त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको परीक्षामा आफ्ना नातेदार र पार्टीनिकट परीक्षार्थीलाई पास गराउन जाँच सकिएपछि उनीहरूलाई नम्बर थपिदिनेदेखि अरूको नम्बर घटाइदिनेसम्मको आपराधिक काम भयो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनले यो आपराधिक कामको पर्दाफास भएको छ।
यो हदसम्मको बदमासी गर्ने मानिस को हुन्? उनीहरूले त्रिविमा कसरी नियुक्ति पाए?
यो आपराधिक तहको बदमासी गर्ने मुख्य अभियुक्तहरू अरू कोही नभएर राजनीतिक पार्टीका कोटामा नियुक्त भएर त्यहाँ पुगेका मानिस नै हुन्।
आयोगका अध्यक्ष चैतन्यप्रसाद शर्मा नै अनियमिततामा मुख्य रूपमा मुछिएका छन्। अधिकृतका लागि लिएको परीक्षामा आफ्नी भतिजी पार्वती सापकोटालाई उत्तीर्ण गर्न चलखेल गरेको आरोप उनीमाथि छ।
त्यस्तै आयोगका प्रशासकीय प्रमुख परशुराम कोइराला पनि उत्तरपुस्तिका परीक्षण चलखेलमा मुछिएका छन्।
छोरी नमिता कोइरालालाई अधिकृतमा लिखित परीक्षा उत्तिर्ण गराउन उनले प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ।
आयोगमा कर्मचारी भर्ना र आफन्तलाई जागिर दिन चलखेल गर्ने उनीहरू मात्र होइनन्। आयोगकै सदस्य चिन्तामणि पोखरेल, मुख्य कार्यालय सहायक बच्चुराम पाण्डे, कर्मचारी इन्दिरा तिवारी भन्तना, प्राध्यापकहरू गोविन्द ढकाल र टेकनाथ ढकाल पनि यो मुद्दामा मुछिएका छन्।
यस्तै सहप्राध्यापक ताराप्रकाश पौडेल र राजेश्वर न्यौपाने, पूर्वकर्मचारी रामबहादुर पाण्डे क्षेत्रीलाई पनि उत्तरपुस्तिकामा नम्बर थपघट गर्न संलग्न रहेको आरोप लागेको छ।
परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिकामा नम्बर घटबढ गर्न संलग्न अध्यक्ष चैतन्य शर्मासहितलाई आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चार वर्षसम्म जेल र नगद जरिवाना हुने गरी मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
त्रिविमा हुने यस्ता बदमासीमा तिनै मानिस धेरै मुछिएका छन्, जो राजनीतिको फेरो समातेर त्यहाँ पुगेका छन्।
आयोगका अध्यक्ष शर्मा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट मानिन्छन्। त्यही निकटताका आधारमानै उनी विभिन्न पदमा नियुक्त हुँदै आएका छन्।
तत्कालीन नेकपा एमालेसँग शर्माको राम्रो सम्बन्ध थियो। उनी २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा नवलपरासीबाट उमेद्वारसमेत बनेका थिए।
उनले ११ वर्षसम्म काठमाडौंको मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजमा क्याम्पस प्रमुख भएर काम गरे।
शर्मा २०७३ साउन ६ गते आयोगको अध्यक्ष मनोनित भएका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू निकटका शर्मालाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए।
त्रिविका रसायनशास्त्रका पूर्वसहप्राध्यापक र पूर्वउपनियन्त्रकसमेत रहेका शर्मा अध्यक्ष हुनुअघि २६ वर्ष अध्यापन क्षेत्रमा बिताएका थिए। उनले उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषदमा पनि उपाध्यक्ष रहेर काम गरे।
आयोगको अध्यक्षमा मनोनित हुँदै उनी विवादमा परेका थिए। विगतमा उपप्राध्यापक पदबाट राजीनामा दिएका शर्मालाई सेवा आयोगको अध्यक्ष बनाइएको भन्दै प्राध्यापकहरूले विरोध गरेका थिए।
