तीन वर्षअघि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मीले छाउनीस्थित आफ्नो घरजग्गा दाइजोमा पाएकोले सरकारीकरण गर्न नपाइने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिइन्।
दरबार हत्याकाण्डमा मारिएका राजा वीरेन्द्र उनको परिवार र राजसंस्थाको नाममा भएका सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टको नाममा ल्याउने कानुन २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको थियो। क्रमश: उनीहरूको सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टले आफ्नो नाम गर्दै गयो।
यही क्रममा प्रेरणा बस्दै आएको छाउनीको १५ रोपनी १ आना जग्गा र त्यसमा बनेको घर पनि ट्रस्टले लिने निर्णय गर्यो।
आफू बस्दै आएको घरजग्गा ट्रस्टको नामबाट फिर्ता ल्याउन प्रेरणा सर्वोच्च गएकी थिइन्।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्र राणाको इजलासले उक्त घरजग्गा प्रेरणाले दाइजोमा पाएको भन्दै नेपाल ट्रस्टको नाममा नजाने गरी फैसला गर्यो।
सरकारले भने त्यो घरजग्गा राजा वीरेन्द्रको र राजसंस्थाको भएकोले नेपाल ट्रस्टको नाममा हुनुपर्ने भन्दै फैसला पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चमा निवेदन दियो।
पुनरावलोकन गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र सपना मल्लको इजलासले फैसला उल्ट्याइदियो।
छाउनीको १५ रोपनी जग्गा नेपाल ट्रस्टको नाममा आयो। यो फैसला भने अन्तिम थियो। यसलाई कानुनी चुनौती दिने बाटो थिएन।
प्रेरणाले घुमाउरो बाटो खोजिन्।
उनले नेपाल ट्रस्टमाथि नै कानुनी प्रश्न उठाइन्। ट्रस्ट खारेजीको माग गरेर फेरि सर्वोच्च अदालत गइन्। आफ्नो रिट संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने माग पनि गरिन्।
संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले नै गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रेरणाले यो रिट दिँदा चोलेन्द्र शमसेर राणा प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भइसकेका थिए।
यसपालिको रिटमा विषय फरक देखिए पनि प्रेरणाको नियत भने एउटै हो- छाउनीको १५ रोपनी जग्गा र त्यहाँ भएको घर फिर्ता लिने।
सर्वोच्च अदालतले दुईपटक फैसला गरेर अन्तिम किनारा लगाएको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको संभवत: यो पहिलो पटक हो।
प्रशासनले दर्ता गरे पनि यस्ता गल्ती इजलासबाट अदालतले सुधार्छ। शुक्रबार संवैधानिक इजलासले यो गल्ती सच्याएन। बरु यो रिटमाथि सुनुवाइ सुरू गर्यो। उसले ‘मिसिल झिकाउने’ आदेश गरेको छ।
यो रिट दर्ता त्यसमाथि सुनुवाइ नै सुरू हुनुले संवैधानिक इजलासको दुरूपयोग र त्यहाँ न्यायको विचलन देखाउने सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशहरू बताउँछन्।
एकपटक अन्तिम टुंगो लागिसकेको मुद्दा फेरि अदालतमा दर्ता गर्न नहुने एक पूर्व प्रधानन्यायाधीश*ले बताए।
‘सर्वोच्चबाट अन्तिम भैसकेको विषयमा अर्को मुद्दा दर्ता हुन हुन्न,’ उनले भने,‘संवैधानिक इजलास भनेको सर्वोच्चकै एउटा इजलास हो। सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्ने ठाउँ हैन।’
सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेका नजिरहरूले पनि सर्वोच्चबाट अन्तिम किनारा लागेका मुद्दा फेरि दर्ता गर्न नहुने भनेका छन्।
