असार २४ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा विप्लव समूहका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलको मृत्युबारे सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै थिए।
त्यहीबेला राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सांसद राजेन्द्र महतोले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदलाई हातले इसारा गरे।
प्रहरीसँग मुठभेडमै पौडेलको मृत्यु भएको जवाफ गृहमन्त्रीले दिएपछि उठेर विरोध गर्न महतोले इसारा गरेका थिए।
लगत्तै गृहमन्त्रीको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै राजपा सांसद उठे। सभामुख कृष्णबहादुर महराले मन्त्रीलाई बोल्न दिन आग्रह गरेपछि उनीहरू बसे। त्यहीबीच राजपा र कांग्रेस सांसदले छलफल गरी भ्याए।
गृहमन्त्री जवाफ सकेर रोष्ट्रमबाट झर्नासाथ प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू उठे, नाराबाजी गरे।
पौडेलको मुठभेडमा मृत्यु नभई हत्या गरिएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे। बैठक अवरूद्ध भयो।
पछिल्ला दिनहरूमा कांग्रेस र राजपा संसदभित्र विभिन्न एजेन्डामा सँगसँगै उभिएका छन्।
बैठक सुरू हुनेबित्तिकै दुई पार्टीका सांसद सँगै उठेर बोल्नका लागि समय माग्छन्।
झन्डै दुई तिहाइको समर्थन पाएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संविधानविपरीत हुने गरी विधेयकहरू ल्याउन थालेपछि सशंकित कांग्रेसले अरू प्रतिपक्षी दलसँग मिलेर सदनमा मोर्चाबन्दी गरेको छ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण राजपासँग सदनमा मिलेर अघि बढ्ने सहमति भएको बताउँछन्।
‘विधिको शासन पालना गर्ने, मानव अधिकार हनन् हुन नदिने, जनसरोकारका विषयमा सदनमा सहकार्य गरेर जाने भन्ने सहमति नै छ,’ खाँणले सेतोपाटीसँग भने, ‘कांग्रेस लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सधैँ सबैसँग मिल्दै आएको हो। राजपासँग सदनमा सँगै जाने कुरा नौलो होइन।’
सरकारले संविधानविपरीत विधेयकहरू ल्याउन थालेपछि दुई दलबीच छलफल गरेर त्यस्ता विधेयकको विपक्षमा उभिने निर्णय भएको खाँणको भनाइ छ।
‘मिलेर काम गरौं भन्ने हो,’ उनले भने, ‘उहाँहरू र हामी बसेर छलफल गर्दा सरकार जनअपेक्षाविपरीत गयो, संविधानविपरीत विधेयक ल्यायो। त्यसैले जनताका मूलभुत कुरामा मिलेर जाने सहमति भएको हो।’
२०७४ फागुनमा ओली नेतृत्वको सरकार बन्दा राजपाले समर्थन दिएको थियो। केही महिनाअघि आफ्ना रेशम चौधरीलाई जेल हालेपछि उसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। डेढ वर्षअघि सरकारलाई समर्थन गरेको राजपा अहिले प्रतिपक्षीसँग मोर्चाबन्दी गर्ने अवस्थामा पुगेको हो।
राजपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सदनमा आफूहरू कांग्रेससँग मिलेर जाने बताए।
‘दुई दलबीच सदनमा मिलेरै जाने भन्ने छ,’ उनले भने, ‘नेताहरूबीच छलफल भएको हो। सदनमा मिलेरै गएको देख्छु, हामीलाई भन्दा शीर्ष नेतालाई धेरै कुरा थाहा होला।’
दुई दलबीच सदनमा एजेन्डा उठाउँदा पनि छलफल गर्ने र मिल्ने मुद्दामा एक-अर्काविरुद्ध आवाज नउठाउने समझदारी पनि भएका छन्।
राजपाले सभामुखमार्फत् सरकारसँग मधेश-थारू आन्दोलनमा भएको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबारे २०७३ असोज २ मा पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा बनाएको छानविन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न लामो समयदेखि माग गर्दै आएको छ। तर सरकारले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने इच्छा देखाएको छैन।
आयोगले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७४ मा प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। आफू सरकारमा हुँदा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको कांग्रेसले अहिले राजपासँग मोर्चाबन्दी गर्दै त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गर्दै आएको छ।
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ६३ सांसद छन् भने राजपाबाट १७ जना। एजेन्डामा दुबै दल मिलेर जाँदा प्रतिपक्षीको आवाज बलियो हुने भएकोले कांग्रेस-राजपा मोर्चाबन्दी भएको हो।
