प्रदेश नंं ५ को स्थायी राजधानी र नाम सिफारिस गर्न प्रदेशसभामा गठित विशेष समितिको म्याद तेस्रो पटक पनि थप गरिएको छ।
प्रदेश स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि नाम र स्थायी राजधानी तोक्न नसकेको भन्दै आलोचना बढेपछि गत साउनमा प्रदेश सभाको बैठकले विशेष समिति गठन गरेको थियो।
प्रदेशका सबै जिल्लामा पुगेर सर्वपक्षिय छलफल र अध्ययन गरी तीन महिना भित्रमा प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी सहित गठित १५ सदस्यीय उक्त समितिको म्याद संयोजक नतोक्दै गुज्रिएको थियो।
म्याद थप गरेर संयोजकमा दीपेन्द्र कुमार पुनलाई जिम्मेवारी दिए पनि समितिले अहिलेसम्म राजधानी र नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन।
यसबीचमा विभिन्न जिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन गरिएको समितिले जनाएको छ। ती सुझावहरुमाथि विज्ञहरुको राय लिएर मात्रै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिनुपर्ने भन्दै समितिले अझै ६ महिनाका लागि म्याद थप्न अनुरोध गरेको थियो।
प्रदेशसभाका सभामुख पुर्ण बहादुर घर्तिले सुझाव संकलन पश्चात भूगोल, मौसम, वातावरण तथा सांस्कृतिक एवं सुरक्षाविदहरुसँग राय लिएर प्रतिवेदन पेश गर्न बिशेष समितिले ६ महिना समय माग गरेकाले आजको बैठकबाट म्याद थप गरिएको जानकारी दिए।
प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामबारे सुझाव संकलन गरेको विशेष समिति मातहतको उपसमितिले प्रतिवेदन दिए पनि मूल समितिले अन्तिम रुप दिन नसकेपछि प्रक्रिया लम्बिने देखिएको छ।
प्रदेश सभाको दुई तिहाई मतले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने र नामाकरण गर्न सक्ने संबैधानिक व्यवस्था छ। नामाकरणको बिषयमा लुम्बिनी या बुद्धसँग सम्वन्धित नाममा त्यति विवाद नदेखिए पनि प्रदेशको राजधानी कहाँ रहने भन्नेबारे प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्नेमा दलभित्र एकमत छैन।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तिले राजधानी दाङ बनाउन भूमिका खेलिरहेको एकथरीको आरोप छ। स्थायी राजधानीको टुंगो नलाग्दा भौतिक संरचना निर्माणमा समेत प्रभाव परेको छ।
