गत वर्ष पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल संयोजकत्वको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको उपसमितिले देशभरका विमानस्थलको अध्ययन गर्यो।
तीन महिना बढी समय खर्चिएर समितिले प्रतिवेदन तयार पार्यो।
प्रतिवेदनमा लेखियो- लागत अनुगमन नगरी जथाभावी विमानस्थल निर्माणको होडबाजी गर्नु, अध्ययन टिम खटाउनु राम्रो होइन।
त्यतिबेला पर्यटन मन्त्रालयले काभ्रेको नागीडाँडामा विमानस्थल बनाउन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि टोली खटाएको थियो।
नेता नेपालले प्रतिवेदनमा लेखे-निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइसकेपछि काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रयोग मूलत: घरेलु विमानस्थलका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भएकाले काभ्रेको नागीडाँडामा नयाँ आन्तरिक विमानस्थल बनाउन उपयुक्त नहुने ठहर छ।’
तर सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेतृत्वको समितिले दिएको अध्ययन प्रतिवेदनलाई नजरअन्दाज गर्यो। सरकारले ल्याएको नयाँ बजेटमा किटेरै लेखियो, ‘उपत्यकानजिकको उपयुक्त स्थानमा वैकल्पिक आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गरिनेछ।’
संसदीय समितिले दिएका निर्देशनलाई सरकारले गर्ने अवज्ञाको यो एउटा उदाहरण हो। पछिल्लो समय त सबैजसो संघीय संसदका समितिका निर्णय र निर्देशनलाई सरकारले अवज्ञा गरेको छ।
गत जेठ २७ गते प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहका लागि प्रकाशित गरिएको ९ हजार विज्ञापन रद्द गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो।
सत्तारूढ नेकपाकै सांसदले समावेशितालाई कुल्चिएर विज्ञापन अगाडि बढेको भन्दै आपत्ति जनाए। तर सरकारले समाधानको बाटो खोजेन। अदालतकोतर्फ औंला देखायो। जबकी समितिमा सांसदहरूले विज्ञापन रद्द नगरी प्रदेशगत रूपमा समावेशितामा जाने वैकल्पिक उपाय सुझाएका थिए।
प्रतिनिधि सभाकै लेखा समितिले दुई वाइड बडी जहाज खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड घोटाला भएको प्रतिवेदन दियो। समितिले तत्कालीन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित पूर्वमन्त्रीहरूलाई नैतिक जिम्मेवार ठहर्यायो भने पर्यटन सचिवसहित वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गर्यो। तर समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यानै दिएन। प्रतिवेदनले सरकारको आलोचना भएपछि सरकारले छानबिन गर्न छुट्टै उच्चस्तरीय जाँचबुझ समितिको घोषणा गर्यो।
पूर्वन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा आयोग बनाउँदै ४५ दिनभित्र छानबिन गर्ने दाबी गर्यो। तर आयोगका अध्यक्षलाई सपथसमेत नगराई ४५ दिन बित्यो। रवीन्द्र अधिकारीको निधनसँगै छानबिनको विषयसमेत हरायो।
समितिले दिने निर्णय सरकारले कार्यान्वयनमा मात्र होइन कागजपत्र पठाउनसमेत पछिल्लो समय अटेर गर्न थालेको छ।
राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिले मन्त्रालय र संवैधानिक आयोगलाई गत चैत १० गते पत्र काट्दै कानुन, नियमावली, निर्देशिका, पठाउन पत्राचार गर्यो। तर रक्षा मन्त्रालयबाहेकका कुनै पनि मन्त्रालयले समितिलाई टेरेनन्। सरकारले बनाएकै कानुनसमेत समितिलाई प्राप्त नभएपछि सभापति रामनारायण बिडारीले सार्वजनिक रूपमै आपत्ति जनाए।
सरकारले संसदीय समितिलाई अटेर गर्दा त्यसको प्रभाव मातहतका कार्यालयमा समेत पर्न थालेको छ। नेपाल टेलिकमलाई लेखा समितिले फोरजी टेन्डरमा घोटाला भएको भन्दै गत फागुनमा कागजात पठाउन पत्र काट्यो। तर टेलिकमले प्रतिउत्तरमा ‘गोपनियतालाई मध्यनजर गर्दै पठाउन नसकिने जवाफ’ फर्कायो।
टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले पत्रमै सांसदहरूलाई ‘बोलपत्र मूल्याङ्कनकर्ताको विवरण व्यक्तिगत गोपनियताको कारण पठाउन नसकिएको’ उल्लेख गर्दै निरीक्षणका लागि टेलिकममा आउन सांसदले आग्रह गरे।
प्रतिनिधि सभाका समिति सभापतिहरू सरकारले निर्णय कार्यान्वयन नगरेकोमा सत्तारूढ सांसदसँग असन्तुष्टि पोख्ने गरेका छन्। तर पार्टीकै सरकार भएकाले उनीहरूले मुख खोल्न सकेका छैनन्।
‘सुन्ने नै कोही छैन,’ नेकपाका एक सांसदले सेतोपाटीसँग भने, ‘सरकारले सांसदहरूको सुझावलाई हचुवाको रूपमा लिएको छ। सरकारको कुनै काम गलत भन्यो भने सरकार विरोधी ठानिन्छ।’
सरकारले भने संसदीय समितिहरूले हचुवामा निर्णय गरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्न थालेको छ।
प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले भारतको आइफा अवार्ड काठमाडौंमा गर्ने निर्णय रद्द गर्न बुधबार सरकारलाई निर्देशन दियो।
बिहीबार सरकारका प्रवक्ता सञ्चार मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले उक्त निर्णयविरूद्ध खरो टिप्पणी गरे। उनले आइफा अवार्ड गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृतिमात्र दिइएको अवस्थामा कुनै सम्झौता नभइकनै समितिले निर्देशन दिएकोमा आपत्ति जनाए।
‘लोकसेवाको विज्ञापन पनि सरकारले संवैधानिक छ भनेको थियो,’ बाँस्कोटाले भने, ‘अदालतले निरूपण गर्यो, सकियो।’
उनले आइफाबारे निर्णय गर्ने संसदीय समितिले कस्तो अध्ययन गर्यो र कस्ता विज्ञसँग छलफल गर्यो भन्दै प्रश्न गरे।
‘कस्तो अध्ययन गरेर, नाफा घाटा, कति खतरनाक …’ बाँस्कोटाले भने, ‘मेरो विचारमा थेसिस तयार गरेरै डिसिजन गर्नुभएको होला।’
संविधानको धारा ९७ मा संसदीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। संघीय संसदको नियमावली अनुसार यस्ता समितिहरुहरुले सरकारलाई निर्देशन दिन सक्नेछन्। तर निर्णय पालना गर्न सरकारलाई कुनै बाध्यकारी व्यवस्था छैनन्। तर सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था अन्तर्गत सरकारले संसदीय समितिको निर्णय पालना गर्ने गरेका छन्। कानुन बनाउने अधिकार पाउने संसदीय समितिहरुले दिएको निर्देशन कानुन र नियमावली नभएको अवस्थामा आदेश सरह मान्यता प्राप्त हुन्छन्।
