गण्डकी प्रदेशको लेखा समितिले मन्त्रीहरुले कानुनबिपरीत तोकिएकोभन्दा बढि इन्धन लिए, नलिएको अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रीहरुले दोहोरो इन्धन लिएको भन्दै समाचारहरु आएपछि लेखा समितिले छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरेको समितिका सभापति कुमार खड्काले जानकारी दिए ।
इन्धन खर्चबारे अध्ययन गर्न सांसद रामजी बरालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको हो । समितिमा सांसद मेखलाल श्रेष्ठ र प्रभा कोइराला सदस्य छन् ।
उनीहरुले इन्धन खर्चबारे अध्ययन गरेर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छन् । मंगलबार बैठकमा प्रदेशका सचिबहरु सगँ छलफल गरेपछि समिति गठन गरेको हो।
त्यसै गरि लेखा समितिले गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा लेखा समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको छ । बैठकले अनिवार्य रुपमा प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहमा लेखा समिति गठन गराउन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
स्थानीय तह सभा सञ्चालक ऐनको धारा ३५ को उपधारा १ मा मा लेखा समिति गठन बारे व्यवस्था गरिएको छ । ऐनअनुसार स्थानीय तहमा लेखा समिति गठन भएको नभएको हेरेर अनिवार्य गठन गराउन कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
लेखा समिति नहुँदा अध्यक्षहरुले मनामानी रुपमा खर्च गर्ने भन्दै तत्काल गठन गर्न निर्देशन दिएको हो । त्यसै गरि बैठकले क्रसर उद्योग सञ्चालन सम्बन्धमा र गण्डकी प्रदेश सरकारले बाडेको रुकमका बारेमा जानकारी दिन पत्रपठाउने निर्णय गरेको छ ।
