सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संसदको यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने गरी ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गराउने तयारी भइरहेको छ।
२०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सुझावअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन गर्न दलहरूबीच समझदारी बनेको नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले बताए।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको छानबिन पनि आयोगहरूले नै गर्ने र आपसी समझदारीमा मेलमिलाप गर्न सकिने ऐनको प्रावधानविरूद्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो।
सर्वोच्चले मुद्दाको छानबिन गर्दा र किनारा लगाउँदा पीडितको अनिवार्य सहमति लिनु पर्ने, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, यातना, हत्या, बेपत्ता पारिएकाको विषय मेलमिलापमा लैजान नहुने फैसला गरेको छ।
सर्वोच्चले २०७१ फागुनमा फैसला गर्नुअघि नै सरकारले माघ २६ गते आयोग गठन गरे पछि फेरि ऐन संशोधन भएन। तर अहिले सर्वोच्चको यही फैसला र गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा माफी दिन नहुने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोलाई समेत मध्यनजर गरी ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको हो।
स्रोतका अनुसार सशस्त्र युद्धसित सम्बन्धित मुद्दा हेर्न छुट्टै विशेष अदालतको व्यवस्था पनि संशोधित विधेयकले गर्नेछ।
अहिले पदाधिकारीविहीन बनेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोगमा तीन हजार एक सय उजुरी छन्।
ऐन संशोधनअघि नै यी आयोगमा पनि पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पहल सुरू भएको छ।
‘त्यसका लागि सत्ता र प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरूको भेटघाट र कुराकानी नियमित भइहरको छ,’ स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, ‘अब प्रधानमन्त्री युरोप भ्रमणबाट फर्किनेबित्तिकै आयोगले पदाधिकारी पाउँछ होला।’
आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि गत चैत १५ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा बनेको सिफारिस समितिमा ५७ जनाको निवेदन परेको छ। तीमध्ये १५ जना अध्यक्षका आकांक्षी छन्।
