न्याय परिषदले केही नातावादका आधारमा र केही विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ।
परिषदले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा पाँच र उच्च अदालतमा १८ गरी २३ जना न्यायाधीश सिफारिस गरेको हो।
यीमध्ये केही पूर्वप्रधानन्यायाधीशका नातेदार, प्रधानन्यायाधीशकै इष्टमित्र र केही राजनीतिक नेताका नातेदार पनि परेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका मनोजकुमार शर्मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका भतिजा हुन्। आफू प्रधानन्यायाधीश हुँदै शर्माले मनोजलाई २०७१ सालमा तत्कालीन पुनरावेदनको अतिरिक्त न्यायाधीश बनाएका थिए।
२०७२ सालमा बनेको नयाँ संविधानले अतिरिक्त न्यायाधीशको पद राखेन। त्यसैले उनी पदमुक्त भए। त्यसयता वकालत गर्दै आएका भए पनि शर्मासँग सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि उपयुक्त व्यक्तित्व र क्षमता दुवै नभएको सर्वोच्चकै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू बताउँछन्।
शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको अडानमा सर्वोच्च ल्याइएको स्रोतले बतायो।
स्रोतका अनुसार राणाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माको गुन तिर्न मनोजलाई सर्वोच्चमा नियुक्ति गरेका हुन्। शर्माले चोलेन्द्र राणालाई पनि सर्वोच्च तानेका थिए।
त्यतिखेर राणाविरूद्ध न्याय परिषदमा उजुरी थियो। राणाले गरेका फैसलामाथि सर्वोच्चले नै न्यायिक टिप्पणी उठाएको थियो। कारबाहीका लागि परिषदमा सिफारिस पठाएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शर्माले राणालाई त्यस्तो टिप्पणीबाट सफाइ दिएर सर्वोच्च तानेका थिए।
'त्यसैको गुन अहिले दामोदरका भतिजलाई सर्वोच्च तानेर चोलेन्द्रले तिरे,' सर्वोच्चमै वर्षौंदेखि वकालत गर्ने एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने।
प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्ना ‘इष्टमित्र' राख्न अरू दुई जनालाई पनि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेका छन्।
पहिली हुन्, पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहकी छोरी रेणुका साह।
कम्तिमा १० वर्ष सक्रिय वकालत गरेर नाम कमाएकालाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने प्रावधान छ। रेणुका भने वकालतमा सक्रिय छैनन्।
'दामोदरका पालादेखि नै साहले आफ्नी छोरीलाई न्यायाधीश बनाउन चाहेका थिए। शर्माले किन पन्छाए थाहा भएन। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले भने सक्रिय वकालत नगरेको भन्दै मानेनन्, यसपालि राणाले सजिलै बनाए,' परिषदका एक पूर्वसदस्यले भने।
राणाले साहको पनि गुन तिरेको मान्ने धेरै छन्। साह वरिष्ठतम न्यायाधीशको हैसियतले न्याय परिषदको सदस्य हुँदा राणा सर्वोच्च तानिएका थिए।
राणा आफूले चाहेका तेस्रा व्यक्तिलाई पनि सिफारिस गर्न सफल भएका छन्। ती हुन्, उच्च अदालतकै न्यायाधीशमा सिफारिस भएका अधिवक्ता नवराज थपलिया।
उनी ल क्याम्पसमा पढ्दा अखिलको राजनीति गर्थे। त्यति बेलादेखि नै थपलिया विवादास्पद थिए।
परिषद सदस्य रामप्रसाद सिटौलाको पारिवारिक नाता पर्ने उनी प्रधानन्यायाधीश राणासँग नजिक छन्। राणाकी छोरी र थपलियाकी श्रीमतीको गहिरो दोस्ती छ। उनीहरू कलेजमा कानुन पढ्दादेखिका मिल्ने साथी हुन्। यही कारणले थपलिया पनि प्रधानन्यायाधीशसँग नजिक थिए।
‘थपलिया उच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुपर्ने गरी कानुन व्यवसायमा सक्रिय र प्रतिष्ठा कमाएका व्यक्ति हैनन्, बरू उनको छवि कानुन पढ्दादेखि नै विवादास्पद छ,' उनीसँगै ल क्याम्पस पढेका एक वकिलले सेतोपाटीसँग भने, 'न्यायाधीश हुने मान्छेले गर्न नहुने कामजति उनले प्राय: सबै गरेका छन्।'
पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भएर केही समय काम गरेकी निलम पौडेल पनि यसपालिको सिफारिसमा परेकी छन्।
उनी रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलकी आफ्नै भान्जी हुन्। संविधानले अतिरिक्त न्यायाधीशको पद नराखेपछि उनी पनि न्यायाधीशबाट हट्नुपरेको थियो। त्यसपछि उच्च अदालतका लागि ८० न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उनी परिषद्को रोजाइमा परेकी थिइनन्।
त्यस्तै, उच्च अदालतमा सिफारिस भएका हालका जिल्ला न्यायाधीश लेखनाथ ढकाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलबीच पनि पारिवारिक साइनो छ। पौडेल ढकालका सानो बा (आमाकी बहिनीका श्रीमान्) हुन्। जिल्ला न्यायाधीशका रूपमा उनी निकै विवादास्पद न्यायाधीशमध्ये पर्छन्। उनलाई यसपालि परिषद्ले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ।
दुई वर्षअघि ढकालविरूद्ध घुस लिएर फैसला गरेको उजुरी न्याय परिषदमा परेको थियो। न्याष परिषदका सदस्यहरू पदम वैदिक र रामप्रसाद सिटौलाको समितिले गरेको प्रारम्भिक छानबिनले ढकालविरुद्ध गम्भीर अनुसन्धान सिफारिस गरेको थियो।
उक्त छानबिन समितिले उनीसहित राजेशकुमार काफ्ले, कुलप्रसाद शर्मा, मोहम्मद जैनुद आजादलाई आरोप र छानबिनको आधार खुलाएरै न्याय परिषदमा आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
यही प्रतिवेदनका कारण उतिखेर उच्च अदालतको ८० न्यायाधीश पदका लागि नियुक्ति हुँदा उनीहरूलाई पन्छाइएको थियो।
उक्त छानबिन समितिले सचेत गराएका नगेन्द्रलाल कर्णलाई पनि यसपटक उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गरिएको छ।
त्यसबेला पन्छाइएका, तर यसपालि उच्च अदालतको सिफारिसमा परेका न्यायाधीश काफ्ले, ढकाल, शर्मा र आजादविरूद्ध कस्ता उजुरी थिए?
