न्यायपरिषदको छानबिन नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भएको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेपछि जिल्ला न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायले राजीनामा दिएका छन्।
उनले आफूलाई राजीनामा बुझाएको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीले बताए। प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणा विदेश भ्रमणमा रहेकाले उनले कार्कीसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन्।
'उहाँले अस्ती नै राजीनामा दिनु भएको हो।राजीनामा दिएपछि उहाँ पदमुक्त हुनुभयो,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'उहाँलाई परिषदले अब कसरी कारबाही गर्ने भन्ने कुरा प्रधानन्यायाधीशज्यू आएर परिषदबैठक बसेपछि थाहा हुन्छ।'
उनी विरूद्धका उजुरीमा छानविन गर्न परिषद सदस्य रामप्रसाद सिटौला र पदम वैदिकको समिति बनेको थियो। समितिले उनलाई कारबाही सिफारिस गरेको हो। उक्त सिफारिस न्यायपरिषदले राजपत्रमै प्रकाशित गरेको छ।
उनले न्यायपरिषदमा भारतको कानपुर विश्वविद्यालय (हाल छत्रपति साहुजी महाराज विश्वविद्यालय) बाट स्नातक तहको शैक्षिक प्रमाणपत्रका रूपमा प्रोभिजनल सर्टिफिकेटमात्र बुझाएको न्यायपरिषदले जनाएको छ। तर स्थायी शैक्षिक प्रमाणपत्रमात्र मान्य हुन्छ।
त्यस्तै वीरगन्ज जिल्ला न्यायाधीश हुँदा मन्सुर खाँ भन्ने व्यक्तिले नक्कली नागरिकता लिएको भन्ने मुद्दामा उपाध्यायले पुर्पक्षका लागि थुनामा नपठाएर धरौटीमा छोडेको पनि परिषदको छानविनबाट देखिएको छ।नक्कली प्रमाणपत्र लिएको पाइएमा त्यस्ता ब्यक्तिलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
फैसला गर्दा अनियमितता गरेको र नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा न्यायाधीशसम्म भएको भन्दै उनी विरूद्ध उजुरी परेको थियो।
तनहुँ जिल्ला अदालतमा काम गर्दा गर्दै उजुरी परेपछि उनलाई १० महिना अघि परिषदमा तानिएको थियो।
