष्णुप्रसाद चौधरीले पनि नागरिकताको प्रतिलिपी निकाल्नु भएको रहेछ’, भट्टराईले भने, ‘उहाँहरूको प्रतिलिपीमा हस्ताक्षर गर्ने सिडिओको नाम छ। तर तपाईंकोमा किन छैन?’
समितिमा अन्सारीको नागरिकता फर्जी भएको र सर्टिफिकेट पनि नक्कली रहेको उजुरी परेको थियो।
जवाफमा अन्सारीले आफूले सिडिओ कार्यालय पुगेर नागरिकता देखाएको बताए।
‘मेरो जन्ममिति २०३० साल हो। सबै ठाउँबाट छानबिन गर्नुस्’, अन्सारीले भने, ‘सिडिओले दिनभरि नागरिकता राखेर तपाईंको ठीक छ भनेर फिर्ता दिए।’
अन्सारीको नाममा उजुरी परेपछि समितिले उनका कागजात झिकाएको थियो।
संवैधानिक परिषदमा अन्सारीले बुझाएको नागरिकताको प्रतिलिपीमा उनको जन्ममिति २०३० असोज २४ उल्लेख छ। उनले २०५५ साल पुस २२ गते काठमाडौं महानगरपालिका-९ बाट नागरिकता लिएको विवरण परिषदमा पेश गरेका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा रहेको ढड्डामा भने उनको जन्ममिति २०३७ साल असोज २४ गतेको देखिन्छ। साथै उनको वडा नम्बर पनि १९ उल्लेख छ। जिल्ला प्रशासनको अर्को एक ढड्डामा २०३७ सालको अन्तिम अंक ७ लाई केरमेट गरिएको छ। सातलाई केरेर ० बनाइएको देखिन्छ।
सुनुवाइका क्रममा अन्सारीले उक्त केरमेटको गल्ती आफ्नो नभएको बताए।
‘सिडिओले जन्ममितिमा तपाईंको त्रुटी छैन। ढड्डामा लेख्नेको त्रुटी हो भने’, अन्सारीले भने, ‘सिडिओले छानबिन गरेर सही छ भनिसके।’
उनले सांसद भट्टराईको प्रश्नमा जवाफ दिँदै भने- बुवा र दाइको नागरिकत वीरगञ्जबाट हो। छानबिन गर्नु परे गर्नुस्।’
उनले समितिमा आफूविरुद्ध परेका चार वटै उजुरी झुठो भएको दाबी गरे।
‘ममाथि प्रहार गरेर द्वुविधा उत्पन्न गर्ने काम गरियो’, अन्सारीले बैठकमा भने।
समितिमा परेको उजुरी सुनियोजित भएको उनको तर्क थियो।
‘म फर्जी होइन। उजुरी दिने फर्जी छन्। हुँदै नभएका नाममा उजुरी छ। उजुरीकर्ता तत् तत् ठेगानामा कहीँ पनि छैनन्। उजुरी दिने व्यक्ति कहीँ कतै छैनन्। हस्ताक्षरको मसी पनि एउटै छ। दश जनाको संयुक्त उजुरीमा किर्ते हस्ताक्षर छ’, अन्सारीले भने, ‘उजुरी नक्कली छ। नक्कल नाम छन्।’
सुनुवाइका क्रममा सांसदले अन्सारीले समितिमाथि राजनीतिक प्रभाव निम्त्याएको आरोप लगाए। अन्सारी संवैधानिक परिषदबाट मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका बखत नेकपाको समानुपातिकको बन्द सूचीका उम्मेद्वार थिए भने पार्टी केन्द्रीय सदस्यसमेत थिए। तर आफ्नो नियुक्ती सिफारिस पछि अन्सारीले निर्वाचन आयोगमा रहेको सूचीबाट नाम हटाउन पत्र पठाउन लगाएका थिए। अन्सारीले आफूले राजनीतिक दलबाट राजीनामा दिएको र पार्टीले नाम हटाउन पत्राचार गरेको विवरण समितिलाई दिएका थिए।
‘हामी संवैधानिक परिषद् मात्र चिन्छौं, दल चिन्दैनौं,’ नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले दलको हस्ताक्षर भएका कागजातलाई संकेत गर्दै भने, ‘मनोनयन गरेको बेला दलको सदस्य हुनु हुँदैन। त्यसको एक महिना पछि पनि तपाईं दलको सदस्य भएको विवरण निर्वाचन आयोगबाट आएको छ। तपाईंजस्तो व्यक्तिले मर्यादित आयोगमा जान कच्चा काम किन गरेको?’
