संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक लाख ३१ हजार जना कर्मचारी समायोजन गरेको घोषणा गरेको छ।
मन्त्रालयले तेह्र महिना लगाएर कर्मचारी समायोजन सकेको छ। तर तीन वटै सरकारमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरू खाली छन्।
केन्द्र सरकारमा ४८ हजार ४०९ दरबन्दी रहे पनि ४० हजार ७६९ जना मात्रै समायोजन भएका छन्। केन्द्रमै ७ हजार ६४० जना कर्मचारी नियुक्त गर्न बाँकी छ।
प्रदेशमा पनि ७ हजार ६३८ जना कर्मचारी खाली छ। प्रदेशमा २२ हजार २९७ कर्मचारी दरबन्दी भए पनि समायोजनबाट जम्मा १४ हजार ६५९ कर्मचारी मात्रै प्रदेश गए।
स्थानीय तहमा ५० हजार ७९० कर्मचारी समायोजन भएका छन्। स्थानीय तहमा झण्डै १७ हजार जना कर्मचारी संख्या खाली छ। स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ दरबन्दी स्वीकृत भएको थियो।
समायोजनका क्रममा: धेरैजसो कर्मचारीले संघ रोजेका छन् त्यसैले ४० हजार कर्मचारी संघ अन्तर्गत नै समायोजन भए।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले मन्त्रालय सम्हालेको एक वर्ष १२ दिनमा कर्मचारी समायोजन सकेकोमा गर्व गरे।
'कतिपय देशले कर्मचारी समायोजन गर्न सकेका छैनन्। तर हामीले वर्षदिनमै यो काम सक्यौं,' मन्त्री पण्डितले बिहीबार मन्त्रालयमा भने, 'कतिपयले कर्मचारी समायोजन हुन्छ भन्ने विश्वास गरेका थिएनन्। केही कर्मचारीले समायोजनको विश्वास नगरेर फारम पनि भरेनन् त्यसले पनि समायोजन सक्न केही ढिला भयो।'
मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवातर्फका कर्मचारीलाई हतारमा आजै समायोजन गरेको छ।
'स्वास्थ्य सेवाका सबै कर्मचारीको पनि समायोजन गरिसकियो,' मन्त्री पण्डितले भने, 'समायोजन भएको पत्र दिन बाँकी छ। पत्र दिँदै गरौंला।'
चिकित्सकहरूले आफूहरूलाई संघ अन्तर्गत मात्रै राखेर समायोजन गर्न माग गरे पनि तीनै तहका सरकार अन्तर्गत समायोजन गरिएको छ।
संघ अन्तर्गत नै धेरै कर्मचारी बसेको भन्दै समायोजन प्रक्रियाको आलोचना हुने गरेकोमा मन्त्री पण्डितले भने, 'हुम्लाको सीमामा पनि केन्द्र सरकारका कर्मचारी छन्। काठमाडौं उपत्यकाभित्र पनि स्थानीय तह छ। संघ भनेको काठमाडौं भन्ने मात्रै बुझाइ राख्नु भएन।'
मन्त्री पण्डितका अनुसार अबदेखि संघको दरबन्दी घट्दै जान्छ भने आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तह मातहत दरबन्दी र कर्मचारी संख्या वृद्धि हुँदै जानेछन्। तीनै सरकार अन्तर्गत खाली रहेका दरबन्दीमा छिट्टै कर्मचारी नियुक्त गरी काममा पठाइने पनि मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए।
'झण्डै २० हजार हाराहारीमा लोकसेवाबाट कर्मचारी राख्छौं,' उनले भने, 'नयाँ आर्थिक वर्ष (आगामी साउन) देखि देशैभर कर्मचारी अभाव हुन्न। कर्मचारी नभएर विकास रोकियो भन्ने गुनासा आउने छैन।' संघमा रहेका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तह जान नमानेपछि सरकारले ग्रेड वृद्धिको सुविधा दिएर कर्मचारी समायोजन गरेको हो।
प्रदेश लोक सेवा र स्थानी सेवा गठन नहुँदासम्म केन्द्र सरकारले लोकसेवा आयोगबाट नै रिक्त ठाउँमा कर्मचारी नियुक्त गरी खटाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई एकमुष्ठ रकम दिएर बिदा गर्ने गरी समायोजन ऐन ल्याएको थियो। ९ हजारभन्दा धेरै कर्मचारी समायोजनमा जान चाहेका थिएनन्। तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले देउवा सरकारका पालामा ल्याएको समायोजन ऐन खारेज गर्दै सेवा सुविधा दिएर कर्मचारी समायोजन गरेको हो।
श्रीमान/श्रीमतीलाई बेग्लाबेग्लै खटाएपछि उजुरी
रोजेको ठाउँमा नखटाएको, श्रीमान्-श्रीमतीलाई एकै ठाउँमा नराखेको, जेष्ठताको ख्याल नगरी समायोजन गरेकोजस्ता गुनासो लिएर मन्त्रालयको गुनासो शाखामा समायोजनमा परेका कर्मचारीले उजुरी दिएका छन्।
समायोजनसम्बन्धी गुनासो हेर्दै आएका मन्त्रालयका सहसचिव रुपनारायण भट्टराईले आजसम्म ७ हजार ६ सय गुनासा दर्ता भइसकेको जानकारी दिए। गुनासो छन् भने चैत २० गतेसम्म दर्ता गरिसक्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।
'गुनासा हेर्न एक-एक जना सहसचिवको नेतृत्वमा ११ कल्टर बनाएर काम गरिराखेका छौं,' भट्टराईले भने, 'कतै खाली ठाउँ छ भने स्थानीयबाट स्थानीयमा र प्रदेशबाट प्रदेशमा पनि कर्मचारी खटाउँछौं। गुनासाहरू चैत २५ भित्रै टुंग्याउँछौं।'
मन्त्रालयका सहसचिव तथा समायोजन शाखाका प्रमुख केदारप्रसाद पनेरुले समायोजनबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई संघमा आउने बाटो खुला भएको बताए। त्यसका लागि अन्तरसेवा प्रतिष्पर्धा परीक्षा पास गरेपछि मात्रै संघीय निजामती सेवामा आउन पाइनेछ।
'सरोकारवाला पक्षसँग मन्त्रालयले गरेका प्रतिवद्धता र सहमति संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्ने तयारी छ,' उनले भने, 'संघीय ऐनमा समायोजन भई प्रदेश र स्थानीय तह गएका कर्मचारीलाई पनि संघीय निजामती सेवा अन्तर्गतकै कर्मचारीको सरह सेवा सुविधा हुने उल्लेख छ।'
प्रदेश र स्थानीय तहमा कुन स्तरका कति कर्मचारी?
सरकारले प्रदेशमा अधिकृतस्तरका ६ हजार २९६, सहायक स्तरमा ८ हजार ७०२, श्रेणीविहीन ७ हजार २९९ गरी कूल २२ हजार २९७ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ।
स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा अधिकृत स्तरका ९ हजार ८२० र सहायक स्तरका ५७ हजार ८८ जना दरबन्दी छ। यो दरबन्दीमा प्रशासन, कृषि, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी रहन्छन्।
सरकारले ४९ प्रतिशत दरबन्दी स्थानीय तहमा राखेको छ।
