जिल्ला अदालत सिन्धुपाल्चोकले राज्यविरूद्धको अपराध कसुरमा मुद्दा चलाइएका विप्लव माओवादीका १७ जना कार्यकर्तालाई धरौटी तथा सामान्य तारेखमा छोडेको छ।
बुधबार जिल्ला अदालत सिन्धुपाल्चोकले १७ जनामध्ये एक जनालाई २५ हजार धरौटी, १३ जनालाई ६-६ हजार धरौटी र तीन जनालाई साधारण तारेखमा राख्ने आदेश दिएको हो।
सबैलाई राज्यविरुद्धको अपराध कसुरमा अधिकतम् सजाय माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले अदालतमा मुद्दा लगेको थियो।
मुलुकी अपराध संहिताअनुसार राज्यविरुद्धको अपराधमा २५ वर्षसम्म सजाय हुने व्यवस्था छ। सिन्धुपाल्चोकका प्रहरी उपरीक्षक मुकुन्द मरासिनीका अनुसार पक्राउ परेकाहरूलाई प्रचलित ऐन कानुनविपरीत राज्यविरुद्ध अपराध गरेको अभियोगमा २१ दिन थुनामा राखेर अदालत पेश गरिएको थियो।
पक्राउ परेकाबाट विद्युत प्राधिकरणका जिल्ला प्रमुखलाई चन्दा माग्दै चिठी लेखेको र हतियार चलाउने ‘ट्याक्टिस’को किताब फेला परेको थियो।
‘तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने देखिएन,’ अदालतले आदेशमा भनेको छ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र क्षेत्रीका अनुसार सबैलाई २५ वर्ष नै सजाय माग गर्दै मुद्दा पेश गरिएको थियो।
‘प्रतिवादीले इन्कारी बयान दिएका थिए। संगठन विस्तारको काम गरेका हौं, राज्य व्यवस्थाविरुद्ध काम गरेका हैनौं भनेका थिए,’ क्षेत्रीले भने, ‘यसैलाई आधार मानेर अदालतले धरौटीमा छोडेको हुन सक्छ। यो आदेश चित्त नबुझे सरकारी वकिल पुनरावेदन जान सक्छ।’
प्रतिवादीमध्ये तीन जना १८ वर्षमुनिका थिए। उनीहरू साधारण तारेखमा रिहा भए। क्षेत्रीका अनुसार धरौटीमा रिहा भए पनि निर्दोष भनिएको अवस्था हैन। अदालतमा तारेख खेपिरहनु पर्ने भएकाले उनीहरूलाई पहिलेजस्तो गतिविधि गर्न अप्ठेरो पर्ने उनी दाबी गर्छन्।
रोल्पाबाट पक्राउ परेका विप्लव माओवादीका तीन कार्यकर्तालाई हालसालै जिल्ला अदालत रोल्पाले धरौटीमा छाडिसकेको छ। तीनै जनालाई जनही ६० हजार धरौटीमा छोडिएको थियो।
‘तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने नदेखिएको’ भन्दै अदालतले सबैलाई धरौटीमा थुनामुक्त गरेको थियो। रोल्पाको सुनील स्मृति गाउँपालिकाको टावरमा आगजनी गरी क्षति पुर्याएको आरोपमा उनीहरुलाई मुद्दा चलाइएको थियो।
निर्वाचन आयोगमा दल दर्तासमेत नगरी बिस्फोट, आगजनी र चन्दा-आतंक मच्चाइरहेको विप्लव माओवादीलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ। देशभर विप्लव माओवादीको गतिविधि नियन्त्रण र पक्राउलाई प्रहरीले तीब्र पारेको छ।
यसक्रममा कसुरअनुसार प्रहरीले राज्यविरुद्धको अपराध, संगठित अपराधलगायत मुद्दा चलाइरहेको छ। व्यवस्थाविरुद्ध नै विप्लवले माओवादीले गतिविधि गरिरहेका कारण प्रहरीले राज्यविरुद्धको अपराध आकर्षित गरेर मुद्दा अदालत पठाउने गरेको छ।
बम बिस्फोट, हात हतियार पक्राउका केही मुद्दामा प्रहरीले हातहतियार तथा खरखजना मुद्दा चलाउने गरेको छ।
तर, प्रमुख रुपमा राज्यविरुद्धकै अपराध गरेको अभियोगमा अधिकतम् सजाय माग गरी अदालत उभ्याइएका विप्लव माओवादीका कार्यकर्ता सामान्य धरौटी बुझाएर धमाधम छुट्न थालेपछि सरकारलाई भने टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। अहिले विप्लव माओवादीका करिब दुई सय कार्यकर्ता प्रहरीको थुनामा छन्। ती सबैलाई अनुसन्धानको अवधि पुगेपछि अदालतमा मुद्दा लैजानुपर्छ।
