बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आफ्नै नामबाट नागरिकता दिलाउँदा गलत स्वघोषणा गर्ने आमालाई सजाय गरिने भएको छ। त्यो सजाय कति अवधिको हुने भन्नेमा महिला र पुरूष सांसदबीच मत बाझिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा जारी नागरिकता विधेयकसम्बन्धी छलफलमा यो विषय टुंगो लाग्न सकेन।
बाबु विदेशी हुनेले उनको देशबाट नागरिकता नलिएको र बाबुको पहिचान छैन भन्दै गरिएको स्वघोषणा झूटा ठहरिए ३ देखि ५ वर्ष कैद र १ देखि ३ लाख जरिवाना हुने प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव गृहसचिव प्रेम राईले गरेका थिए। यसैमा महिला र पुरूष सांसदबीच मत बाझिएको हो।
पुरूष सांसदले उक्त प्रस्तावमा सहमति जनाए। स्वघोषणा झूटा ठहरिए आमालाई कडा सजाय गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो। महिला सांसदहरूले भने सजाय खुकुलो हुनुपर्ने अडान लिएका थिए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडु, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका जनार्दन शर्मा र झपट रावलले स्वघोषणा गलत ठहरिए पनि छोडिदिने व्यवस्थाले समाजमा विकृति बढ्ने भन्दै कडा सजाय हुनुपर्ने धारणा राखे।
महिला सांसद यशोदा सुवेदी र रेखा शर्माले भने बाबु विदेशी ठहरिए कडा कारबाही गरे पनि नेपाली नै पहिचान भए सजाय खुकुलो हुनुपर्ने बताए।
जनार्दन शर्माको धारणा बाबुको पहिचान हुँदाहुँदै छैन भन्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने थियो। 'पहिचान हुनेले त सनाखत गराउन परिवार झिकाउने भनेर हामीले पहिल्यै सहमति गरेका छौं, त्यो बाटो नअपनाइकन पहिचान नभएको भन्दै झूटो स्वघोषणा गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्यो,' उनले भने।
उनले कुरा सक्न नपाउँदै कांग्रेस सांसद बडुले भने, 'त्यही भएर त हामीले बाबुको पहिचान छैन भन्ने छुट नै दिन नहुने धारणा राख्दै आएका छौं। स्वघोषणालाई मान्यता दिएपछि त्यो गलत ठहरिए पनि छुट दिने कुरा आउन्न। सजाय हुनुपर्छ।'
बडुको तर्कमा सहमति जनाउँदै जनार्दनले झूट बोल्नेलाई सजाय हुनुपर्ने दोहोर्याए।
केही सांसदको छलफल सुनेपछि नेकपाका सांसद झपट रावलले बोल्ने समय मागे। भने, 'हामीले पुरूषलाई असनको साँढे नबनाउँ भन्ने हो। आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिलाउने बेला सनाखत गर्न नआउनेलाई पनि कठघरामा उभ्याउने भनेकै छ।'
यसअघि उनले बाबुको पहिचान खुलाउनु नपर्ने व्यवस्था ल्याए समाजमा व्यभिचार बढ्ने तर्क राखेका थिए।
'हामी एक सभ्य समाजको कल्पना गरौं। यसअघि नै हामीले बच्चाले जसको नामबाट नागरिकता लिन चाहन्छ, उसैकोबाट लिने व्यवस्था गरिसकेका छौं,' शुक्रबारको छलफलमा रावलले भने, 'अब आमाले बाबुको पहिचान नै छैन भनेर गरेको स्वघोषणा चाहिँ मनपरि हुनसक्छ।'
यस्तो मनपरि बढ्दै गए पारिवारिक र सामाजिक विचलन आउने उनले बताए।
'बाबुले आफ्नो सन्तानको जिम्मेवारी लिनैपर्ने बनाउँ। आमाले पनि बाबुको पहिचानबारे विवरण दिँदा जिम्मेवार बन्नुपर्ने बनाउँ,' उनले भने, 'अहिलेको कारबाही नै कम भएको छ, खुकुलो बनाउने कुरा हुन्न।'
