प्रदेश नं. पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कानुन निर्माण र बजेट कार्यान्वयनको हिसाबले अरु प्रदेशहरूको तुलनामा प्रदेश पाँच अगाडि रहेको बताएका छन्।
रुपन्देहीको तिलोत्तमामा सञ्चालित प्रदेश पाँच परिषद्को दोस्रो बैठकको अवसरमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सरकारले आवश्यक सबै कानुन निर्माण गर्न नसकेपछि अरु प्रदेशहरूको तुलनामा धेरै कानुन निर्माण गरेको र बजेट कार्यान्वयन पनि २५ प्रतिशत पूरा गरेको बताए।
उनले संघीय सरकारले साझा सूचीमा रहेका कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा प्रदेशलाई त्यससँग जोडिएका कानुन निर्माण गर्न र काम गर्न समस्या परेको बताए।
समयमै कर्मचारी समायोजन नहुँदा र ढिलो गरी बजेट कार्यान्वयन गर्दा केही ढिलाइ भए पनि प्रदेश पाँच बजेट कार्यान्वयनको लागि अनुकूल अवस्थामा रहेको उनले दाबी गरे।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले अरु प्रदेशले विकास बजेटको १५ प्रतिशतमात्र खर्च गर्दा आफ्नो प्रदेशले भने २५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको बताए।
‘जनशक्ति अभाव र संरचना निर्माण नभइसकेकाले विकास बजेटको खर्च अझै पनि निराशाजनक नै छ, तर पनि हामी बजेट कार्यान्वयनको लागि अनुकूल अवस्थामा छौं यसलाई आगामी वर्ष अझ सुधार गरेर लगिने छ’, उनले भने।
संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको सशर्त अनुदान बापतको रकम पनि सबै खर्च गरेर साढे दुई अर्ब थप बजेट ल्याइएको भन्दै उनले अब आवधिक योजना अनुसार विकासका योजना अगाडि बढाउँदा आगामी वर्षदेखि विकास बजेट खर्च गर्न सहज हुने बताए।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको कूल ग्राहस्थ उत्पादन र विकासको हिसाबले पनि प्रदेश पाँच अगाडि रहेको र राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहेको दाबी गरे।
‘हामी अबको साढे तीन वर्षभित्रैमा यहाँको कूल ग्राहस्थ उत्पादनलाई डबल डिजिटको ग्रोथमा लैजाने सोचका साथ अगाडि बढेका छौं, प्रदेश, स्थानीय तह र केन्द्र सरकारको साझा पहल र समन्वयनबाटै यो सम्भव हुनेछ,’ उनले भने ।
प्रदेशमा कर्मचारीको व्यवस्थापन अहिले पनि ठूलो चुनौतीको रूपमा देखिएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ।
‘प्रदेश सरकारलाई तीन हजार कर्मचारी आवश्यक छ, तर संघीय सरकारले एक हजार मात्रै पठाएको छ, यो हिसाबले कर्मचारी व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीको रूपमा देखिएको छ’,उनले भने।
तर प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी ऐन पारित भइसकेकाले अब भने प्रदेशलाई नै आवश्यक जनशक्ति नियुक्ति गर्न पाउने बाटो खुलेको भन्दै यो सुखद पक्ष रहेको बताए।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशले बनाएको आवधिक योजनालाई सहयोग पुग्ने गरी योजना निर्माण गर्न पनि स्थानीय तहलाई आग्रह गरे।
उनले नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा स्थानीय तहहरुबीच समन्वय अभाव रहेको भन्दै यसमा एकरूपता ल्याउनु जरुरी रहेको बताए।
‘नदीको संरक्षण गर्ने हो कि यसलाई दोहन गरेर आम्दानी बढाउने भन्नेमा स्थानीय तह नै एकमत छैनन्, यसमा एकरूपता ल्याउनु जरुरी छ’,मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने।
उनले कर निर्धारणका विषयमा कतिपय क्षेत्रका नागरिकबाट जनगुनासो आएको भन्दै आगामी वर्षदेखि यसलाई व्यवस्थित गरिने बताए । संविधान अनुसार अधिकारको प्रयोग गर्न स्थानीय तहलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले आग्रह गरे।
‘स्थानीय निकायको अधिकार निलम्बन भइसक्यो’,उनले भने,‘अब संविधानको अनुसूची ८ अनुसार चल्ने हो, जुन पर्याप्त छ।’
अनुसूचीमा उल्लेख भएका अधिकार स्थापित गर्नुपर्ने दुवै सरकारको दायित्व हो।
तीनै तहका सरकार एक अर्काको परिपरकका रूपमा अघि बढेमात्र बलियो राष्ट्र र समृद्ध देश निर्माण हुने उनको तर्क थियो।
बैठकमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाश कुमार श्रेष्ठले प्रदेश पाँचको आवधिक योजनाका विषयमा प्रकाश पारेका थिए।
उनले आगामी पाँच वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर साढे ९ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको बताए।
सोमबार दिनभर सञ्चालन हुने बैठकमा प्रदेश पाँचका सबै स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको सहभागिता रहेको छ ।
