सेतोपाटी ब्रिफिङ
सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गराए यता नेपाली सेना परिचालनको विषय बहस र विवादमा छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको विधेयकले ‘संविधानको ठाडो उल्लंघन’ गरेको आरोप लगाएको छ। उसले विधेयकलाई ‘असंवैधानिक र आपत्तिजक’ भनेको छ।
के साँच्चै यो विधेयक संविधानविपरित छ? विधेयकमा सेना परिचालनसम्बन्धी गरिएको नयाँ व्यवस्था आवश्यक र औचित्यपूर्ण छ?
यी प्रश्नहरूको बहसमा प्रवेश गर्नु पहिले सेना परिचालनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र विधेयकमा गरिएका प्रावधान हेरौं।
नेपालको संविधानको धारा २६७ को उपधारा ६ मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिशमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ’ भन्ने लेखिएको छ।
संविधानले नै सेना परिचालनको घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन हुनु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा संविधानले तोकेका केही प्रावधानमा नै परिवर्तन गरेको छ।
सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकको दफा ६ को उपदफा २ मा भनिएको छ- नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिशमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ। यो संविधानकै हुबहु व्यवस्था हो।
विधेयकको उपदफा २ को मूनि उपदफा ३ ले भने संविधानले तोकेभन्दा भिन्न व्यवस्था गरेको छ। जसमा भनिएको छ,‘माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्ष (सुरक्षा परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन्) ले सेना परिचालनको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ।’
अर्थात् विधेयकले सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न नसक्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको छ। अझ विधेयकमा चलाखीपूर्ण ढंगबाट शब्द चयन समेत गरिएको छ। उपदफा ३ मा मन्त्रिपरिषद् भनिएको छैन। नेपाल सरकार भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। जबकी संविधानले स्पष्ट ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्’ को सिफारिस भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ।
विधेयकले सेना परिचालन गरिसकेपछि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाएर अध्यक्षले अनुमोदन गराउनु पर्ने व्यवस्था भने सँगै प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालनको घोषणा प्रतिनिधि सभाबाट एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनु पर्ने संविधानकै व्यवस्था गरेको छ।
अर्थात् संविधानको व्यवस्था र विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थामा कानुनी ‘लुप होल’ खोज्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले कम्तिमा २९ दिनसम्म सुरक्षा परिषद्को बैठक नराखी नेपाल सरकारको निर्णयमार्फत् राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको सिफारिस गर्न सक्छन्। ३० औं दिनमा भने उनले सुरक्षा परिषद् र प्रतिनिधि सभा दुबैबाट आफ्नो निर्णय अनुमोदन गराउनुपर्छ।
नेपाल सरकार भन्नाले मन्त्रिपरिषद् नै भन्न खोजिएको हो वा होइन विधेयकले स्पष्ट गर्दैन।
विधेयकको यो प्रावधान संवैधानिक छ? वा व्यवहारिक छ? विश्लेषण गरौँ।
सुरक्षा परिषदमा प्रधानमन्त्रीसँगै रक्षा, गृह, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्री हुन्छन्। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति र नेपाल सरकारका मुख्य सचिव समितिमा रहन्छन्।
विधेयकले सुरक्षा परिषद् मात्र होइन मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत बस्न नसक्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको देखिन्छ। किनभने सुरक्षा परिषदमा रहने सात सदस्यमध्ये पाँच जना मन्त्री नै हुन्छन्। मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने तर सुरक्षा परिषद्को नबस्ने भन्ने आँकलन गर्न सकिन्न। यसबाट मन्त्रिपरिषद् छल्न खोजिएको शंकालाई थप बल पुग्छ।
अब सेना परिचालनको अवस्थाको परिकल्पना गरौँ।
मानौँ, प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालनको निर्णय राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराए। के त्यस्तो अवस्थामा प्रधान सेनापतिको अनुपस्थितिमै सेना परिचालन हुन्छ। वा प्रधान सेनापति नभएकै अवस्थामा पनि सेना परिचालन सम्भव छ? कुनै अपरेशनमा सेना प्रधान सेनापतिको अनुमतिबिना नै खट्छ?
यहाँनेर संविधान निर्माणका बेला भएको छलफल उल्लेख गर्नु जरूरी छ। संविधानको पहिलो मस्यौदामा सुरक्षा परिषदमा प्रधान सेनापति सदस्य राख्ने व्यवस्था थिएन। २०७२ सालको जेठमा तयार भएको उक्त मस्यौदामा सेनाले असन्तुष्टि जनायो।
तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेरै प्रधान सेनापति गौरवशमशेर जबराले सुरक्षा परिषदमा सेना हुनै पर्ने माग राखे। सेनाले राजनीतिक लबिङ गर्यो। जबराले नेताहरूलाई भने ‘सुरक्षा परिषद्ले सेना परिचालनको निर्णय गरेर मात्र हुन्न, सेनाले म लड्दिनँ, गोलीगठ्ठा छैन भन्यो भने के हुन्छ? परिषद्को छलफलमा सेना नभए समस्या हुन्छ।’ नेताहरू राणाको कुराले ‘कन्भिन्स’ भए।
परिचालनको यो व्यावहारिक पाटोका कारण संविधानको मस्यौदा परिमार्जन गरेर सुरक्षा परिषदमा प्रधान सेनापति राख्ने व्यवस्था भयो। सेना परिचालन भएको अवस्थामा प्रशासनिकलगायतका सहयोग गर्न मुख्यसचिवलाई पनि परिषद् सदस्य बनाइयो।
विधेयकमा भने सरकारले संविधान निर्माणका बेला भएका यस्ता परामर्श र सुझावलाई भुल्ने कोशिश गरेको छ। परिषद्को छलफलबिनै सेना परिचालन गर्न सकिने निष्कर्षमा सरकार पुगेको देखिन्छ।
के साँच्चै प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयमा सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था मुलुकमा आइ पर्नसक्छ? के प्रधानमन्त्री एक्लैले व्यावहारिक रूपमा सेना परिचान गर्न सक्छन्?