यत्ति भनेर सांसद रावल रोकिएनन्। उनले आफ्नै उदाहरण दिए।
'आजसम्म म र मेरी श्रीमती मिलेर बसिराखेका छौं। भोलि मेरी श्रीमतीलाई मसँग मन लागेन र छोराको नागरिकता बनाउँदा यसको बाबुको पहिचान हुन सकेन भन्नुभो भने के हुन्छ? यस्तो कुराले बढावा पाए समाज कहाँ जान्छ?' उनले भने, 'यतिबेला पितृसत्ता र मातृसत्ताको कुरा नगरौं, नागरिक भएर बहस गरौं। सन्तानले आमा र बाबुबारे पूरै थाहा पाउनुपर्यो।'
त्यसपछि बडुले फेरि आफ्नो धारणा राखे, 'मैले सुरूदेखि स्वघोषणाले ल्याउने विकृतिमा सचेत हुनुपर्छ भनेको छु। बालकले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने हो, तर बाबुको पहिचान छैन भन्न आमालाई छुट दिन हुन्न। आमाले बाबुको पहिचान छैन तर यो मेरो बच्चा हो भन्दै ल्याए पनि उसैको हो वा हैन भन्ने कसरी थाहा हुन्छ? त्यसैले त्यो बच्चा त्यही आमाको हो कि हैन भन्ने परीक्षण गर्नुपर्छ।'
बाबुको पहिचान छैन भन्ने स्वघोषणा गर्न छुट दिँदा महिलाले विदेशीका सन्तान भित्र्याउने अभियान चलाउन सक्ने उनको तर्क थियो।
'महिलाहरूले बाहिरको बच्चा ल्याउने अभियानै चलाउने र आमाले जुन बच्चा लिएर आएको हो उसैलाई बाबुको पहिचान नखुलाई वंशज नागरिकता दिन थाल्यौं भने के हुन्छ?' उनले भने, 'विदेशीले पनि कुनै न कुनैलाई आमा बनाइदिने र बच्चा यहाँ पठाइदिए के हुन्छ?'
नेकपाका नेता शर्माले बडुका विचारमा समर्थन जनाउँदै भने, 'माननीय दिलेन्द्र बडुले भनेको कुरालाई सम्बोधन गरौं। स्वघोषणालाई हामीले मान्यता दिइहाल्यौँ। अधिकारको पक्षमा लड्नुपर्छ। त्यो लडेरै स्वघोषणा राख्या हो। तर त्यसको दुरूपयोग गर्ने महिलालाई सजाय हुनुपर्छ।'
सांसद सुवेदीले यस्ता तर्क गरेर टुंगोमा पुगेका विषय फेरि नबल्झाउन भनिन्। उनले बाबुको नामबाट दिँदा पनि त्यसै हुन सक्नेतिर बडुको ध्यानाकर्षण गरिन्।
'कुनै आमाको नामबाट छिरेर विदेशी मान्छे वंशजको नेपाली हुन्छन् भन्ने हो भने त बाबुका नामबाट झन् सजिलै छिर्छ नि। आमा हो भन्ने प्रमाण त अस्पतालका कागजातदेखि समाजसम्म टन्नै हुन्छन्। बाबुको प्रमाण पुर्याउन त अदालतले डिएनए परीक्षण गरे मात्र हो। त्यसैले यस्ता कुरामा छलफललाई नलैजाउँ,' उनले भनिन्।
आमाले बाबुको पहिचान छैन भन्नुपर्ने अवस्था कस्ता हुन्छन् विचार गर्न उनले सांसदहरूलाई सम्झाइन्। नेपाली समाजमा केटाले झूट बोलेर केटीलाई गर्भवती बनाउने र भाग्ने गरेका उदाहरण उनले दिइन्। झूटो स्वघोषणा गर्नेलाई कारबाही गर्नेमा आफ्नो पनि सहमति रहेको उनले बताइन्।
विदेशी हो भन्ने थाहा पाएर पनि पहिचान छैन भन्नेलाई एकथरी र देशकै हो भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पहिचान छैन भन्नेलाई अर्कोथरी कारबाही हुनुपर्ने उनको तर्क थियो।
'विदेशी हो भन्ने जानी जानी पहिचानै नभएको स्वघोषणा गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नमा मेरो सहमति छ,' उनले भनिन्, 'पहिले बाबु पत्ता लागेकै थिएन तर कालान्तरमा पत्ता लाग्यो र त्यो स्वदेशी नै रहेछ भने पनि विदेशीलाई जस्तो सजाय गर्न हुन्न। त्यो बढी हुन्छ।'
