कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्यहरूले संघीय सरकारले दिने अनुदानमामात्र निर्भर नरहन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
बुधबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेशको विनियोजन विधेयक–२०७६ माथि छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरूले सो सुझाव दिएका हुन्।
प्रदेशसभा सदस्य सिता नेपालीले संघको अनुदानबाट मात्र नभइ प्रदेशको स्रोतसाधनको उपयोग गर्ने कुरालाई बजेटमा प्राथमिकता दिन आग्रह गरिन्।
सरकार गठन भएको सुरूमा जस्तै अनुदानको भर परे कर्णाली प्रदेश समृद्ध हुन नसक्ने उनले धारणा राखिन्।
‘हामी अब पहिलेको जस्तो संघले दिने अनुदानमा मात्र सीमित नरहौं, आफ्नै स्रोतसाधन उपयोग गर्नेतर्फ लागौं,’ उनले भनिन्, ‘यो स्रोत साधनको उपयोगलाई ख्याल गरेनौं भने संघको अनुदानबाट मात्रै कर्णाली समृद्ध हुने सम्भावना छैन, प्रदेश सरकारले ख्याल गरोस्।’
सांसद नेपालीले प्रदेश सरकारले आफ्नै संयन्त्र बनाएर बजेट खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएकी छन्।
स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर बजेट खर्च गर्ने व्यवस्थाले मात्र नहुने हुँदा अब प्रदेश सरकारले आफ्नै संयन्त्र बनाएर बजेट परिचालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
उनले कर्णाली प्रदेश सबै सूचकांकमा पछि परेकोले यहाँको विकासका निम्ति प्रदेश सरकारले सबै कुरालाई बजेटमार्फत् प्राथमिकता दिनुपर्ने औंल्याइन्। यसका लागि भौतिक पूर्वाधारसँगै मानव विकासको क्षेत्रमा पनि जोड दिनुपर्ने उनले बताइन्।
उत्पादन र रोजगारी सिजर्ना गर्ने खालका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्न सांसद नेपालीले सुझाव दिइन्।
सांसद पद्मा खड्काले पनि संघीय सरकाले दिने अनुदानको भरमा मात्र प्रदेशको समृद्धि सम्भवन भएकाले यसको लागि आफ्नै स्रोत साधनको उपयोग र प्रदेशभित्रको राजस्व संकलनको दायरालाई व्यवस्थित र कडा बनाएर जानुपर्ने सुझाव दिइन्।
सांसद गुलावजंग शाहले विगतमा बजेट सोचेअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै विगतको कार्यान्वयनको पाटोलाई अनुभवका रूपमा लिँदै अबको बजेट ल्याउन सुझाव दिए।
उनले यथार्थपरक ढंगले बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ‘कर्णालीवासीका धेरै आकांक्षा छन्, तिनलाई ख्याल गरौं। नागरिकको चाहना पूरा गर्ने सरकारको दायित्व हो, त्यही अनुसार नै बजेट आउनु जरुरी छ,’ शाहले भने।
सांसद मिनासिंह रखालल हिमाली जिल्लामा रहेको बहुपति प्रथाको अन्त्य गर्ने खालको कार्यक्रम बजेटमार्फत् आउनुपर्ने सुझाव दिएकी छन्।
प्राकृतिक प्रकोपका कारण वार्षिक यहाँका नागरिकलाई पीडा दिने गरेको हुँदा यो विषय पनि बजेटमा समावेश गर्न उनले आग्रह गरिन्।
अपांगहरूका लागि विशेष कार्यक्रम, साक्षरता, महिला, महिला उद्यमी, महिला कृषकहरूलाई पनि समावेश गर्न सकिनेगरी बजेट ल्याउन उनले सुझाव दिएकी छन् ।
