सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले सिके राउतसँग सरकारले गरेको सहमतिमा प्रयोग गरिएको 'जनअभिमत' शब्दको अर्थ जनमत संग्रह नभएको बताएका छन्।
सरकार र सिके राउतको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनबीच शुक्रबार भएको ११ बुँदे सहमतिको २ नम्बर बुँदामा ‘नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेस लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ’, लेखिएको छ।
तर पौडेलले त्यसको अर्थ जनमत संग्रह नभएको दाबी गरे।
‘संविधानप्रयुक्त प्रबन्धअन्तर्गत भनेर लेखिएको छ’, पौडेलले भने, ‘संविधानले जस्तो जनअभिमतको प्रबन्ध गरेको छ सोही हुने भनेर लेखिएको हो।‘
पौडेलले सहमतिको व्याख्या गर्दै थपे– पहिला वंशको आधारमा राज्य व्यवस्था चल्थ्यो। अहिले जनअभिमतमा चल्छ। हामी राजतन्त्रमा छैनौँ। जनताले जाहेर गरेको इच्छा गरेको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अनुसारको जनअभिमत भनिएको हो।
सम्झौताको ड्राफ्टमा जनमसंग्रह लेखेर पछि जनअभिमत राखिएको हो? भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा पौडेलले भने- जनमत संग्रह भनेर कहिले पनि लेखिएको छैन।
पौडेल सरकार र सिके राउतबीच सहमतिको घोषणा हुनुअघि बिहीबार राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सहमति निर्माणका लागि भएको छलफलमा समेत सहभागी थिए।
पौडेलले मुलुक विखण्डनको अभ्यास गरेको सिके राउतको राजनीतिक अवतरण महत्वपूर्ण विषय भएको बताए।
‘जनअभिमतका लागि संविधानमा संघीय संसदको निर्वाचन, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनको व्यवस्था छ। जनअभिमत त्यही निर्वाचनबाट प्रकट हुन्छ। संविधानमा जनअभिमतका लागि तदनुरुपको व्यवस्था गरिएको छ’, पौडेलले भने।
सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका प्रवक्ता अब्दुल खानले भने जनअभिमत जनमत संग्रहभन्दा पनि व्यापक अर्थ दिने गरी सहमतिमा प्रयोग भएको दाबी गरे।
उनले आफूसँग भएको सहमतिको ड्राफ्टमा जनअभिमतसँगै कोष्ठमा जनमत संग्रह भन्ने शब्द रहेको दाबी गरे। तर शुक्रबार राष्ट्रिय सभा गृहमा हस्ताक्षरपछि सार्वजनिक गरिएको सहमतिमा भने जनमत संग्रह भन्ने शब्द परेको छैन।
‘जनतालाई पूर्ण रूपमा अधिकार दिने अर्थमा जनअभिमत प्रयोग भएको हो’, खानले सेतोपाटीसँग भने, ‘जनमत संग्रह भन्दा पनि व्यापक रूप हो। जनअभिमत भनेको सडकमा उर्लेर, मत दिएर, जनमत संग्रह माग गरेर प्रकट हुन्छ।‘
शुक्रबारको सम्झौतापछि बोल्दै राउतले सहमतिमा रहेको जनअभिमतको अर्थ जनमत संग्रह हुने बताएका थिए। 'हाम्रो मागभन्दा यो फरक होइन। हाम्रो माग एउटै थियो-अबकी बाद एक ही माग जनमत संग्रहका,' राउतले भनेका थिए,'यही कुरालाई सहमतिको बुँदा नम्बर २ मा समेट्दै उहाँहरूले हामीलाई राजनीतिक स्पेस दिनुभएको छ। अब जे चाहिन्छ त्यो जनताले जनमतबाट लिए हुन्छ।'
सहमतिपछि बाहिरिने क्रममा संवाददाताहरूले राउतलाई अब तपाईं चुनाव लड्नुहुन्छ भनेर सोधेका थिए। तर राउतले कुनै जवाफ दिएनन्।
सरकारले सिके राउतसँग सहमति गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जन अभिमत शब्दको अर्थ खुलाउन माग गरेको छ। त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान भनेको जनमत संग्रह हो कि के हो भोली गलपासो बन्ला है’ भनेर सचेत गराएका छन्।