यसरी किनारा लागेको मुद्दा संवैधानिक इजलासले फेरि हेर्ने हो भने सर्वोच्च अदालत भन्दा संवैधानिक इजलास ठूलो हो भन्ने अर्थ लाग्ने ती पूर्व प्रधानन्यायाधीशको तर्क छ।
उनका अनुसार सर्वोच्चले टुंगाएको मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्न थाल्ने कुराले न्यायिक विचलन निम्त्याउँछ। प्रदेशका क्षेत्राधिकार र सीमा विवाद तथा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भएका मुद्दामात्र संवैधानिक इजलासले हेर्ने हो।
‘यो नामैले संवैधानिक इजलास छ। राज्य र संविधानसँग जोडिएका गम्भीर विषयको निरूपण गर्ने यसको काम हो,’ उनले भने, ‘प्रेरणाको जस्तो सामान्य जग्गा मुद्दामा संविधान र कानुन को व्याख्या सर्वोच्च अदालतले नै गरिहाल्छ नि।’
टुंगिसकेको मुद्दा फेरि दर्ता गर्ने हो भने आफ्नो पक्षमा फैसला नहुन्जेल मुद्दा दिइरहने प्रवृत्ति बढ्छ। यो प्रवृत्तिले न्याय खर्च गर्न सक्ने र हुनेखानेको पहुँचमा मात्र पुग्ने ती पूर्वप्रधानन्यायाधीशले बताए।
‘निमुखाको मुद्दा अदालतसम्म पुग्नुनै ठूलो कुरा हो,’ उनले भने, ‘खर्च गर्न सक्नेले नजितुन्जेल मुद्दा हालिरहने प्रवृत्ति बढ्यो भने ती निमुखाको पहुँचमा न्याय कहिलै पुग्दैन।’
न्यायको मान्य सिद्धान्त कुल्चिएर संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूले अर्को गल्ती गरेको न्यायक्षेत्रका गन्यमान्यहरू बताउँछन्।
यसपालि आफ्नो रिट संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने प्रेरणाको माग थियो। यसअघि आफ्नै पक्षमा फैसला दिएका प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासमा बाहेक अन्त नपर्ने गरी उनले संवैधानिक इजलासले नै आफ्नो मुद्दा हेर्नुपर्ने माग गरेको देखिन्छ।
संवैधानिक इजलासमा बसेर प्रधानन्याधीश राणाले यसभन्दा अघि आफूले जिताएको मुद्दामा सुनुवाइ गरे। राणामात्रै होइन वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले पनि प्रेरणाको मुद्दामा यसअघि नै फैसला गरिसकेका थिए।
आफूहरूले पहिले नै फैसला गरेका मुद्दा हेर्न नहुने आधारभूत न्यायको सिद्धान्त हो। पहिलै फैसला गरिसकेको मुद्दामा न्यायाधीशको विचार प्रकट भैसकेको हुन्छ।
कुनै विषयमा न्यायाधीशको पूर्वनिर्धारित विचार छ भने उसले त्यो विषयसँग सम्बन्धित मुद्दाको तथ्य निष्पक्ष हिसाबले हेर्न सक्दैन भन्ने मान्यतामा यो सिद्धान्त बनेको हो।
जसरी आफ्नो परिवारको मुद्दा न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न हुँदैन भनिन्छ, त्यसरी नै स्वार्थ गाँसिएका अरू मुद्दा पनि हेर्न मिल्दैन।
आफूले गरेको फैसला दोहोर्याएर हेर्दा त्यो विषयमा पहिलेकै राय सही हो भन्ने न्यायाधीशलाई लाग्न सक्छ। त्यो पनि एक हिसाबको स्वार्थ हो भनेर एकपटक फैसला गरेका मुद्दामा न्यायाधीशले अर्कोपटक सुनुवाइ गर्दैनन्। यस्तो आचरण संसारभरिका न्यायाधीशरूले आफैं अभ्यास गर्दै आएको पूर्वन्यायाधीश केसीले बताए। यो न्यायाधीशको आचारसंहिताको पनि विषय हो।
अन्य अदालतमा अहिले पनि यो आचारसंहिता न्यायाधीशहरूले अनुशरण गरिरहेकै हुन्छन्।
न्यायको यही सिद्धान्त र आचारसंहिता अनुसार, प्रधान्यायाधीश राणा र वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीले प्रेरणाको मुद्दा हेर्न मिल्दैनथ्यो। अन्य अदालत र इजलासमा जस्तै यसमा पनि त्यो लागू हुनुपर्थ्यो।
