कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको प्रशासनिक सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएका रत्न गाहामगरको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छ।
विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र अन्तिम किनारा नलागेको कारण गाहामगरको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको हो।
गाहामगरलाई चैत ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्रीको प्रशासनिक सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। उनीसँगै मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएका भीमप्रकाश शर्मा र जनसम्पर्क सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएका जनकनाथ योगीले भने नियुक्ति पाइसकेका छन्।
गाहामगरलाई विशेष अदालतले ‘तत्काल उपलब्ध प्रमाण हेर्दा दोषी नदेखिएको पाइएको’ भन्दै साधारण तारेखमा छोडेको थियो । यही आधारमा उनले नियुक्ति दिन माग गरेका थिए । तर, मुख्ममन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेको भन्दै नियुक्ति नदिएको कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
‘अदालतबाट अन्तिम फैसलामार्फत् सफाइ पाइनसकेको अवस्था भएकोले नियुक्ति नदिइएको हो,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका ती अधिकारीले भने, ‘अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उहाँ ‘अभियुक्त’कै रूपमा रहने कानुनी राय आएको छ।’
मुद्दा चल्दै जाँदा अख्तियारले थप प्रमाण जुटाएर उनलाई दोषी करार गर्नसक्ने अवस्थासमेत रहने भएकोले मुद्दाको अन्तिम फैसला कुर्नुपर्ने अवस्था आएको ती अधिकारीले बताए।
समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन कोषाध्यक्ष रहेका गाहाविरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ माघ २१ गते विशेष मुद्दा दायर गरेको थियो। उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूरमा सजाय माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो।
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित फन पार्कको जग्गा बदनियतपूर्ण तरिकाले ठेकेदारलाई भाडामा लगाएको विषयमा समाज कल्याण परिषदका तत्कालीन अध्यक्ष तथा समाज कल्याण मन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपानेसहित १४ जनाविरूद्ध अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा गाहा पनि मुछिएका छन्।
परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपाने, उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, कोषाध्यक्ष कुञ्ज विहारीप्रसाद चौधरी, सदस्य सचिव इन्जिनियर रवीन्द्रकुमार यादव, सदस्य मोहनराज शर्मा, मदनकुमार लाल कर्ण, हरी न्यौपानेविरूद्ध जनही ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६७५ रुपैयाँ २० पैसा बिगो दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो।
तत्कालीन कोषाध्यक्ष गाहा मगर, निर्देशक मदनप्रसाद रिमाल, उपनिर्देशक बलबहादुर स्वार, कानुनी सल्लाहकारद्वय प्रेमसिंह धामी र जगदेव चौधरीविरूद्ध भने सजाय मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको हो।
गाहासहितका व्यक्तिहरूलाई अख्तियारले दायर गरिएको मुद्दाको प्रकृति अनुसार समाज कल्यान परिषदले फनपार्कलाई जग्गा भाडामा दिँदा गलत गरे/नगरेको विषयमा अध्ययन तथा जाँचबुझ गर्न बनेको समितिमा उनीहरू पनि रहेको देखिन्छ ।
न्यौपाने महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री हुँदा २०६९ साल भदौ २० गते फनपार्क क्षेत्रको ६० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी प्रतिमहिना ९ हजार २ सय ५० रुपैयाँमा ठेकेदारलाई भाडामा दिने निर्णय भएको थियो। फनपार्कसँगै जोडिएको इच्छुमति तरकारी बजारका लागि परिषद्ले प्रतिरोपनी ७८ हजार ५ सय ७१ रुपैयाँ ४२ पैसामा भाडामा लगाएको भए पनि फनपार्कको जग्गा न्यून मूल्यमा भाडामा लगाउनुले बदनियत देखिएको अख्तियारले ठहर गरेको छ ।
विशेष अदालतले साधारण तारेखमा छोडेको भए पनि मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यक्तिलाई सरकारी क्षेत्रमा राजनीतिक नियुक्ति दिनु न्यायिक नहुने अधिवक्ता दुर्गा सापकोटाले बताए।
‘मुद्दा लागेका व्यक्तिलाई नियुक्त गरिनु अन्यायिक हो,’ उनले भने, ‘मुद्दा विचाराधीन व्यक्तिले अदालतबाट सफाइ पाएको भएमात्र नियुक्त गरिनु राम्रो हुन्छ।’
न्यौपाने अध्यक्ष हुँदा गाहा परिषद्मा थिएनन्। उनी त्यसअघि २०६६ मा परिषद्को कोषाध्यक्ष थिए । उनी २०६६ वैशाख ३ गतेदेखि २०६८ मंसिर १९ गतेसम्म परिषद्मा थिए । गाहाले भने अनियमिततामा आफ्नो संलग्नता नरहेको र राजनीतिक पूर्वाग्रहको कारण अभियोग लगाइएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
यो पनि :
भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीले बनाए सल्लाहकार
