नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पार्टी निकट पत्रकाहरूलाई मिडिया काउन्सिल विधेयकमा गर्नु पर्ने संशोधन बुँदा उपलब्ध गराउन भनेका छन्।
मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई लिएर पार्टी र सरकारको विरोध भएपछि नेकपाले आइतबार पार्टी कार्यालयमा छलफल राखेको थियो। छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, सांसदहरू योगेश भट्टराई र पम्फा भुषाल तथा नेकपानिकट पत्रकारहरू सहभागी थिए।
छलफलमा पत्रकारहरूले मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोध गर्दै फिर्ता लिन सुझाएका थिए। मन्त्री बाँस्कोटाले ‘प्रेस छाडा’ भएकाले नागरिकको स्वतन्त्रता रक्षा गर्न विधेयक ल्याइएको तर्क गरे।
बाँस्कोटासँग पत्रकारहरूले सवाल-जवाफ भयो। दृष्टि साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक शम्भु श्रेष्ठले बाँस्कोटाको भनाइको प्रतिवाद गरे।
‘सरकारले नागरिकको अधिकार रक्षा गर्छ भन्ने मलाई थाहा छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘नागरिकको अधिकार अपहरण गर्छ भनेकाले प्रेस स्वतन्त्रता दिनुपर्छ भनिएको हो।’
बाँस्कोटाले भने मिडिया गैरजिम्मेवार भएको र जथाभाबी गरेकाले विधेयक ल्याउनु परेको बताए।
‘जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, सार्वजनिक जिम्मेवारी हुन्न,’ बाँस्कोटाले छलफलमा प्रश्न गरे, ‘के मान्छे सबै अपराधी हुन्, मिडिया गैरजिम्मेवार हुने?’
पत्रकारहरूले विधेयक संशोधन गर्नु पर्ने बताएका थिए। विधेयकले प्रेस काउन्सिललाई सरकारी अंग बनाउने, जरिवानाको व्यवस्था राख्न नहुने धारणा उनीहरूको थियो।
प्रेस चौतारीका पूर्वउपाध्यक्ष सइन्द्र राई र मन्त्री बाँस्कोटाबीच केहीबेर भनाभन भयो। बाँस्कोटाले विधेयक फिर्ता नलिने र अगाडि बढाउने बताए। लगत्तै राईले प्रतिवाद गरे- यो मन्त्रालयको कार्यकक्ष होइन। यहाँ तपाईंभन्दा सिनियर नेता हुनुहुन्छ। सुवास नेम्वाङ, योगेश भट्टराई र पम्फा भुषाल हुनुहुन्छ, कुरा सुन्ने गर्नुहोस्।
छलफलमा पत्रकारहरू गगन बिष्ट, राजेन्द्र अर्याल र विष्णु सापकोटाले पनि धारणा राखेका थिए।
छलफलको अन्त्यमा सुवास नेम्वाङले पत्रकारहरूलाई काउन्सिल विधेयकको संशोधन गर्नु पर्ने विषयको बुँदा तयार गरेर आफूलाई दिन भनेका थिए। नेम्वाङलाई पनि पत्रकारले संशोधन गर्न सुझाएका थिए।
‘मैले सुवास नेम्वाङलाई भनें, वकिलले बदमासी गर्यो भनेबारे काउन्सिलले सजाय गर्छ र, होइन भने पत्रकारलाई दण्ड र सजाय किन,’ श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यसपछि उहाँ पनि सकारात्मक हुनुभयो।’
श्रेष्ठले आफू विगतमा काउन्सिलमा दुई पटक सदस्य भएको उल्लेख गर्दै ‘प्रेसको स्वनियमको अवधारणा’ नमानिए अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विषय उठ्ने बताए।
‘स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्ने काम काउन्सिलमार्फत् गर्ने होइन। नियमन गर्ने काम हो, दण्डित गर्ने होइन,’ श्रेष्ठले भने।
नेम्वाङले भने संविधानसँग बाझिने गरी कानुन बन्न नहुने बताए।
‘संविधानको प्रस्तावनाविपरित कानुन बनाउनु हुँदैन। नभए सर्वोच्चले व्याख्या गर्दै खारेज गर्न सक्छ,’ नेम्वाङले भने, ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासँग बाझिने कानुन आए अन्य निकायबाट अप्ठेरो पर्न सक्छ।’
नेम्वाङले मिडियालाई अप्ठेरो पर्ने ठाउँ देखाउन पत्रकारहरूलाई सुझाए।
‘मिडियालाइ कहाँ अप्ठेरो पर्छ, कहाँ के-के सच्याउनु पर्ने हो, तयार पारेर दिनुहोस्,’ नेम्वाङले भने, ‘हामी सच्याउन तयार छौं।’
उनले संसदमा अब बजेट पारित गर्ने काम हुने उल्लेख गर्दै त्यसपछि काउन्सिल विधेयक अगाडि बढ्ने बताए।
‘नेम्वाङको कुरा सुनेपछि म मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेको दण्ड सजायको निरंकुश प्रावधान हट्ने विश्वासमा छु’, श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने।
छलफलमा नेकपाले पार्टीनिकट सीमित पत्रकारहरुलाई मात्र डाकेको थियो। प्रेस चौतारीका पूर्वअध्यक्ष गणेश बस्नेत, पूर्वमहासचिव राजेश राई, कोषाध्यक्ष ईन्द्र आचार्य, उपमहासचिव रामुकमार एलन सहभागी थिएनन्।
