गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम (बजेट) ल्याएको छैन।
आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ का लागि असार १० गतेभित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि गाउँपालिकाले अझै बजेट कस्तो बनाउने भन्ने छलफल गर्दैछ।
बजेटमा समावेश हुने योजना तथा कार्यक्रमबारे शनिबारदेखि तीन दिनसम्म छलफल गर्न लागिएको गाउँपालिका प्रमुख राजु गुरुङले जानकारी दिए। उनका अनुसार वडा तहदेखि नै मसिनो गरी बजेट कार्यक्रम बनाउन खोजिएकोले बजेट ल्याउन ढिलाइ भएको छ।
‘कर्मचारी छैनन् बजेट बनाउन गाह्रो छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘शाखाअनुसार कर्मचारी भए बजेट बनाउन ठूलो कुरा छैन। शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि खानेपानीका योजना बनाउनुपर्ने छ तर जनशक्ति नै छैन के गर्ने?’
गुरुङका अनुसार असार २५ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। गोरखाकै भीमसेन थापा गाउँपालिका र चुमनुब्री गाउँपालिकाले आज बजेट ल्याउँदैछन्। ती पालिकाले पनि बजेट ढिलाइ हुनुमा कर्मचारी अभाव नै देखाएका छन्।
गोरखाका स्थानीय तहले मात्र होइन देशका ७५३ तहमध्ये एक सय २५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐनअनुसार स्थानीय तहले असार १० सम्म बजेट पेश गरिसक्नुपर्छ। समयमै बजेट ल्याए मात्रै नयाँ आवमा खर्च गर्न र कर उठाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुन्छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असार पहिलो साता स्थानीय तहहरुलाई पत्र पठाएर असार १० भित्र बजेट ल्याउन र त्यसको जानकारी मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले निर्देशन दिएको दुई साता बिते धेरै स्थानीय सरकारले बजेट ल्याएका छैनन्। गत बर्ष पनि दश स्थानीय तहले बजेट ल्याएका थिएनन्।
‘समयमै बजेट आउन नसक्नुका केही बाधा व्यवधान रहेछन् भने हामी समन्वय गर्छौं,’ गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने, ‘बिबाद भएर ढिलाइ भएको हुन सक्छ। तर असार मसान्तभित्र बजेट जसरी पनि ल्याउनुपर्छ। नभए पछि ती पालिकालाई खर्च गर्न समस्या हुन्छ।’
समयमै बजेट नल्याउने पालिकालाई संघीय सरकारले पठाउने राजश्व र अनुदान बाँडफाडँमा समस्या आउन सक्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि छिटो बजेट ल्याउन स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ।
‘असार १० सम्म बजेट ल्याउनुपर्ने हो तर एक सय २५ पालिकाले बजेट ल्याउन बाँकी छ,’ प्रवक्ता भुपाल बरालले सेतोपाटीसँग भने, ‘बजेट ल्याउन ढिलाइ गर्नेलाई कारबाही भन्दा पनि छिटो बजेट ल्याउन ताकेता गर्नुपर्छ।’
बरालका अनुसार बजेट ल्याउन ढिलाइ भएमा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि पालिकाले गर्ने खर्चमा समस्या आउँछ भने अडिट गर्दा बेरुजु देखिन्छ।
‘छ सय २८ स्थानीय तहले गाउँ/नगर सभामा बजेट पेश गरे भन्ने विवरण मन्त्रालयमा छ। बाँकीको छैन,’ उनले भने, ‘असार १० सम्म बजेट पेश गर्नुपर्ने हो। स्वीकृत असार मसान्तसम्म गरे हुन्छ।’
असार १० पछि बजेट पेश गरेका स्थानीय तहको बजेट स्वीकृत हुन पनि समय लाग्ने उनको भनाइ छ।
‘बजेट स्वीकृत भए खर्च गर्ने बाटो खुल्यो नभए खुल्दैन,’ उनले भने।
कानुनले नै बजेट ल्याउनुपर्ने भनेकोले बजेट जसरी पनि ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। स्थानीय सरकारले बजेट पेश र स्वीकृत नै नगरी खर्च गरेमा कानुनसम्मत नहुने उनले बताए।
‘अडिट हुँदा बेरुजु देखिन्छ। अवैध खर्च गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘बजेटमा ढिलाइ किन गरियो भनेर जनप्रतिनिधिले जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने पनि हुनसक्छ।’
बजेटलाई लिएर अदालतमा मुद्दा पर्यो भने जनप्रतिनिधिले नै जवाफ दिनुपर्ने भएकोले कानुन सम्मत हुने गरी समयमै बजेट ल्याउन उनले स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरे।
‘कानुन विपरीत किन खर्च गरिस् भनेर जनताले कठघरामा उभ्याउलान्, छिटो बजेट ल्याउनुहोस्,’ उनले भने।
