प्रदेश नम्बर २ सरकारले अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) ले गर्दै आएका काम गर्न प्रमुख प्रशासन अधिकारी राख्ने प्रक्रिया सुरू गरेको छ।
सिडिओहरू संघ (केन्द्र) सरकारप्रति मात्रै जवाफदेही भएकोले प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षा कायम गराउन सक्ने अधिकारसहित आठै जिल्लामा प्रमुख प्रशासन अधिकारी राख्न विधेयक बनाइएको छ।
आइतबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवको संयोजकत्वमा बसेको विधायन समितिको बैठकले प्रमुख प्रशासन अधिकारी राख्न सक्ने विधेयक अर्को साता संसदमा दर्ता गराउने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशभित्रका सबै जिल्लामा एक जना प्रमुख प्रशासन अधिकारी राख्ने निर्णय गरेसँगै यो प्रक्रिया अघि बढेको थियो।
‘प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रदेश प्रशासन अधिकारी राख्न बनेको मस्यौदामाथि छलफल भएपछि अर्को साता सदनमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको छ,’ मन्त्री यादवले भने।
संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी विधेयक ल्याउन लागिएको उनले बताए। ‘संविधानको अनुसूची ६ को १ अनुसार विधेयक ल्याउँछौं। त्यसमा प्रष्ट भनिएको छ, शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकार मातहत हुनेछ,’ मन्त्री यादवले सेतोपाटीसँग भने, ‘प्रदेशप्रति जवाफदेही हुने प्रदेश प्रशासन अधिकारी नियुक्त गरेर काम गर्छौं।’
केन्द्र सरकारले सिडिओलाई आफूमातहत नै राखिराख्ने हो भने त्यसको सट्टामा प्रदेश प्रशासन अधिकारी नियुक्त गर्ने तर सिडिओ प्रदेशमातहत राखेमा प्रदेश प्रशासन अधिकारी राख्ने विधेयक फिर्ता लिने उनले बताए।
‘अहिलेको सिडिओलाई प्रदेश मातहत राखेर काम गराउन खोज्छ भने हामी सिडिओलाई नै राखेर अघि बढ्न सक्छौं। होइन सिडिओ संघीय सरकारप्रति मात्रै जवाफदेही हुन्छ र प्रदेश सरकारप्रति जवाफदेही हुँदैन भने हामी प्रमुख प्रशासन अधिकारी नियुक्त गर्छौं,’ यादवले सेतोपाटीसँग भने।
प्रदेशले हरेक जिल्लामा राख्ने प्रमुख प्रशासन अधिकारीले अहिले सिडिओले गरिराखेका सबैजसो काम गर्ने उनले बताए। यतिमात्र होइन, प्रदेशभित्रका सबै जिल्लामा प्रमुख प्रशासन अधिकारीको संयोजकत्वमा बेग्लै सुरक्षा समिति बनाउने उनले बताए।
‘प्रदेश प्रशासन अधिकारी नियुक्त भएपछि उनीहरूले विगतमा सिडिओले गर्दै आएका सम्पूर्ण कामहरू गर्ने हो। विधेयकको मस्यौदामा पनि यो कुरा लेखिएको छ,’ उनले भने, ‘उनीहरू प्रदेश सरकारप्रति जवाफदेही हुन्छन्।’
प्रदेशभित्र शान्ति, सुव्यवस्था कायम राख्नका लागि प्रमुख प्रशासक अधिकारी आवश्यकता परेको यादवले बताए।
‘जिल्लामा शान्ति सुरक्षा समिति हुन्छ। त्यसमा प्रदेशले नियुक्त गरेको प्रमुख प्रशासन अधिकारी, नेपाली सेना, प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट जिल्ला हेर्ने प्रमुख, प्रदेश अनुसन्धान विभागका जिल्ला प्रमुख सदस्य रहन्छन्,’ उनले भने।
प्रदेशले नियुक्त गर्ने प्रमुख प्रशासन अधिकारीले हुलदंगा नियन्त्रण, संघ संस्था दर्तादेखि आइपरेको खण्डमा गोली चलाउन प्रहरीलाई अधिकारसमेत दिन सक्ने मन्त्री यादवले बताए।
‘जिल्लामा कर्फ्यू लगाउनेदेखि आवश्यकता भए गोली चलाउने अधिकारसमेत प्रमुख प्रशासन अधिकारीलाई हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको आन्तिरक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर प्रमुख प्रशासन अधिकारीले गोली हान्न सक्ने अधिकार प्रहरीलाई दिन सक्छ।’
अहिले जिल्लामा हुलदंगा रोक्ने, संघसंस्था दर्ता गर्ने र आइपर्दा प्रहरीलाई गोली हान्ने अधिकार दिने काम सिडिओले गर्दै आएका छन्। प्रदेश २ ले समानान्तर अधिकारसहित प्रमुख प्रशासन अधिकारी नियुक्त गरेमा जिल्लामा विवाद हुने देखिएको छ।
प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीले संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी विधेयक ल्याउन लागेको बताए।
‘प्रदेशभित्र उपर्युक्त शान्ति सुरक्षा व्यवस्था कायम गराउन विधेयक ल्याउन लागिएको हो। अहिले मस्यौदामात्रै बनेको छ,’ उनले भने, ‘विधेयक संघीय कानुनसँग बाझियो भने स्वत: निस्क्रिय भइहाल्छ।’
प्रदेशभित्रको आन्तरिक सुरक्षा कायम राख्न प्रदेश प्रशासन अधिकारी राख्न विधेयक ल्याउन लागिएको उनको भनाइ छ।
‘प्रदेशभित्रको आन्तरिक सुरक्षा हेर्न विधेयक ल्याउन लागिएको हो,’ उनले भने, ‘सीमा सुरक्षा र गम्भीर प्रकृतिका अपराध हेर्ने अधिकार त संघलाई नै हुन्छ प्रदेशले हेर्दैन।’
