कर्णाली प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकार आर्थिक अनुशासनहीन भएको टिप्पणी गरेका छन् । शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले बजेट तोक्दा आफूले चाहेको मानिसको नाममा जानेगरी रातो किताबमा भेटिएको भन्दै यसले प्रदेश सरकार आर्थिक अनुशासनहिन भएको प्रष्ट भएको टिप्पणी गरे।
‘हरेक बजेटको सिलिङ तोकिन्छ, तर यहाँ हरेका योजनाहरु आफूले चाहेको मानिससम्म पुग्नेगरी रातो किताबमा बजेट राखिएको रहेछ,’ उनले भने, ‘यसले प्रदेश सरकारले आर्थिक अनुशासन नजानेको हो याअनुशासनहीन बन्न खोजेको हो प्रश्न निम्त्याउँछ ।’
प्रदेशको सरकाले प्रतिपक्षी दललाई बेवास्ता गरेकोले प्रतिपक्षी सडकमा उत्रिन सक्ने चेतावानी समेत दिएका छन् । ‘प्रतिपक्षी दलको नेता भनेको वेटिङ मुख्यमन्त्री हो भन्ने बुझ्नुपर्छ,’ शाहीले भने, ‘यसमा किन वास्ता गरिएन? आ–आफ्नो ढंगले बजेट बाँड्ने ? यो कस्तो भ्रष्टाचार हो ? यदि यस्तै हो भने प्रतिपक्षी दल सडकमा जान्छ, यसले भोलि कसैलाई पछुतो नहोस्।’
उनले विभिन्न क्षेत्रमा हुने महोत्सवका क्रममा पनि प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक अनियमितता हुने गरेको बताए। साँस्कृतिक महोत्सवहरु सञ्चालनका लागि माग हुने गरेको बजेट आफ्ना निकटलाई हेरेर दिने गरेकाले सर्वसाधारणबाट यसमा टिप्पणी हुने गरेको पाइएको उनले बताए। ‘आज महोत्सव एउटा व्यापार भएको छ, यसमा पैँसा दिनेभन्दा पनि हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छकी पर्दैन?’ सांसद् शाहीले भने।
उनले ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष’ को उद्घाटनमा प्रदेशका मन्त्रालयहरूले विनियिोजितभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्नुले सरकारले आर्थिक अनुशासनमा ख्याल गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। मनपरी खर्च गर्ने प्रदेशका रुपमा कर्णाली प्रदेश चिनिन थालेकोले यसमा सदनबाट ध्यान पुर्याउन आग्रह पनि गरे।
सांसद शाहीले आफ्नो जिम्मेवारी नबुझ्ने मन्त्रालय खारेज हुनुपर्ने बताएका छन्। ‘शान्ति शुरक्षाको अवस्था कस्तो छ, यसमा कसरी ध्यान दिइएको छ ।’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मनत्रालयलाई लक्षित गर्दै उनले भने, ‘जसले संवेदनशिलता बुझ्दैन त्यस्तो मन्त्रालय खारेज हुनुपर्छ, शान्ति सुरक्षाका विषयमा चासो नदिने मन्त्रालयलाई हामीले किन गृह भन्नुपर्यो ।’
सांसद् शाहीले प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने अधिकार संघीय सरकारबाट ल्याउन पहल नगरिएको समेत टिप्पणी गरे । प्रदेशमा गरिने बाह्य लगानी, स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यक उद्योग, कर छुटको व्यवस्था, भुमिलगायतका विषयमा आवश्यक अधिकार प्रदेश सरकारले नपाउनु प्रदेश सरकारकै कमजोरी भएको उनले टिप्पणी गरे ।
‘आज एउटा ग्यास फ्याक्ट्री खोल्नुपर्यो भने केन्द्र सरकारसँग धाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो काम अब प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउँछ भन्ने हामीले आशा गरेका थियौँ तर त्यो देखिएन।’
प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने अधिकारका लागि आवाज उठाउन नसकेको उनको भनाइ छ।
