नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई संविधान अनुकुल हुने गरी संशोधन गर्न लागिएको विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको पनि उपसमितिमा अलपत्र परेको छ।
समितिले लामो समय छलफल गरेर टुंग्याउन नसकेपछि यो विधेयकका विवादित बुँदामा सहमति खोज्न झण्डै २ महिनाअघि उपसमिति गठन भएको थियो।
नेपालीसँग बिहे गरी आएका विदेशीलाई अंगीकृत नागरिकता कसरी दिनेलगायतका विषयमा १५ दिनभित्र राजनीतिक दलको सहमति जुटाएर टुंगो लगाउन भन्दै चैत १९ गते समिति गठन भएको हो।
विवादित विषयमा राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्ने र सहमति खोज्ने कार्यादेश उपसमितिलाई थियो।
तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद विजय सुब्बालाई संयोजक तोक्ने, कार्यविधि बनाउने र विषय प्रवेश गर्न तीनवटा बैठक बस्ने बाहेक उपसमितिले थप काम गर्न सकेको छैन।
१५ दिनलाई दिएको समयावधि तन्केर २ महिना पुग्न लाग्यो न उपसमितिले म्याद थपको लागि समितिसँग आग्रह गरेको छ न बैठक नै बोलाएको छ।
उपसमितिको म्याद थप्न आफूकहाँ कुनै निवेदन नपरेको समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले बताइन्।
‘१५ दिनमा विवादका विषय टुंगाउन उपसमितिलाई समय दिइएको थियो। तर अहिलेसम्म प्रतिवेदन पनि आएको छैन म्याद थपको लागि निवेदन पनि आएको छैन,’ श्रेष्ठले गत शुक्रबार सेतोपाटीसँग भनेकी थिइन्, ‘अनौपचारिक रूपमा छिटो काम गर्नुस् भनेर मैले निर्देशन त दिएकी छु। अब एक/दुई दिनमा उपसमिति बैठक बस्छ होला।’
उनले एक-दुई दिन भनेको समय घर्किसक्यो तर उपसमितिको बैठक बस्ने टुंगो छैन। उपसमितिका एक सदस्य राम सहाय यादवले बैठकबारे संयोजक सुब्बालाई सोधेको तर उनी गाउँ गएकाले तत्काल बैठक नबस्ने बताए।
‘मैले बिजय सुब्बाजीलाई बैठकबारे सोधेको थिएँ। उहाँ गाउँमा हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘बैठकबारे मलाई केही जानकारी छैन।’
अर्की सांसद मीना पण्डेले अनुकूल नभएकाले बैठक नबसेको जवाफ संयोजकबाट पाएको बताइन्।
‘धेरै दिन भएकाले मैले संयोजकलाई नागरिकताको बैठकबारे सोधेकी थिएँ, बस्ने त हो तर अनुकुलता नै मिलेको छैन भन्नुभो,’ उनले भनिन्, ‘समितिमा अरू पनि विधेयकमा छलफल चलिरहेकाले उपसमितिको बैठक राख्न मिलिरहेको छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो।’
१५ दिन अघि सुब्बाले सेतोपाटीसँग राज्य व्यवस्था समितिमा अरू विधेयकमा छलफलमा भाग लिनु पर्ने भएकाले उपसमितिको बैठक राख्न नसकिएको बताएका थिए।
उपसमिति बन्नेबित्तिकै संसदको हिउँदे अधिवेशन सकिएको थियो। अधिवेशन सकिएपछि सबै सांसद आ-आफ्ना गाउँ फर्किने भन्दै उपसमितिको बैठक बसेन। सांसदहरू राजधानी फर्किएपछि संसदको बजेट अधिवेशन सुरू भयो। समितिमा अरू विधेयकमाथि छलफल भइरह्यो तर नागरिकतासम्बन्धी विधेयक भने उपसमितिमा पुगेर अलपत्र परिरहेको छ।
नयाँ कानुनमा आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाउने व्यवस्था भएकाले हजारौं नागरिक कानुन पर्खिरहेका छन्। त्यस्तै जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाका सन्तानले पनि यो कानुन आएपछिमात्र वंशजको नागरिकता लिन पाउने छन्।
नेपाली पुरूष नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई बिहे हुनासाथ नागरिकता दिन सकिने कानुन बनाउने कि केही वर्षपछि दिने भन्नेमा विवाद छ। विशेष गरी मधेसी सांसदहरूले बिहे हुनेबित्तिकै बुहारीले नागरिकता पाउनु पर्ने तर्क गरिरहेका छन्। वर्षौंदेखि यसरी नै पाएकाले अब कानुन फेर्न नहुने उनीहरूको माग छ।
नागरिकता कानुनमा विभेद हुन नहुने भन्दै नेपाली महिलासँग विवाह गरेर आएका पुरूष नेपालमै बस्न चाहे उनीहरूलाई पनि नागरिकता दिनु पर्ने माग संसदभित्र र बाहिर उठिरहेको छ। यो व्यवस्था संविधानमा नभएकाले विधेयकले पनि उल्लेख गरेको छैन।
अर्को मुख्य विषय, बाबुलेझैं आमाले पनि आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन पाउने कि नपाउने भन्ने हो।
बावुको पहिचान नभएका व्यक्तिले पहिचान हुन नसकेको कारणसहितको ब्यहोरा खुलाएमात्र आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सक्ने समितिमा सहमति भएको थियो।
यो व्यवस्थाले बाबुको पहिचान अनिवार्य गरेको र आमाको पहिचान भने गौण बनाएको भन्दै सांसदहरूले विरोध गरेका छन्।
आमाको पहिचान नभए पनि बाबुले सजिलै नागरिकता दिलाउन सक्छ। यो व्यवस्था आए बाबुले नागरिकता दिलाउन जाँदा आमाको पहिचान खोजिने छैन आमाले सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन जाँदा भने बाबु खोज्ने पुरानै अवस्था आउँछ। सहमति भएको व्यवस्थाले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन असहज हुने भन्दै राजनीतिक दलका केही नेता, महिला अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले समेत विरोध जनाएका छन्।
