गोरखा नगरपालिकाले 'ड्रोन क्यामरा' किनेको छ। यसको काम फोटो र भिडियो खिच्ने मात्रै होइन। गोरखा नगरपालिकाका विकास निर्माण योजना सर्भे र अनुगमन अब यही ड्रोन क्यामराले गर्ने मेयर राजनराज पन्तको भनाइ छ।
यो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा नगरभित्र तीन सय वटा विकास निर्माण योजना कार्यान्वयन चरणमा छन्। बाह्र वडा रहेको नगरमा योजना हेर्ने प्राविधिक जम्मा पाँच जना छन्। कहाँ-कहाँ र कुन स्तरमा काम भइरहेको छ-छैन भनी हेर्न यी प्राविधिकहरू नियमित रुपमा योजनास्थल पुग्न भ्याउँदैनन्। मेयर पन्तका अनुसार उनीहरूलाई 'सघाउन' ड्रोन क्यामरा किनिएको हो।
प्राविधिक जनशक्ति थप्न छाडेर नगरपालिकाले प्रविधि प्रयोग गरी योजना अनुगमन गर्न लागेको हो।
'प्राविधिकलाई पाँच दिन लाग्ने सर्भे ड्रोन क्यामराबाट दुई घन्टामै हुन्छ,' मेयर पन्तले सेतोपाटीसँग भने, 'आइटी हेर्ने इञ्जिनियरले नगरपालिकामै बसेर योजनाको अवस्था ड्रोनले पठाएको डाटा (फोटो/भिडियो) बाट हेर्न सक्नुहुन्छ।'
उनका अनुसार नगरपालिकाबाट ड्रोन क्यामरा आठ किलोमिटर टाढासम्म पठाउन सकिन्छ। ड्रोनले खिचेका फोटो/भिडियो नगरपालिकाभित्रको स्टुडियोमा राखिएको मनिटरमा हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए।
'उपभोक्ता समितिमार्फत् र निर्माण व्यवसायीबाट कुन ढंगले, कसरी काम भइराखेको छ-छैन पनि हेर्न सकिन्छ,' उनले भने, 'ड्रोनबाट हुने योजना अनुगमनले समय बचत गर्छ। धेरै जनशक्ति र स्रोतसाधन पनि लाग्दैन।'
नगरपालिकाले यो ड्रोन क्यामरा १५ लाख रूपैयाँमा किनेको हो। यसबाट फोटो/भिडियो खिच्न सुरू भइसकेको छ।
'नयाँ आर्थिक वर्षका योजना कार्यान्वयनसँगै ड्रोन क्यामराबाट योजना अनुगमन सुरु गरिन्छ,' मेयर पन्तले भने।
नगरपालिकाले ड्रोन सञ्चालन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट अनुमति लिइसकेको छ। गृह मन्त्रालयबाट पनि अनुमति लिनुपर्छ। यसको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको उनले जानकारी दिए।
इञ्जिनियरले गरेका अनुगमन त प्रभावकारी छैनन्, ड्रोन क्यामराबाट कसरी हुन्छ?
मेयर पन्त भन्छन्, 'स-साना योजना अनुगमन गर्न सकिएको छैन। अब नगरपालिकामै बसेर हेर्न सकिन्छ।'
योजनाहरू टाढा भए पनि जनप्रतिनिधिले कार्यालयमै जानकारी पाउने उनले बताए।
'योजनाहरूको अवस्थाबारे प्राविधिकहरूले जे भन्यो त्यही पत्याउनुपर्ने बाध्यता थियो, अब त्यस्तो हुँदैन। कार्यक्षेत्रमा जे भइरहेको छ, त्यो हाम्रो आँखाबाट पनि अनुगमन गर्न सकिन्छ,' उनले भने।
प्राविधिकबाट भन्दा प्रविधिमार्फत् योजना अनुगमन चुस्त बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ।
'प्रविधि प्रयोगले जस्ताको त्यस्तै डाटा पनि आउँछ,' उनले भने।
नयाँ आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै नगरले ९४ करोड रूपैयाँ बजेट ल्याएको छ। योमध्ये ४० करोड विकास निर्माण योजनाका लागि छ।
