प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै विरोध गरेको छ।
परिषद्लाई प्रधानमन्त्रीको लाचार छाया बनाउने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको भन्दै कांग्रेसले सरकार लोकतान्त्रिक मान्या विपरीत रहेको औंल्याएको हो।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ ले गम्भीर प्रश्न जन्माएको उल्लेख छ।
‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार हनन् गरि परिषद्लाई प्रधानमन्त्रीको लाचार छाँया बनाउने प्रस्ताव गलत र गम्भीर छ,’ शर्माले भनेका छन्, ‘शक्तिको अधिकतम् विन्यासको लोकतान्त्रिक मान्यता भन्दा विलकुलै विपरीत पनि।’
संविधानको धारा २६७ को उपधारा ६ मा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा हुने उल्लेख रहेको कांग्रेसले स्मरण गराएको छ।
‘संविधानमा रहेको व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरी प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्न मिल्ने गरी विधेयक प्रस्तावित गरिनु असंवैधानिक र आपत्तिजनक छ,’ शर्माले भनेका छन्। संविधानको बर्खिलाप हुने गरी विधेयक प्रस्ताव गर्नु अत्यन्त गम्भीर विषय भएको पनि कांग्रेसले जनाएको छ।
साथै, कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले थप शक्ति आर्जन गर्न खोज्नुलाई अधिनायक बन्ने आकांक्षा भएको आरोप लगाएको छ। ‘संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई मुलुकको नेतृत्व बलियो ढंगले गर्न पर्याप्त अधिकार सुरक्षित गरेकै छ। कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कयौं संस्था र शक्ति थप गर्ने कहिले सेना परिचालनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित गराउने प्रस्ताव ल्याउने कर्मले अधिनायक बन्ने आकांक्षालाई थप पुष्टि गरेको छ,’ प्रवक्ता शर्माले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
परिषदमा प्रधानमन्त्रीका अलावा रक्षा, गृह, अर्थ र परराष्ट्र, सरकारका मुख्य सचिव एवम् प्रधान सेनापति सदस्य रहने व्यवस्था छ। नेपाली सेनाको नेतृत्वलाई सरिक नगराई सेना प्रयोग गर्ने मोडमा पुग्ने गरी विधेयक प्रस्ताव गरिनु संवेदनशील भएको कांग्रेसले जनाएको छ।
‘विधेयक परिमार्जन नगरी मौजुदा स्थितिमै पारित गर्ने विषयमा कांग्रेसको गम्भीर असहमति रहनेछ। लोकतान्त्रिक संविधानको दीर्घ जीवनलाई गम्भीर असर गर्ने दिशामा अघि नबढ्न सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छौं,’ कांग्रेसले भनेको छ।