प्राध्यापकमध्येबाट अध्यक्ष बनाइनु पर्नेमा नियम मिचेर उपप्राध्यापकबाट राजीनामा दिएका उनलाई अध्यक्ष बनाइएको थियो।
शर्मा अध्यक्ष भएको एक साता नबित्दै उनकी श्रीमती सीता शर्मा पुस्तकालयको अस्थायी जागिरेबाट प्राध्यापक स्तरको पदमा बढुवा भएकी थिइन्।
आयोगका सदस्य चिन्तामणि पोखरेल नेपाली कांग्रेस निकट हुन्। आयोगका प्रशासन प्रमुख रहेका परशुराम कोइराला कांग्रेसनिकट कर्मचारी संघका पूर्वअध्यक्ष हुन्।
प्राध्यापक गोविन्द ढकाल पनि कांग्रेस निकट हुन्। उत्तरपुस्तिका चेकजाँच गर्ने राजेश्वर न्यौपाने नेकपानिकट छन्। मुख्य कार्यालय सहायक बच्चुराम पाण्डे नेकपानिकट हुन् भने अर्की मुख्य कार्यालय सहायक इन्दिरा तिवारी भन्तना कांग्रेसनिकट हुन्। प्राध्यापक टेकनाथ ढकाल पनि कांग्रेसनिकट नै हुन्।
आयोगका अध्यक्ष शर्मा नियुक्त भएपछि भागबन्डाका आधारमा उनीहरू आयोगमा नियुक्त भएका थिए।
कतिसम्मको बदमासी गरे उनीहरूले?
शाखा अधिकृतका परीक्षा दिएका परीक्षार्थीमध्ये छ जनाको उत्तरपुस्तिका केरमेट गरेको भेटिएको छ। लेखा अधिकृतका लागि परीक्षा दिएका २४ जनाध्ये सात जनाको उत्तर पुस्तिका केरमेट गरी नम्बर घटबढ गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
अख्तियारका अनुसार उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा राजेश्वर न्यौपाने र सम्परीक्षक टेकनाथ ढकाल प्रत्यक्ष संलग्न रहेका छन्।
अख्तियारका अनुसार मुख्य कार्यालय सहायक पदका लागि लिएको परीक्षामा उत्तर पुस्तिकामा पाँच पटकसम्म केरकार गरेर नम्बर थपिएको छ। ३२ नम्बरलाई ६२ बनाएर परीक्षार्थीलाई पास गराइएको छ।
परीक्षार्थी कोर्ड नम्बर ९५२ को व्यक्तिको ३२ अंक आएकोमा ६२ बनाइएको छ। यो उत्तरपुस्तिका परीक्षक रामबहादुर पाण्डे र सम्परीक्षक टेकनाथ ढकालले हेरेका थिए।
आफ्ना मानिसको अंक थप्नेमात्र होइन, उनीहरूका प्रतिस्पर्धीको नम्बर घटाइ दिने, कतिलाई फेल बनाउनेसम्मको अपराध उनीहरूले गरेका छन्।
उदाहरणका लागि, कोर्ड नम्बर ९६९ भएका परीक्षार्थीको प्रथम पत्रमा १० अंक घटाइदिएर फेल गराएको आरोप छ।
शाखा अधिकृतका लागि लिइएको परीक्षाको उत्तरपुस्तिकामा झनै ठुलो बदमासी गरिएको छ। ३३० कोर्ड नम्बर भएका परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिकामा उनले ल्याएको भन्दा प्रथम पत्रमा १७ र दोस्रोपत्रमा १६ अंक थपेर उत्कृष्ट बनाइएको छ।
उत्तरपुस्तिका जाँचेका टेकनाथ ढकालले कोर्ड नम्बर ३८० भएका परीक्षार्थीलाई पास भए पनि नाम छुटाइदिए जसले गर्दा परीक्षाफलमा उनको नाम छुट्यो। कोर्ड नम्बर ३३० भएका परीक्षार्थीलाई ३३ अंक थपेर पास गराएका उनले ५०९ कोर्ड भएका परीक्षार्थीको १४ अंक भने घटाइदिएको आरोप छ।
लेखा अधिकृतका लागि लिइएको परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा पनि चलखेल भएको छ। परीक्षार्थी पास गराउन परीक्षक राजेश्वर न्यौपाने र संपरीक्षक टेकनाथ ढकालले २ देखि १० अंक थप गरिदिएका छन्।
५८४ कोर्ड भएका परीक्षार्थीलाई १० नम्बर थपेको उत्तरपुस्तिकामा देखिन्छ। ६८३ कोर्ड नम्बर भएका परीक्षार्थीलाई पनि ९ अंक थपेको आरोप छ।
