स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएसँगै शिक्षा र स्थानीय तहको बजेट परिचालनमा अख्तियार दुरूपयोग गरेका उजुरी बढ्दै गएका छन्।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय बुटवलले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले यस्तो अवस्था देखाएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलमा परेका अधिकांश उजुरी शिक्षा र स्थानीय तहले परिचालन गर्ने बजेटको हिनामिनाका रहेका छन् ।
अख्तियार बुटवल कार्यालयका अनुसार सो कार्यालयमा दर्ता भएका १ हजार १ उजुरी मध्ये ३ सय ५७ उजुरी स्थानीय तह सम्वन्धीत र ३ सय १० उजुरी शिक्षासँग सम्वन्धीत छन्।
कार्यालयका उपसचिव नारायण पाण्डेयका अनुसार बुटवलमा प्राप्त उजुरीको प्रकृतिलाई हेर्दा बिद्यालयको भवन निर्माणमा अनियमितता, छात्रवृत्ति रकम दुरूपयोग, पाठ्यपुस्तक बितरणमा अनियमितता, बिद्यालय कोषको रकम हिनामिना, शिक्षक कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता जस्ता विषयमा उजुरी धेरै रहेको बताए ।
त्यसैगरी उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा अनियमितता, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, खर्चको अपारदार्शिता, कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता, औषधि खरिद र वितरणमा अनियमितता, दिवा खाजा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सामुदायिक बनसँग सम्वन्धीत उजुरी छन्।
उक्त कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट ३ सय ८५ उजुरी सरी आएको र चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ६ सय १६ नया उजुरी दर्ता भई १ हजार १ पुगेकोमा यस अबधिमा ४ सय ९२ उजरी फर्छौट भएका छन् ।
उजुरी संख्या बढे पनि कार्यालयले उजुरीको तुलनामा मुद्दाको छिनोफानोको गति भने बढाउन सकेको छैन।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढि उजुरी रुपन्देही बाट ३ सय ३८ र सबैभन्दा कम उजुरी रुकुम पूर्वबाट ७ वटा मात्र परेको छ।
अख्तियारमा परेको उजुरीमा संघीय कार्यालय अन्तर्गत ३ सय ५७ र सवैभन्दा कम कृषिमा १४ वटा उजुरी परेका छन्।
रुपन्देहीमा ३ सय ३८ उजुरी परेकोमा आयोगले ७७ उजुरीको मात्र फर्छौट गरेको छ भने रूकुम पूर्वका ७ वटा उजुरीमा १ वटा मात्र फर्छौट गरेको छ।
यस वर्ष प्रदेश पाँचका चर्चामा आएका प्रदेशसभा सचिवालयले खरिद गरेका सवारी साधनमा भएको अनियमितता र जिल्ला न्यायधिवक्ता कोषहरी निरौलाको घुस प्रकरण भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगालले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
त्यसबाहेक आयोगका अनुसार कपिलवस्तुमा १ सय ९७, नवलपरासी पश्चिममा १ सय ७९, अर्घाखाँचीमा ७२, पाल्पा ५३, गुल्मी ४८, रोल्पा ३१ र प्युठान १२ वटा उजुरी परेका छन् ।
आयोगले प्रमुख रूपमा ८ जना बिरुद्ध ६ वटा मुद्दाको ३ करोड २६ लाख, ६८ हजार ३ सय ५ को बिगो सहित मुद्दा चलाएकोमा ९६ लाख २ हजार ३ सय १४ बिगो असुल गर्न सफल भएको छ।
त्यस्तै आर्थिक बर्ष २०७०/०७१ देखि २०७५/२०७६ सम्म ५ सय ९ उजुरी फर्छौट गर्न बाँकी रहेको उपसचिव पाण्डेयले बताए।
अख्तियारको बुटवल कार्यालयले प्रदेश नम्बर ५ का रूपन्देही, कपिलवस्तु, पश्चिम नवलपरासी, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रुकुम र रोल्पा तथा गण्डकी प्रदेशको पूर्वि नवलपरासी गरी १० जिल्लामा काम गर्दै आएको छ।
