अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको सम्पत्ति छानबिन गर्न अनुसन्धान अधिकृत तोक्न गरेको टिप्पणी गायब भएको छ।
उक्त टिप्पणी नभेटिएको ब्यहोरा अख्तियार सचिव महेश्वर न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी गराएका छन्।
जोशीको सम्पत्तिमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्न अख्तियारका तत्कालीन सहन्यायाधीवक्ता प्रेमराज कार्कीलाई तोकिएको थियो।
उनलाई तोक्ने भनेर २०६० साल वैशाख २५ मा गरिएको निर्णय अख्तियारको अभिलेखमा नभेटिएको सचिव न्यौपानेले सर्वोच्चलाई गराएको जानकारीमा उल्लेख छ।
दुई साताअघि उक्त फाइल ल्याउन अख्तियार सचिवलाई सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो।
पाँच वर्षदेखि माग्दा पनि नपठाएपछि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले कारबाही गर्ने चेतावनीसहित उक्त निर्णय आफैं लिएर आउन अख्तियारका सचिवलाई आदेश दिएको थियो।
बुधबार अख्तियार सचिव न्यौपाने सर्वोच्च पुगेर फाइल नभेटिएको लिखित जवाफ पेस गरेका छन्।
‘सम्मानित अदालतको आदेशलाई गम्भीरताका साथ लिई उल्लेखित निर्णय फाइल त्यहाँ पेश गर्न आयोगका महाशाखा प्रमुखसमेतको समिति गठन गरी तत्कालीन समयमा कार्यरत विभिन्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई आयोगमा बोलाएर सोधपुछ गर्नेलगायतका कार्यहरू तीव्रताका साथ खोजतलास गर्दासमेत उक्त निर्णय फाइल फेला पार्न नसकिएको भन्ने प्रतिवेदन दिएको छ,’ अख्तियार सचिवको लिखित जवाफमा भनिएको छ।
आफैंलेसमेत व्यक्तिगत रूपमा तत्कालिन पदाधिकारीहरूसँग अभिलेख व्यवस्थापनको विषयमा टेलिफोन गरी जानकारी लिएको न्यौपानेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।
विभिन्न उच्च पदस्थ नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न भन्दै तत्कालीन सरकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा एउटा आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगले जोशीलगायतको सम्पत्तिमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्नु पर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो।
उक्त प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले २०६० सालमा जोशीको सम्पत्तिबारे विस्तृत अनुसन्धान अघि बढायो। त्यसका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने निर्णय गरेको थियो।
विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने निर्णयविरूद्ध जोशीले दिएको पुनरावेदन ६ वर्षयता सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
पाँच वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतले ६० साल वैशाख २५ गतेको को उक्त निर्णय पठाउन अख्तियारलाई आदेश दिएको दियै छ। कारबाहीको चेतावनी आउँदा पनि अख्तियारले आफूसँग रहेको अभिलेख (नक्कल) मिसिलमा उक्त निर्णय टिप्पणी नभेटिएको जवाफ पठाइरहेको छ।
जोशीको पेशीमा उनका वकिल बिरामी
जोशीको सम्पत्ति लुकाउन उनका आफन्त पनि यो मुद्दामा तानिएका थिए। सर्वोच्चमा उनीहरूको पनि पुनरावेदन छ। व्यक्ति छुट्टै भए पनि मुद्दा एउटै भएकाले सर्वोच्च अदालतले उनीहरू सबैका मुद्दालाई एकैसाथ राखेर हेरिरहेको छ।
यो मुद्दाको सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चले अहिलेसम्म ३२ पेशी तोकेको छ।
तर जोशीको मुद्दा सकेसम्म सार्ने रणनीति उनीहरूको देखिन्छ। ३२ मध्ये ७ वटा त कानुन व्यवसायीको निवेदनले स्थगित भएको सर्वोच्चको वेवसाइटमै उल्लेख छ।
अभिलेखअनुसार जबजब जोशीको मुद्दा पर्छ तब उनका वकिलहरू बिरामी हुन्छन्। ७ मध्ये ५ वटा पेशी वकिलहरूले बिरामी भएको भन्दै सारेका छन्।