अदालतले यसरी सामन्य तारेखमा विप्लव माओवादीका कार्यकर्ता छोडिदिन थाल्यो भने उसका गतिविधि कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने टाउको दुखाइ भएको एक उच्च प्रहरीले बताए।
सामान्य धरौटीमा छुट्नु मुद्दा अनुसन्धानको कमजोरी पक्ष मानिन्छ। प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदी भन्छन्, ‘प्रहरीले मुद्दा परिपक्व बनाएरै बुझाउँछ, तीन हप्ता लगाएर अनुसन्धान गरी बुझाएको हुन्छ, त्यसमा अदालतले के गर्छ भन्नेमा हामीले टिप्पणी गर्न मिलेन।’ राज्यविरुद्ध लागेकै कारण विप्लव माओवादी नेता कार्यकर्तालाई सोही मुद्दा बढी आकर्षित हुने गरेको उनी बताउँछन्।
प्रहरीका अनुसार मुद्दा बुझाइएकामध्येबाट ५४ जना विप्लव कार्यकर्ता अदालतबाट छुटिसकेका छन्।
प्रहरीले एक महिनाको अवधिमा १८४ जना विप्लव माओवादीका नेता-कार्यकर्ता पक्राउ गरेको छ। फागुन १० गते नख्खुमा बम बिस्फोट भएयता विप्लव माओवादीका नेता कार्यकर्ता पक्राउ अभियानलाई तीव्रता दिएको थियो।
सोही सिलसिलामा सिन्धुपाल्चोकबाट १७ जना विप्लव माओवादीका कार्यकर्ता समातिएका थिए। एकै दिन समातिएका उनीहरू सबै छुटेका हुन्।
अझ फागुन २८ गते सरकारले प्रतिबन्ध लगाएसँगै विप्लव माओवादीका नेता-कार्यकर्ता पक्राउ पर्ने क्रम झन् बढेको छ।
प्रहरीका अनुसार काठमाडौंबाट सबैभन्दा बढी २२ जना समातिएका छन्। ललितपुरबाट १०, तनहुँबाट १२ जना समातिएका छन्।
काठमाडौंबाट समातिएका १६ जनामध्ये ७ जना अदालतबाट छुटिसकेका छन्। विभिन्न जिल्लाबाट पक्राउ पर्ने र छुट्ने क्रम चलिरहेकै छ।
पक्राउ परेकाहरूमध्ये स्थायी समिति सदस्य तथा मध्य कमाण्ड इन्चार्ज हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’, पोलिटब्यूरो सदस्य मोहन कार्की ‘जीवन्त’ लगायत केन्द्रदेखि जिल्लास्तरसम्मका नेता-कार्यकर्ता छन्।
विप्लवका ‘हाई प्रोफाइल’ नेता ओलीलाई संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको अपराध, हातहतियार तथा खरखजाना र बम बिस्फोटको मुद्दा चलाइएको छ। ती मुद्दामा जिल्ला अदालत ललितपुरले चैत १० गते आठ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो।
यतिका मुद्दा खेपिरहेका ओलीलाई थुनामा राख्नुको कारण खुलाउँदै तीन दिनभित्र बन्दीसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले बिहीबार आदेश दिएको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
गृह मन्त्रालय, मन्त्री रामबहादुर थापा, प्रहरी प्रधान कार्यालय, महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुर र काभ्रे प्रहरी र ललितपुर जिल्ला अदालतलाई विपक्षी बनाई ओलीकी छोरी विपनाले सर्वोच्चमा निवेदन दिएकी थिइन्।
ओलीसहित ९ जनालाई प्रहरीले चैत ९ गते राति काभ्रेको खानीखोला गाउँपालिका-४ बरुणबेसीबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
मुद्दा चलाइएकाहरूमा केन्द्रीय सदस्य रहेका रुपन्देहीका वसन्त श्रेष्ठ, सुर्खेत घर भई रौतहट जिल्ला इञ्चार्ज शंकर अधिकारी, साधारण सदस्यहरू सिन्धुपाल्चोकका रामकृष्ण खतिवडा, ललितपुर जिल्ला कमिटी सदस्य बुद्धबहादुर सिन्ताङ, बाराका देवराज घिमिरे, नुवाकोटका सन्दीप कार्की, रुकुमका लोकेन्द्र खड्का र चालक धर्मराज राजबाहक थिए।
उनीहरू सवार बा१७च ४८९३ नम्बरको स्कोर्पियोबाट गोली लोड गरिएको जापानिज पेस्तोल एक थान, त्यसको म्यागजिन, २१ राउन्ड गोली, बम बिस्फोटमा प्रयोग हुने जिलेटिन पाँच थान, डेटोनेटर पाँच थान फेला परेको थियो। सवारमध्ये सुदर्शनको साथबाट पेस्तोल, गोली र म्यागजिन बरामद भएको प्रहरीले दाबी छ।