मानौं, विप्लव माओवादी द्वन्द्व चरम अवस्थामा पुग्यो। के त्यस्तो बेलामा सेना परिचालनको निर्णय प्रधानमन्त्री एक्लैले गर्नु पर्ने अवस्था आइपर्छ? माओवादी द्वन्द्व एकै रातमा बढ्ने अवश्य नै होइन। त्यसैले प्रधानमन्त्री एक्लैले निर्णय लिनु पर्ने जरूरी हुन्न। विप्लवको पार्टीविरूद्ध भोलि सेना परिचालन गर्नु पर्ने अवस्था आयो भने सुरक्षा परिषदमा त्यसको गम्भीरता र योजनाबारे छलफल हुनैपर्छ।
त्यसैले परिषद्ले छलफल नै गर्न नभ्याउने गरी प्रधानमन्त्री एक्लैले सेना परिचालनको निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आउन सक्छ, त्यसको व्याख्या सरकारले गरेको छैन। न त त्यो व्याख्या विधेयकमा नै छ।
कुनै विपद्का बेला प्रधानमन्त्रीले तत्काल सेना परिचालन गर्न त्यस्तो व्यवस्था खोजिएको हो भने त्यो आवश्यक नै छैन।
अहिले पनि आगलागी, भूकम्प, सडक दुर्घटनापछिको उद्धारजस्ता प्राकृतिक विपदमा नजिकैको सेना तत्काल परिचालन हुँदै आएको छ। त्यसमा घटनास्थलभन्दा टाढा रहेका प्रधानमन्त्रीको आदेश आवश्यक नै पर्दैन। मानवीय संवेदनाका आधारमा सेना आफैं परिचालित हुन्छ।
सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा नेपाली सेनाका प्रवक्ता यामप्रसाद ढकालले ‘मानवियताको नाताले’ सेना विपदमा परिचालन हुँदै आएको बताए। २०७२ को भूकम्पपछि सेना स्वत: क्याम्पबाट परिचालित भयो। जबकी त्यतिबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला इन्डोनेसियामा थिए। जहाजबाट बैंकक एयरपोर्टमा उत्रिएपछिमात्र उनले नेपालमा भूकम्प गएको थाहा पाए।
सेना अपर्झट परिचालन गर्नु परेको अर्को उदाहरण हेरौं।
२०७२ को भदौमा प्रदेशको सीमाङ्कनलाई लिएर कैलालीको टीकापुरमा हिंसा भड्कियो। नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ९ जनाको ज्यान गयो। घटनालगत्तै नेपाली सेना परिचालन भयो।
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ ले कुनै स्थानमा हुलदंगा वा हिंसात्मक गतिविधि हुने सूचना पाएको अवस्थामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रण गर्न नसके प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेनासँग मद्धत माग्न सक्ने व्यवस्था छ। सिडिओले मद्धत मागेपछि र क्षेत्रीय प्रशासक र गृह मन्त्रालयलाई सूचना दिनु पर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। टीकापुरमा सेना परिचालन यही ऐनअनुसार भएको थियो।
यो व्यवस्थालाई सरकारले नयाँ ल्याउन लागेको शान्ति सुरक्षा विधेयकमा समेत राखेको छ। अझ सेनालाई मद्धत मागिएपछि तुरुन्त परिचालित हुनु पर्ने व्यवस्था शान्ति सुरक्षा ऐनमा प्रस्तावित छ।
अर्थात् जिल्लामा अपर्झट आइपर्ने शान्ति सुरक्षाका घटनामा पनि सेना परिचालनका लागि प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन।
त्यसैले नयाँ ल्याइएको विधेयकमा सुरक्षा परिषदको बैठक नबसी प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयले सेना परिचालन गर्नु पर्ने अवस्था किन आइपर्छ, त्यसको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्नुपर्छ।
जहाँसम्म यो विधेयकको संवैधानिकताको प्रश्न छ, त्यसले संविधानको व्यवस्थालाई स्पष्ट रूपमा मिचेको छ।
संविधानले सेना परिचालनका लागि प्रष्टसँग तीन तहको व्यवस्था गरेको छ।
पहिलो, सुरक्षा परिषदले सिफारिस गर्नुपर्यो। दोस्रो, मन्त्रिपरिषद र नेपाल सरकारले निर्णय गरी राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनु पर्यो। अनि राष्ट्रपतिले सेना परिचालनको आदेश दिनपर्यो।
यसरी संविधानले अनिवार्य गरेको सुरक्षा परिषदको सिफारश विधेयकले काट्न मिल्ने कुरा होइन।