संवैधानिक इजलासको विशेष व्यवस्थालाई देखाएर यो मुद्दा आफूले हेर्न मिल्ने उनीहरूको तर्क हुनसक्छ।
संविधानले नै संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका ५ न्यायाधीश हुने भनेर तोकेपछि यो विषय जटिल बनेको छ।
झट्ट हेर्दा प्रधान्यायाधीशसँग स्वार्थ बाँझिएका मुद्दामा पनि उनले हेर्नै पर्ने बाध्यता यो व्यवस्थाले ल्याएको देखिन्छ। त्यतिमात्र होइन संवैधानिक इजलासमा अरू ४ जना न्यायाधीश को/को हुने भनेर न्यायपरिषद्ले तोक्ने हो। ती न्यायाधीशले मात्र संवैधानिक इजलासमा बसेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ।
यदि न्याय र न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने हो भने यसका दुइटा समाधान रहेको पूर्वन्यायाधीशहरू बताउँछन्।
पहिलो हो, आफूले हेर्न नमिल्ने मुद्दा ‘मैले हेर्दिनँ है’ भनेर अलग रहने।
कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइमा ‘म धारणा दिन्न किनभने यसमा मेरो स्वार्थ जोडिएको छ त्यसैले तपाईंहरूले नै मुद्दा छिन्नुहोस्’ भनेर आफू अलग हुन कुनै पनि न्यायाधीश स्वतन्त्र छ।
‘पाँच जना नै हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि कुनै न्यायाधीशले चाहेमा आफूलाई 'रेक्युज' (स्वार्थ बाँझिने मुद्दामा अलग बस्न) गर्न सक्छ। उसलाई कसैले रोक्न मिल्दैन,’ सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, ‘रेक्युज नै संसारभरीका न्यायाधीशहरूले निष्पक्ष न्यायका लागि अपनाउँदै आएको आचरण हो।’
ती पूर्वप्रधानन्यायाधीशका अनुसार, संविधान र कानुनमा कुनै प्रावधान राख्नुको उद्देश्य न्याय नै हो। न्यायलाई केन्द्रमा राख्ने न्यायाधीशले संविधानको मर्मलाई समात्छ। संविधानका शब्दको न्यायिक अर्थ लगाउँछ। त्यसको मर्यादा राख्ने आचरण गर्छ। न कि अहिले जस्तो दुरूपयोग।
दोस्रो समाधान हो, संवैधानिक इजलासका लागि ५ भन्दा बढी न्यायाधीशको समूह सिफारिस गर्न न्यायपरिषदलाई सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश कार्यान्वयन गर्ने।
अघिल्लो वर्ष १० महिनासम्म पनि संवैधानिक इजलासका लागि न्यायपरिषदले न्यायाधीश सिफारिस गर्न नसकेपछि अधिवक्ता माधव बस्नेतले रिट दिएका थिए।
उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको बृहत इजलासले ४ भन्दा बढी न्यायाधीशको सिफारिस गर्न र ती मध्येबाटै प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासका तोक्न सक्ने व्यवस्था गर्न परमादेश दिएको थियो।
सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासका लागि न्यायाधीशको समूह १५ दिनभित्र सिफारिस गर्न भनेको थियो। तर परिषदले त्यस्तो टिम बनाएन।
बरू प्रधानन्यायाधीशसहित ५ वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई सिफारिस गर्यो। त्यसले गर्दा संवैधानिक इजलासमा तीमात्र न्यायाधीश रहने भए।
प्रेरणाका मुद्दा जस्तै आफैंले जित्नुपर्ने ‘जिद्दी' सहित आएका मुद्दा पनि सहजै स्वार्थ बाझिने न्यायाधीशले हेर्न सक्ने भए।
त्यसको दोष न्यायाधीशले लिनेभन्दा संविधानको व्यवस्थालाई दिए पुग्यो।
*पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ : सम्पादक