उक्त पेस्तोल नख्खु बिस्फोटका क्रममा प्रयोग भएको आशंका गरिएको छ। नख्खु बिस्फोटमा मोटरसाइकलमा आएका चारमध्ये एक जनाले एनसेलका सुरक्षालाई सो पेस्तोल ताकेर टाइम बम राखेको प्रहरीको दाबी छ।
ललितपुरबाट चैत १ गते पक्राउ परेका पोलिटब्युरो सदस्य मोहन कार्कीलाई काठमाडौं प्रहरीले राज्यविरुद्धको अपराधमै मुद्दा चलाएको छ। उनलाई अदालत पेश गरिसकिएको छैन।
फागुन १० गते नख्खुस्थित एनसेलको मुख्य कार्यालयमा बम बिस्फोट हुँदा लमजुङका ४९ वर्षीय सिंहप्रसाद गुरूङको मृत्यु भएको थियो। बिस्फोटमा ललितपुर-४ की २६ वर्षीया प्रतिक्षा खड्का र बनेपाकी २५ वर्षीया उरूसा मानन्धर घाइते भएका थिए।
यो घटनापछि प्रहरीले विप्लव कार्यकर्ता सूर्य भूजेललाई पक्राउ गरेको थियो। नुवाकोट साबिक तारुका गाविस २ का ३८ वर्षीय भुजेललाई बम बिस्फोट, कर्तव्य ज्यान, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाइएको छ।
भुलेजलाई प्रहरीले अहिलेसम्म अदालत पेश गरेको छैन। संगठित अपराधमा ६० दिनसम्म हिरासतमा राख्ने सकिने अधिकार रहेका कारण भुजेललाई सोही मुद्दामा अनुसन्धान जारी रहेको भन्दै प्रहरीले अदालत पेश नगरेको हो।
कमलपोखरी लोत्सेचोकको आँगन मिठाइ पसलमा बम राखेको अभियोगमा विप्लवको किसान महासंघका अध्यक्ष राजु कार्कीलाई फागुन २१ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनीमाथि बम बिस्फोटको मुद्दा चलाइएको छ।
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका-९ सुन्दरीडाँडाबाट फागुन २३ गते पक्राउ ४० वर्षीय दुर्गाबहादुर रोकालाई हातहतियार तथा खरखजना र संगठित अपराध ऐन अन्तर्गत मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ।
रोकाको घरमा एसएमजी दुई थान, गोली ६८ राउण्ड, म्यागजिन ३ थान,अटोमेटिक पेस्तोल १ थान, त्यसको म्यागजिन १ थान, गोली ३ राउण्डलगायत फेला परेको थियो। कपिलवस्तुका प्रहरी उपरीक्षक अच्युत पुडासैनीले भने, ‘संगठित अपराधमा ६० दिनसम्म थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न पाइने भएकाले मुद्दा अदालतमा बुझाइएको छैन।’
सुनसरीको धरानबाट एम १६ र एलएमजी हतियारसहित पक्राउ परेका मोरङ केराबारी गाउँपालिका-१० का ४३ वर्षीय देवकुमार लिम्बूलाई प्रहरीले हातहतियार तथा खरखजनासँगै संगठित अपराधमा मुद्दा चलाएको छ। सुनसरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञानेन्द्र फुयाँलका अनुसार संगठित अपराधमा ६० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न पाइने भएकाले उनीमाथिको मुद्दा अदालतमा पेश गरिसकिएको छैन। लिम्बूलाई फागुन १५ गते पक्राउ गरिएको थियो।
चैत १० गते राति मोरङ कानेपोखरीबाट पक्राउ परेका कोसी ब्युरोको इन्चार्ज घनश्याम श्रेष्ठलाई हातहतियार तथा खरखजाना र संगठित अपराध ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छ। धरानबाट पक्राउ परेका लिम्बूकै हतियार बरामद प्रकरणमा उनको संलग्नता देखिएको भन्दै प्रहरीले संगठित अपराधमा उनलाई मुद्दा चलाइएको छ।
काभ्रे खानीखोलाबाट ओलीसहित पक्राउ परेका केन्द्रीय सदस्य वसन्त श्रेष्ठ, रौतहट जिल्ला इञ्चार्ज शंकर अधिकारीलाई संगठित अपराध, बम बिस्फोट, राज्यविरुद्धको अपराध र हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा चलाइएको छ।
यो पनि हेर्नुहोस्
