भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले आफ्नो स्थानीय सरकारमार्फत् विभिन्न मागसहित संघीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
आयोजनाको सुरुङ ‘ब्रेक थ्रू’ समारोहलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो क्षेत्रमा आएका बेला मंगलबार भेरीगंगा नगरपालिका र गुर्भाकोट नरपालिकाका प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले नगरपालिकामार्फत् ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण भइरहँदा प्रभावित क्षेत्र र भेरी नदीको पानीको स्रोत क्षेत्रका जनताले भने अहिलेसम्म लाभ पाउन नसकेकोले न्यायपूर्ण मुआब्जा वितरण, प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित गर्दै अघि सारिएको भेरी करिडोर आयोजना कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।
आयोजनाअन्तर्गत उत्पादन गरिने विद्युतबाट प्रभावित क्षेत्रका घरघरमा पुर्याएर हरेक घरधुरीलाई निःशुल्क शेयर उपलब्ध गराउनुपर्ने, प्रभावित क्षेत्र र भेरी नदीको पानीको स्रोत क्षेत्रका जनताको आर्थिक उन्नति, विकास निर्माण र रोजगारी कार्य सञ्चालनका लागि परियोजनाअन्तर्गत उत्पादित विद्युतबाट हुने आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने, ड्याम बनेपछि डुबानमा पर्ने क्षेत्रका जनतालाई प्रचलित मूल्य अनुसारको मुआब्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग स्थानीयले गरेका छन् ।
ऐलानी जमिन उपभोग गरिरहेका जनतालाई पनि समान रूपमा मुआब्जा दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएसँगै चिप्ले र बबईमा निर्माण गरिने विद्युत गृह र ड्यामको काममा प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई रोजगारीमा लगाउनुपर्ने, प्रभावित र पानीको स्रोत क्षेत्रमा पर्ने भेरीगंगा नगरपालिकाको छिन्चुदेखि जाजरकोटसम्मको सडक, छिन्चु हुँदै सिमघाट जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिनुपर्ने माग पनि स्थानीयको छ ।
बबईदेखि चिप्लेसम्म सुरुङ निर्माण भएपछि त्यस आसपासका खानेपानी तथा सिँचाइका मुहानहरू सुकेर स्थानीयले खानेपानी र सिँचाइमा पाइरहेको सुविधाबाट बञ्चित हुने अवस्था सृजना भएकाले तत्काल सिँचाइ र खानेपानीको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न पनि संघीय सरकारसँग माग गरिएको छ ।
आयोजना निर्माणसँगै यसबाट हुने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘बृहत विपद् व्यवस्थापन कोष’को स्थापना, आयोजनाको तल्लो तटीय र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा तटबन्ध, भू–क्षय न्यूनीकरणका कामहरू सुरु गर्न पनि माग गरिएको छ ।
आयोजनाको १२.२ किलोमिटर सुरुङ भेरीगंगा नगरपालिकाभित्र पर्छ । सुरुङमा पानी लिन बनाइने बाँधबाट भने भेरीगंगा र गुर्भाकोटको केही भाग डुबान क्षेत्र हुन् । आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्र भने सुर्खेतको घोरेटा र सल्यानको बामेगाउँदेखि सुर्खेतको घाटगाउँ र तातापानीसम्म पर्छन्।
आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्र र भेरी नदीको पानीको स्रोतका क्षेत्रहरूमा पर्ने बाँझो जमिनमा सिँचाइ, विद्युतीकरण र सडक निर्माणका लागि अघि सारिएको भेरी करिडोर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई पनि प्रयाप्त बजेटका साथै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयनको वातावरण मिलाइनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