उनले समाजमा एक्लै सन्तान हुर्काएका आमाका समस्या कस्ता छन् भनेर बुझ्नुपर्ने उनले बताइन्।
'भूधरातलीय यथार्थबाट टाढा गएर कल्पना गरे त जे भने पनि, जे गरे पनि भयो,' उनले भनिन्, 'बहुविवाह गरे कारबाही हुन्छ भनेर लिभिङ टुगेदर बस्ने चलन बढेको छ। यसरी बस्ने छोरीमान्छे एक्लै हैन, छोरामान्छे पनि बस्छन्। जति सभ्य समाजको कल्पना गरेर के गर्नु, हाम्रो समाजको भूधरातलीय यथार्थ त्यस्तो छैन।'
सुवेदीको तर्कमा कांग्रेस सांसद मीना पाण्डेले सहमति जनाउँदै भनिन्, 'अरू भन्दा ठूलो कुरा आफ्ना नागरिकको बच्चालाई नागरिकता दिलाउने भन्ने हो। सन्तानलाई धेरै तनाव छ त्यस्तो हुनु भएन।'
नेकपाकी सांसद रेखा शर्माले पनि स्वघोषणा गलत ठहरिए आमालाई कडा कारबाही गर्न नहुने मत राखिन्।
'प्रेमिका वा श्रीमतीलाई झूटा ठेगाना बताउने र सम्बन्ध राख्ने, बच्चा जन्मिने भएपछि भाग्ने बाबुहरू धेरै छन् हाम्रो समाजमा। तिनै भागेकाहरू खोज्न नसकेपछि मात्र हो आमाले आफ्नै नामबाट नागरिकता दिलाउनुपर्ने अवस्था आउने,' सांसद सुवेदीले भनिन्, 'अनि त्यही बाबुले पछि छोराछोरी दाबी गर्न आयो र पहिचान पनि भयो भने ऊ स्वतन्त्र घुम्ने, सन्तानले नागरिकता पाउने अनि आमा जेल जाने? यस्तो पनि हुन्छ?'
त्यसपछि सभापति श्रेष्ठले गृहसचिवलाई यसको समाधान कसरी गर्ने भनेर सोधिन्।
गृहसचिव राईले स्वघोषणा गर्दा झूट बोल्नेलाई सजाय नगरे समाजमा विकृति बढ्ने बताए। 'विकृति बढ्ला भनेर हामीले पुष्ट्याइँ राख्ने भनेका हौं तर त्यो पनि रहेन। त्यसैले स्वघोषणा गर्दा सोचेर गर्नुपर्छ भन्ने हो,' उनले भने, 'अब स्वघोषणा गर्दा यहाँ झूट बोल्न पाउनुपर्छ भन्नुभयो माननीयज्यूहरूले।'
सुवेदीले भने गृहसचिव राईको भनाइमा आपत्ति जनाइन्। उनले नेपाली समाजमा बहुपतिप्रथा, रोदी बस्ने चलन, लिभिङ टुगेदरजस्ता चलनचल्ती भएको बताउँदै त्यस्तो अवस्थाबाट जन्मिएका सन्तानको बाबु पहिचान हुन नसक्ने अवस्था भएको बताइन्।
'आमाले पहिचान गर्न नसक्ने। बाबुले मेरो बच्चा हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै बेवास्ता गर्ने अनि छोराछोरीले प्रगति गरे मेरा भन्दै दाबी गर्न त्यही बाबु जाने। बाबु प्रमाणित भयो भने आमा जेल बस्नुपर्ने?' उनले भनिन्, 'कि त्यसरी पछि बाबु ठहरे उसलाई पनि बराबर सजाय गरौं।'
सांसद रावलले भने आमाले झूट बोल्ने बाबुले सजाय पाउने व्यवस्था गर्न नहुने बताए।
'सँगै बसेका श्रीमान श्रीमती छन्। बाबु कमाउन विदेश गयो। पैसा पठाउन सकेन वा ढिलो भयो अनि यता आमाले बाबुको पहिचान हुन सकेन भन्दियो भने? अनि रोदीको कुरा आयो। त्यसरी रोदी बस्दा केटाकेटीले एकअर्कालाई चिनेरै बस्छन् होला नि?' उनले भने, 'त्यसैले बरू बाबु पहिचान हुन नसकेका कति छन्, त्यतिका लागि विशिष्ट कानुन बनाउँ। बाबुको पहिचान हुन नसके पनि आमाको नामबाट नागरिकता दिने कानुन सबैका लागि नबनाउँ।'
उनका कुरा सुनेपछि सुवेदीले समिति सभापति श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै भनिन्, 'बहस झन् झन् तितो हुने भयो। संसदमा बसेर सुन्नै नसकिने शब्दहरू यहाँ आउन थाले।'
सभापति श्रेष्ठले बहस गर्दा यस्ता कुरा आउने भन्दै उनलाई सम्झाइन्।