राजेशकुमार काफ्ले
एउटा कुटपिटसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश काफ्लेले फैसला सुनाएका थिए, ‘प्रतिवादी पक्षले वादी उसलालाई कुटपिट गरेको पाइयो। अर्कोपटक पनि कुटपिट गरे यही मिसिल प्रमाणलाई आधार लिई मुद्दा दायर गर्न सक्ने छन्। प्रतिवादी (गीता श्रेष्ठ) लाई एकपटक सुध्रने मौका दिन बेन्चलाई उपयुक्त लागेको हुँदा मुद्दामा दाबी पुग्ने ठहर्दैन।’
यो आदेशमा कुटपिट गरेको स्थापित गरिसकेपछि पनि दाबी नपुग्ने भन्दै न्यायाधीश काफ्लेले कसुरअनुसार सजाय गरेनन्। समितिले यही आधारमा न्यायाधीश काफ्लेमाथि थप छानबिन गर्न भनेको थियो।
‘कानुनमा व्यवस्था नै नभएको प्रावधान उल्लेख गरी भएको प्रस्तुत फैसलाबाट न्यायाधीशमा न्यायसम्पादन गर्ने क्षमता भएको देखिएन,’ समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यिनै न्यायाधीशउपर पटक–पटक अन्य उजुरीसमेत परेको देखिँदा निजमा कार्यक्षमता अभाव देखियो।’
लेखनाथ ढकाल
‘नेपाल सरकारले काभ्रेका उमेश बानियालाई ठगी र कालोबजारी मुद्दा लगाएको थियो। उक्त मुद्दा ढकालकै इजलासमा परिरहन्थ्यो। तर, फैसला हुँदैनथ्यो। उमेशका आफन्त, काभ्रे पेट्रोलियम डिलर्स एसोसियसन र उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि न्यायाधीश ढकाललाई भेट्न गए। त्यहाँ पैसाको कुरा भयो। १८ लाख न्यायाधीशलाई बुझाएपछि मात्र २०७३ भदौ २७ गते मुद्दा फैसला भयो।’
न्यायाधीश ढकालविरुद्ध परिषदमा परेको पहिलो उजुरीको बेहोरा यही थियो।
उनीविरुद्ध वादी रामशरण तोलाङे र प्रतिवादी नरेन्द्रबहादुर कार्की रहेको अर्को मुद्दामा १ लाख ९० हजार रुपैयाँ लिएर फैसला गरेको उजुरी पनि थियो।
समितिले यी दुवै उजुरी गम्भीर भएको भन्दै विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
कुलप्रसाद शर्मा
सुरेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठलाई सुरेन्द्रदास श्रेष्ठले एक करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने थियो। उनले चेक दिए। बैंकमा जाँदा भुक्तानी भएन।
त्यसपछि सुरेन्द्रकृष्ण काठमाडौं जिल्ला अदालत गए। ‘चेक अनादार’ मुद्दामा दाबी नपुग्ने भन्दै न्यायाधीश शर्माले प्रतिवादी सुरेन्द्रदासलाई जिताइदिए।
यो मुद्दामा न्यायाधीश शर्माले घुस लिएर कानुनको गलत व्याख्या गरी फैसला गरेको उजुरी परिषदमा पर्यो।
उनीविरुद्ध अर्को उजुरी सप्तरी जिल्ला न्यायाधीश हुँदा ज्यान मार्ने उद्योगका प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको भन्ने छ।
दुवै उजुरी छानबिनपछि समितिले शर्मामाथि कार्यक्षमता अभाव भएको र न्यायमा विचलन गरेको आशंका गरेको छ। समितिले उनलाई पनि विस्तृत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।
मोहम्मद जुनेद आजाद
जिल्ला अदालत दाङमा कार्यरत रहँदा आर्थिक प्रलोभनमा परी मुद्दा फैसला गरेको भन्दै उनीविरुद्ध केही उजुरी परेका थिए।
त्यस्तै, फिल्ड जाने काजविदा नपाएपछि हाजिरीमा मात्र जनाएर उनी विदा बसेको भन्ने अर्को उजुरी थियो। हाजिरी रजिस्टरमा टिपेक्स लगाएको भेटेपछि उनले आचरणविपरीत काम गरेको समितिले ठहर गरेको थियो।
दुवै उजुरीमा छानबिन गर्दा उनीमाथि अझै विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने समितिको भनाइ थियो।
.JPG)