२०७५ पुस २६ गते न्यायाधीश दीपक कार्की र सपना प्रधानको इजलासमा परेको पेशी अधिवक्ता दीपेन्द्र अधिकारीको निवेदनले स्थगित भयो त्यो बेला उनले स्वास्थ्यको कारण देखाएका थिए। ०७५ चैत २८ मा न्यायाधीश मीरा खड्का र ईश्वर खतिवडाको इजलासमा परेको पेशी पनि अधिकारीले नै स्वास्थ्य अवस्था देखाउँदै हटाए।
२०७४ जेठ ८ गते न्यायाधीश कार्की र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा परेको पेशी अधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले पनि बिरामीको परेको भन्दै हटाए।
न्यायाधीश कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलासमा २०७३ पुस १८ गते परेको पेशी अधिवक्ता हिरा रेग्मीले काबुबाहिरको ज्वरो आएको भन्दै हटाए।
त्यसको एक महिनापछि माघ २३ गते यिनै न्यायाधीशको इजलासमा परेको पेशी अर्का वकिल मनिषा बस्नेतले बिरामीकै कारणले हटाएको देखिन्छ।
जोशी पक्षका वकिलले त्यसबाहेक नेपाल बारको चुनाव र मिसिल पढ्न नपाएको भन्दै पेशी स्थगितको निवेदन दिएका छन्।
जोशीको मुद्दा पेशीबाट महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले समेत हटाएको छ। मिसिल अध्ययन गर्न नपाएको भन्दै महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले २ पटक पेशी स्थगित गर्ने निवेदन दिएको थियो।
नियममा भने पक्षले २ र विपक्षीले २ पटकमात्र पेशी स्थगितको निवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ। जोशीको मुद्दामा नियम मिचेर पेशी स्थगितको निवेदन परेको र सर्वोच्चले पनि त्यसलाई मानेको देखिन्छ।
३२ पेशीमध्ये ९ पटक पक्ष विपक्षका वकिलले हटाए पनि ८ वटा पेशी सर्वोच्च अदालत आफैंले समय अभावका कारणले सारेको छ। भने ११ पटक हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा पेशी परेको छ।
३ पटक त सर्वोच्चले अख्तियारबाट फाइल मगाउने आदेश गरेको छ।
यो मुद्दामा २०७० कात्तिकमा झगडिया झिकाउने आदेश भएको थियो। त्यसको ८ महिनापछि न्यायाधीश गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीको इजलासले यसको सुनुवाइ थालेको थियो।
उनीहरूको इजलासमा पर्दा भने कसैले पनि यो मुद्दा हटाउने कोसिस गरेको देखिन्न। २ दिनसम्मको सुनुवाइपछि पराजुली र जोशीको इजलासले अख्तियारबाट फाइल मगाउने आदेश गरेका थिए।
त्यसपछि प्रत्येक २ वर्षको अन्तरमा सर्वोच्चले त्यही फाइल मगाएको देखिन्छ। पेशी स्थगित भएन भने सुनुवाइ सुरू हुनै लाग्दा जोशीपक्षका वकिलहरूले अख्तियारबाट गायब भएको त्यही निर्णयको माग गर्छन्।
२०६० सालमा अख्तियारले कानुनविपरित अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको थियो। उनले तीन करोड ९३ लाख ६२ हजार बराबरको सम्पत्ति भ्रष्टाचार गरेको दाबी अख्तियारको थियो।
तर विशेष अदालतले भने हदम्यादको कारणले सुरूमा जोशीलाई सफाइ दियो। अख्तियार विशेषविरूद्ध सर्वोच्च गयो। सर्वोच्चले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने भन्दै तथ्यभित्र प्रवेश गरेर फेरि सुनुवाइ गर्न जोशीको मुद्दा विशेषमै फर्काइदियो।
विषेशका तत्कालीन अध्यक्ष न्यायधीश गौरीबहादुर कार्की , सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्यो।
अख्तियारले दाबी गरेभन्दा झन्डै १ करोड कम भ्रष्टाचार गरेको विशेषको ठहर थियो। जोशीले सार्वजनिक पदमा रहँदा दुई करोड १६ लाख अवैध सम्पत्ति थुपारेको भन्दै विशेषले त्यति नै जरिमाना तोकेको थियो। साथै डेढ वर्ष कैद सजाय पनि विशेषले सुनाएको थियो।
२०४८ साल देखि २०५९ सालसम्म विभिन्न सरकारी/ सार्वजनिक पदमा रहँदा जोशीले अकुत सम्पत्ति थुपारेको अदालतले पुष्टी गरेको थियो।
जोशीले परिवारको नाममा जोडेको सम्पत्ति पनि जफत गर्न विशेषको फैसलामा भनिएको थियो।
