संघीय सरकारले सिके राउतसँग गरेको ११ बुँदे सहमतिको विषयले प्रदेश नं. ५ प्रदेशभा बैठकमा पनि चर्चा पाएको छ।
आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा जिसीले सरकारले सिके राउतसँग गरेको ११ बुँदे सहमतिको दोस्रो नं. बुँदामा उल्लेख गरिएको भाषा अस्पष्ट भएकाले स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेकी हुन्।
सहमतिको दोस्रो नं. बुँदामा उल्लेखित जनअभिमत शब्दलाई सिके राउत र उनका समर्थकले जनमत संग्रह भन्दै व्याख्या गरेकाले सरकारले त्यसबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने बताइन्।
प्रदेशसभा सदस्य जिसीले आफूहरूले सुरूदेखि नै नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा संघीयता ठीक होइन भन्दै आवाज उठाउँदै आएको र अहिले संघीयताको दुष्परिणामहरू देखिन थालेको भन्दै संघीयता खारेज गर्नुपर्ने बताइन्।
उनले संघीय सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफू मातहत राखेर प्रदेश सरकारसँग समानान्तर प्रशासन चलाउन खाजेको भन्दै त्यसको विरोध जनाइन्।
जिसीले पाल्पा, गुल्मी लगायत जिल्लाका अस्पतालहरूमा औषधि र एम्बुलेन्सको अभाव भइरहेको भन्दै रुइँ र सुइँ नपुगेको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको समृद्धिको सपनाले मात्र काम नगर्ने बताइन्।
नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य दिपेन्द्र कुमार पुनले विभिन्न जिल्लाहरूमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले अस्थिरता फैलाउने किसिमका गतिविधि गरिरहेको भन्दै त्यसको नियन्त्रणको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
विभिन्न जिल्लामा स्थानीय तहका सवारीसाधन जलाउनेदेखि विकास बजेटका साना योजनामा २ प्रतिशत र ठूलो योजनामा ५ प्रतिशत कमिसन माग गरेर आतंक सृजना गरेको बताए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अष्टभुजा पाठकले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका नै नदेखिएकोले संरचना संशोधन गर्न माग गरे।
प्रदेशसभा सदस्यलाई वाइपास गर्दै गाउँपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई उक्त कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीले मनोनित गरेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका स्पष्ट पार्न आग्रह गरे।
आइतबारको बैठकले विभिन्न ३ वटा विधेयक पारित गरेको छ। बैठकले प्रदेश नम्बर ५ जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश ५ भवन निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित एवं नियमित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक र प्रदेश ५ दाना पदार्थ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो।
बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कूलप्रसाद केसीले प्रदेश ५ जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गरेका थिए।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रदेश ५ भवन निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित एवं नियमित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले दाना पदार्थ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेश गरेका थिए।
त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बैठकमा पेश गरेका प्रदेश ५ प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन नवीकरण तथा स्तरोन्नति गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश ५ बालबालिकाको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई बैठकले दफावार छलफलका लागि संसदको सामाजिक समितिमा पठाएको छ। प्रदेश सभाको अर्को बैठक सोमबार दिउसो १ बजे बस्नेछ।
