प्रदेशसभा सदस्यहरूले संघीय सरकारले प्रदेशलाई कमजोर बनाउन लागेको आरोप लगाएका छन्।
प्रदेश नं ५ को सोमबारको बैठकमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूले साझा सूचीमा रहेका अधिकारहरू खोसेर संघीय सरकारले प्रदेशलाई कमजोर बनाउन लागेको बताएका हुन्।
बैठकको विशेष समयमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूले साझा सूचीमा रहेका अधिकारहरू पुनःप्राप्त गर्ने र थप अधिकार कटौती हुन नदिन प्रदेशसभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने बताए।
सांसद डिल्लीबहादुर चौधरीले यस अघि साझा सूचीमा रहेका अधिकार कटौती गरेर संघीय सरकारले प्रदेशलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको भन्दै प्रदेशसभाले आवाज उठाउनुपर्ने र त्यसको लागि नेपाली कांग्रेसको साथ र सहयोग रहेको बताए।
प्रदेशसभा सदस्य तुलाराम घर्ती मगरले संघीय सरकारले पुरानै परम्परालाई कायम राखेर समृद्ध मुलुकको सपना देखेको बताए। उनले प्राकृतिक स्रोत साधनमाथीको अधिकार खोस्नुले संघीय सरकारको नियत प्रदेशलाई कमजोर बनाउनेतर्फ केन्द्रित छ भन्ने प्रष्ट भएको बताए ।
सांसद इन्द्र प्रसाद खरेलले संघीय सरकारले प्रदेशको भूमिका अझै कमजोर बनाउने खालका ऐन कानून ल्याउन सक्ने तर्फ आशंका व्यक्त गरे।
अर्का प्रदेशसभा सदस्य विष्णु पन्थीले कृषिलाई व्यवसायिक र आधुनिकीकरण गर्न नसक्दा आठ महिनाको अवधिमा नेपालगञ्ज नाकाबाट मात्रै पौने दुई अर्बको तरकारी आयात भएको भन्दै कृषिको व्यवसायीकरण र बजारीकरणको व्यवस्था मिलाउन प्रदेशसभामार्फत प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे ।
उनले कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न जग्गाको हदबन्दी पनि बाधक बनेको भन्दै आर्थिक समृद्धिको आधार रहेको कृषिलाई व्यवसायिक र सम्मानित बनाउने खालका नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे ।
बैठकमा सांसदहरू विजयबहादुर यादवले प्रदेश सरकारका कतिपय योजनाहरूको जिम्मेवारी समेत स्थानीय तहहरूलाई दिएर प्रदेश सांसदहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएको गुनासो गरे ।
यस अघि शून्य समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यहरू दीर्घनारायण पाण्डे, धनकली चौधरी, रुन्धावती शर्माले आ आफनो क्षेत्रका समस्याप्रति प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
यस्तै, सोमबारको बैठकले प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।
