कर्णाली प्रदेशका बाढीपीडितहरूलाई प्रदेश सरकारले प्रतिपरिवार तीन लाख रुपैयाँ दिने भएको छ।
२०७१ सालमा आएको बाढीबाट पीडित परिवारका घर निर्माणका लागि प्रतिपरिवार ३ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरिएको हो।
मंगलबार बसेको कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सो निर्णय गरेको हो।
उक्त रकम बाढीपीडितहरूले किस्तामा पाउने कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्।
‘पहिला घर बनाउनका तीन लाखमध्ये केही रकम सम्झौता अनुसार दिइने छ। पीडितहरूले घर बनाउन सुरू गरिसकेपछि किस्तामा रकम दिइनेछ,’ मन्त्री केसीले भनिन्।
बाढीपीडितहरूलाई त्रिपालमुनिबाट छानोमुनि ल्याउने सरकारको उद्देश्यअनुरूप रकम दिने निर्णय गरिएको उनले बताइन्।
उनले भनिन्,‘सुर्खेतका १ हजार ४५ बाढीपीडित तथा अन्य जिल्लाका बाढी पीडितलाई छानोमुनि ल्याउन सरकारले प्रतिपरिवार तीन लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ, जनताका समस्याप्रति प्रदेश सरकार संवेदनशील छ।’
मन्त्री केसीका अनुसार जग्गा भएका बाढीपीडितहरूलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी किस्तामा रकम दिइने छ भने जग्गा नभएकाहरूलाई एकीकृत बस्ती निर्माण गरेर आवासको व्यवस्था गरिने छ।
‘अहिले हामीसँग भूमि छैन। जग्गा खरिद गरेर भए पनि भूमि नभएकाहरूका लागि आवास निर्माण गर्छौं। आजैदेखि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले यसका लागि काम सुरू गरिसकेको छ।’ प्रदेश सरकारको पहलमा बाढीपीडितका लागि असारसम्म केही घरहरू बनिसक्ने मन्त्री केसीले दाबी गरिन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका असिनाबाट पीडित किसानहरुलाई पनि राहत दिने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले असिनापीडित किसानलाई राहतस्वरूप रकम दिने भएको छ। त्यसका लागि दुई करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
चैतमा परेको असिनाले दैलेखलगायतका जिल्लामा बालीमा ठूलो क्षति पुगेकाले अबको १५ दिनभित्र सबै लगत संकलन गर्ने र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर राहत रकम बाँड्ने योजना रहेको सरका प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन्।
उनले विपद्सम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका पनि प्रदेश सरकारले योजना ल्याउने बताएकी छिन्।
हरेक वर्ष किसानलाई राहत दिन नसकि एपनि विपद्को दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न बीमा गराइने उनले बताइन्।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अर्को वर्षबाट लागू हुनेगरी बीमाको कार्यक्रम तयार पार्ने मन्त्री केसीले बताइन्।