पाण्डेले जस्तै सांसद योगेश भट्टराईले पनि राजनीतिक आड लिएको भन्दै अन्सारीप्रति असन्तुष्टि पोखे।
‘पार्टीबाट चिठी लेख्न लगाएर समितिमा प्रभावित तुल्याउन खोजेको,’ भट्टराईले भने, ‘राजनीतिक प्रभावमा पार्न खोज्नु भयो।’
सुनुवाइमा अन्सारीले संविधानमा नियुक्तीका बखतमा मात्र राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै सिफारिसका बेला दलको सदस्य भएको विषयलाई गौण रूपमा प्रस्तुत गरे।
‘मैले माघ ४ गते नै पार्टीबाट राजीनामा दिएको छु’, अन्सारीले भने।
गत माघ ६ गतेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले अन्सारीलाई आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस गरेको थियो। सिफारिसपछि अन्सारीले पुरानो मितिमा राजीनामा पार्टीलाई बुझाएका थिए।
अन्सारीले सुनुवाइ क्रममा समेत आफ्नो नाम सिफारिस भएपछि मात्र विवरणहरू संवैधानिक परिषद् पठाएको बताएका छन्।
‘माघ ६ गते मेरो सिफारिस भयो। ७ गते संवैधानिक परिषद्ले डकुमेन्ट माग्यो। त्यसपछि मात्र मैले डकुमेन्ट बुझाएको हुँ,’ अन्सारीले भने।
अन्सारीलाई सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले कहीँकतैबाट पनि अन्सारीका कागजात चित्तबुझ्दो नभएको बताइन्।
उनले अन्सारीलाई ‘आफ्नो भविष्य आफैं सोच्न’ सुझाव दिइन्। सांसद योगेश भट्टराईले पनि ‘स्वेच्छाले पछि हट्नु बुद्धमानी हुने’ सुझाव अन्सारीलाई दिए।
कानुनी रूपमा यहाँबाट बाहिर गए सबै बाटो बन्द हुन्छ।
‘स्वेच्छाले यहाँबाट पछि हट्दा अरू बाटो खुल्लान्’, भट्टराईले चेतावनीपूर्ण भाषामा अन्सारीलाई भने। सांसद सुरेन्द्र पाण्डले पनि ‘पछि अप्ठ्यारो पर्न सक्ने’ भन्दै अन्सारीलाई पछि हट्न सुझाए।
जवाफमा अन्सारीले आफ्ना विषयमा छानबिन माग गरे।
‘एकदुई जना माननीयले पछाडि हट्न सुझाव दिनुभयो’, अन्सारीले भने, ‘मेरो विषयमा छानबिन गर्नुस्। कानुनबमोजिम दोषी देखिए सजाय भोग्न तयार छु।’
सांसदहरूले अन्सारीलाई उनको सर्टिफिकेटको विषयमा परेको उजुरीमाथि समेत प्रश्न राखेका थिए।
‘काठमाडौंमा सुविधासम्पन्न ठाउँमा बसेर पनि भारतमा पढ्नु पर्ने बाध्यता के थियो’, सांसद शिवकुमार मण्डलले अन्सारीलाई प्रश्न राखे।
त्यस्तै अर्का सांसद योगेश भट्टराईले पनि सन् २००४ मा भारतीय विश्वविद्यालयबाट पास आउट भए पनि सन् २०१८ सम्म किन त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समकक्षीताको प्रमाणपत्र नलिएको भन्दै जिज्ञासा राखे। विगतमा आफूले भौतिक योजना मन्त्रीको सल्लाहकारका रूपमा काम गरेको उल्लेख गरेका अन्सारीलाई योगेशले सोधे- त्यतिबेला ऐकेडेमिक सर्टिफिकेट चाहिएन?
जवाफमा अन्सारीले आफूले मात्र भारतमा पढेको जसरी प्रस्तुत गरिएको भन्दै आपत्ती जनाए।
‘समिम अन्सारीमात्र भारत पढे जस्तो बनाइयो’, अन्सारीले भने, ‘२५ प्रतिशत नेपाली भारतमा पढ्छन्।’
सुनुवाइका क्रममा अन्सारीले नेकपामा दिएको राजीनामा, निर्वाचन आयोगबाट नाम हटाउन गरिएको पत्राचार लगायतका विवरण पेश गरेका थिए। तर सांसदहरुले दलीय पत्राचारलाई मान्यता नदिने स्पष्ट पारेका थिए।
नेकपाकै सांसद सुमनराज प्याकुरेलले भने संवैधानिक परिषदबाट थप विवरण मगाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए।
‘दुवै पक्ष(उजुरीकर्ता र सिफारिस गरिएका व्यक्ति) को कुरा सुनियो’, प्याकुरेलले भने, ‘थप डकुमेन्ट मगाउँ।’
समितिले संवैधानिक परिषद्बाट थप डकुमेन्ट मगाउने निर्णय गरे पनि के/के विवरण मगाउने भन्ने स्पष्ट छैन।
सुनुवाइ समितिको मंगलबारको बैठकले भने अन्सारीको नाम अनुमोदन गरेन। अन्सारीको नाम अनुमोदन गर्न आवश्यक बहुमत नेकपासँग थियो।
यो पनि पढ्नुस् :
समितिमा रहेका अधिकाशं नेकपा सांसद अन्सारीलाई अस्वीकृत गर्ने पक्षमा भए पनि अध्यक्ष केपी ओली र महासचिव बिष्णु पौडेल अन्सारीलाई नियुक्ती गर्ने पक्षमा छन्। नेकपा नेतृत्वको अनिर्णयको असर समेत समितिमा परेको छ।
समितिको दुइ तिहाई बहुमतले सिफारिस व्यक्ति अस्वीकृत गर्न सक्छ। तर नियुक्ती भागवण्डाको विवादले संघीय समाजवादी फोरमले पछिल्ला केही बैठक बहिष्कार गर्दै आएको छ। फोरमबिना सुनुवाई समितिमा नेकपाको दुई तिहाई पुग्दैन। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि समिति बहिष्कार गर्दै आएको छ।
समितिले नाम अनुमोदन गर्ने /नगर्ने विषयमा निर्णयमा ढिलाइ गरे अन्सारीलाई अगाडि बढ्न बाटो खुल्नेछ।
फागुन २५ गतेसम्म अन्सारीबारे समितिले निर्णय नलिए उनी स्वत: नियुक्तीका लागि योग्य हुनेछन्। फागुन २५ गते सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु भएको ४५ दिन पुग्दैछ। ४५ दिनभित्र सुनुवाईबाट निर्णय नभए नियुक्तीका लागि स्वत: योग्य हुने प्रावधान संघीय संसदको संयुक्त नियमावलीले गरेको छ।