सहायक कानुनी सल्लाहकारका लागि लिएको परीक्षाको उत्तरपुस्तिकामा झन् बदमासी गरिएको छ। कोर्ड नम्बर ७३८ लाई पास गराउन १५ अंक थपिएको छ। जबकी ७३३ कोर्ड भएका परीक्षार्थीको ८ नम्बर घटाइदिएका छन्। यो उत्तरपुस्तिकाको संपरीक्षण भने ताराप्रकाश पौडेलले गरेका थिए।
मुख्य लेखा सहायक पदमा एकै परीक्षार्थीलाई दुई विषयमा नम्बर थप गरिएको भेटिएको अख्तियारको दाबी छ। १५१८ कोर्ड नम्बर भएका परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिकामा १५ र दोस्रो पत्रमा १३ अंक थपिएको छ।
राजेश्वर न्यौपानेले परीक्षण गरेको र टेकनाथ ढकालले सम्परीक्षण गरेको उत्तरपुस्तिकामा कोर्ड नम्बर १३२९ भएका परीक्षार्थीको दोस्रो पत्रमा १४ अंक घटाएर फेल गरिएको छ। उनको ६३ अंक आएकोमा ४९ बनाइएको हो।
कार्यालय सहायक पदमा लिएको परीक्षाको उत्तरपुस्तिकामा पनि अनियमितता छ। यहाँ परीक्षार्थीलाई पास गराउन ५ नम्बरसम्म थप गरिएको अख्तियारको दाबी छ। कोर्ड नम्बर १८३६ लाई ४ अंक थप गरिएको हो। उनको ५८ अंक आएकोमा ६२ बनाइयो।
उत्तरपुस्तिका जाँचेका टेकनाथ ढकालले कोर्ड नम्बर १७७३ भएका परीक्षार्थीलाई ५ अंक थपिदिएका छन्। ५७ अंक ल्याएकालाई ६२ अंक बनाइदिएका हुन्।
यसपालि मात्र होइन हरेक पटकजस्तै त्रिविमा राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा नियुक्ती पाउनेले कुनै न कुनै किसिमको बदमासी गरेका छन्।
त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनिया स्वयं यसका अर्को उदाहरण हुन्। उनी कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा त्रिविमा नियुक्त भएका थिए।
अर्काको सोधपत्र चोरेको आरोपमा विवादित खनियालाई कांग्रेसले विरोधका बावजुद् उपकुलपति नियुक्त गरेको थियो।
उनीलगायत त्रिविका पदाधिकारीले नियमविपरीत क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन दिने गरेकोमा न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगले खनियासहितलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।
उपकुलपति खनियाले मोलाहिजा राखेर पूर्वाधारनै नभएका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विवादास्पद निर्णय गराएका थिए।
काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन भूमिका खेलेको भन्दै तत्काल बर्खास्त गर्ने र भविष्यमा सरकारी तथा अर्धसरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्न आवश्यक निर्णय गर्न नेपाल सरकारलाई कार्की आयोगले सिफारिस गरेको थियो।
यस्तै त्रिविकी रेक्टर सुधा त्रिपाठी र रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीलाई पनि कार्की आयोगले दोषी ठहर्याएको थियो।
उनीहरूलाई तत्काल बर्खास्त गर्ने र भविष्यमा सरकारी तथा अर्धसरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्न आवश्यक निर्णय गर्न आयोगले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
खनिया, त्रिपाठी र उप्रेती प्रमुख तीन दलको भागबन्डामा नियुक्त भएका थिए।
कांग्रेसले उपकुलपति, एमालेले रजिष्ट्रार र माओवादीले रेक्टर पद भागबन्डा गरी लिएका थिए।
