प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस दिनेश थपलियाविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा ६ वटा उजुरी परेका छन्। तीमध्ये चारवटा उजुरीमा थपलियाले कर्मचारी समायोजनमा मनपरी गरेको आरोप छ।
थपलियालाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनाउन नहुने भन्दै नेपाली कांग्रेस काठमाडौं-४ का प्रदेश सभासद नरोत्तम वैद्यले सार्वजनिक रूपमै उजुरी हालेका छन्। उनले थपलिया नेकपानिकट रहेको र संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता अनुपस्थित भएको अवस्था उल्लेख गरेका छन्।
‘नेकपा निकटस्थ मानिने बहालवाला सचिवलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सिफारिस गरेर संवैधानिक प्रावधान र मूल्य-मान्यताको धज्जी उडाउँदै निर्वाचन आयोगजस्तो निष्पक्ष संवैधानिक आयोगको निजामतीकरण गर्ने अभ्यास लोकतान्त्रिक प्रणालीको सिद्धान्तविपरीत छ,’ वैद्यले उजुरीमा लेखेका छन्, ‘पार्टीनिकट भनेर परिचित व्यक्तिलाई आयोगमा ल्याउनु हुँदैन।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद बैठकमा प्रतिपक्षी अनुपस्थित रहेको अवस्थामा थपलियालाई सिफारिस गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहभागिताविना नियुक्त भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई समग्र मुलुकबाट राजनीतिक वैधता प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था छ,’ उनले उजुरीमा लेखेका छन्। उनले सुनुवाइबाट थपलियालाई अस्वीकृत गर्न पनि माग गरेका छन्।
अर्को एक उजुरीमा थपलियाले अर्थ मन्त्रालयको सचिव भएका बेला दलित संस्थाका लागि तालिम र अभिमुखीकरण निम्ति प्राप्त ५७ लाख ५० हजार रकम निकासा रोकेको आरोप लगाइएको छ।
दलित उत्थान विकास समितिका एक पदाधिकारीले दिएको उजुरीमा आफ्नो तलबदेखि इन्धन रोकेको भन्दै उनलाई सुनुवाइबाट स्वीकृत नगर्न माग गरिएको छ।
अन्य चारवटा उजुरी कर्मचारीहरूले समायोजनमा आधारित भएर गरेका छन्।
सामान्य प्रशासन सेवाको स्वार्थकेन्द्रित भएर कर्मचारी समायोजन गरेको, केन्द्रमा १५/२० हजार कर्मचारी भए पुग्नेमा ४८ हजार दरबन्दी कायम गरेकोजस्ता आरोप थपलियालाई लगाइएको छ।
‘थपलियाले स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा सबै अवसर बन्द गरेर ग्यास च्याम्बरको मृत्युको मुखमा पुर्याए,’ उजुरीकर्ताले लेखेका छन्, ‘थपलियालाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनाउनु अनुपयुक्त छ।’
अर्को एक उजुरीकर्ताले तल्लो स्तरका कर्मचारीसँग सरुवाका लागि पैसा खाएको आरोप लगाएका छन्। ‘पैसा खाएको व्यक्तिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएर सही काम गर्लान् भन्नेमा शंका छ,’ ती उजुरीकर्ताले लेखेका छन्।
समायोजनको विषयमा परेको अर्को उजुरीमा थपलियालाई संविधानविपरीत काम गरेको आरोप लगाइएको छ।
‘संविधान लागू भएपछि भर्ना भएका कर्मचारीलाई पनि समायोजनमा पठाएर संविधानविपरीत काम भएको छ,’ ती उजुरीकर्ताले एकपाने उजुरीमा लेखेका छन्।
त्यस्तै, अर्को उजुरीमा उनले कर्मचारी समायोजनका विषयमा लोकसेवालाई समेत गुमराहमा राखेको र भविष्यमाथि खेलवाड गरेको आरोप छ।
संसदीय सनुवाइ समितिले उजुरीकर्ताहरूलाई बुधबार बिहान छलफलका लागि डाकेको छ। उजुरीकर्तासँगको छलफलपछि समितिले बुधबार नै २ बजे थपलियाको सुनुवाइ गर्दैछ।
उनको सुनुवाइलगत्तै समावेशी आयोगमा सिफारिस भएकी विष्णुमाया ओझाको सुनुवाइ हुनेछ।
