देशका छ हजार सात सय ४३ वडा जनप्रतिनिधिले हाँकेका छन्। विकास निर्माणका काम गर्ने चटारो छ।
तर प्रदेश नम्बर १ को सोलुखुम्बु तिङ्ला गाउँ भने अरू वडाभन्दा भिन्न छ। यहाँ प्रशासनिक र विकासका काम जनप्रतिनिधिले गर्दैनन् किनभने यहाँ चुनाव नै भएको छैन।
केन्द्र सरकारबाट खटिएका नायब सुब्बा ख्यामराज खतिवडाले चार वर्षदेखि तिङ्ला गाउँ चलाउँदै आएका छन्। गाउँको बजेट ४० लाख रूपैंया छ। दुई वर्षअघि भएको स्थानीय तह निर्वाचन, प्रदेश र केन्द्र निर्वाचनमा यहाँका बासिन्दाले भोट हालेनन्।
‘जनप्रतिनिधि छैनन्, काम गर्न गाह्रो छ,’ तिङ्लाका सचिव खतिवडाले सेतोपाटीसँग भने, ‘जनप्रतिनिधिले गर्ने काम पनि गर्नु पर्दा चाप छ। सेवा सुविधा भने कामअनुसार छैन।’
सचिव खतिवडाले मात्र होइन सिंगो तिङ्ला गाउँले अहिले निर्वाचन चाहेको छ।
देशभर स्थानीय तह निर्वाचनको माहौल चल्दा तिङ्ला आन्दोलनमा थियो। सरकारले यहाँ चुनाव गराउनका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरेको पनि हो। चुनावका दिन मतदान केन्द्रमा ध्वाङ थापे पनि एक जनाले पनि भोट खसालेन। गाउँलेले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव बहिष्कार गरिदिए।
चुनाव बहिष्कारको कारण थियो।
राज्य पुन:संरचना गर्दा सरकारले तिङ्ला गाविसलाई नेचासल्यान गाउँपालिकाभित्र राखेपछि अपायक पर्ने भन्दै तिङ्लाबासीले आन्दोलन मात्र गरेनन् ‘नो भोट’ अभियान चलाए। तिङ्लाले भोट नहालेपछि यहाँको राजनीतिक अवस्थामा पनि प्रभाव पर्यो। तीन हजार नौ सय २४ मतदाता रहेको तिङ्लामा एक भोट पनि खसेको थिएन।
भोट बहिष्कारपछि सरकारले सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका विस्तार गर्दै वडा नम्बर ११ तिङ्लालाई बनायो। आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भए, सरकारले माग पूरा गरिदिएपछि गाउँलेहरू खुसी भए। दुई वर्ष पहिले नो भोट चलाएको तिङ्ला अहिले चुनाव चाहन्छ।
देशका ५० ठाउँमा मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन हुने भएपछि तिङ्लावासीलाई छटपटी छ। वडा नम्बर ११ मा चुनाव गराउनु पर्ने माग राखेर मेयर नाम्गेल जाङ्बु शेर्पा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितमार्फत् केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएर फर्केका छन्।
वडाध्यक्षको टिकट पाए पनि चुनाव नउठेका नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता टंकबहादुर कार्कीका अनुसार गाउँलेहरू अहिले चुनाव चाहन्छन्।
‘तिङ्लालाई अपायक पर्ने ठाउँमा राखिएको थियो। आन्दोलन गरेपछि हाम्रो माग पूरा भएको हो,’ कार्कीले सेतोपाटीसँग भने, ‘माग पूरा गराउन भोट बहिष्कार गरे पनि त्यो सधैंका लागि थिएन। भोट हाल्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार प्रयोग गर्न चाहन्छौं। चुनाव गराउन सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ।’
स्थानीय सरकार भएन भने विकास निर्माणलगायतका काम गर्न समस्या हुने रहेछ भन्ने दुई वर्षका बीचमा तिङ्लावासीले महशुस गरेका छन्। ‘कर्मचारीले मात्रै विकास निर्माणका नेतृत्व लिन सक्दैन। प्रशासनिक काम सचिवले गरिराखेकै छन्,’ उनले भने, ‘देशैभर स्थानीय सरकार छ। आफ्ना प्रतिनिधि छन्, हामीकहाँ पनि चुनाव गराउनुपर्यो। आफ्नै प्रतिनिधिले गाउँको विकासको नेतृत्व लिनुपर्छ भनेरै गाउँलेहरूले चुनाव चाहेका छन्।’
जनप्रतिनिधि रिक्त रहेका ठाउँमा मात्र होइन तिङ्लामा पनि चुनाव गराउनु पर्ने बताए।
‘अन्त खुरूखुरू चुनाव गर्ने तिङ्लाको माग नसुन्ने हो भने फेरि सरकारविरूद्ध आन्दोलन गर्ने दिन आउँछ,’ उनले चेतावनी दिए। तिङ्लाबासीलाई किन चुनावको यति हतारो? ‘विकासमा पछि परियो भन्ने गाउँलेको गुनासो छ,’ उनले भने, ‘सानोतिनो कामका लागि मेयर भेट्न जानुपरेको छ। गाउँलेले दु:ख पाए।’
टिकट पाएका बेला उठ्नुभएनछ अब फेरि चुनाव उठ्न हतार त होइन नि? यो प्रश्नमा उनले भने, ‘राजनीतिक दल, यहाँका नेताले मात्रै चुनाव चाहेको होइन। जनताले चुनाव चाहेको हो। मैले कांग्रेसबाट टिकट ल्याएको पनि थिएँ। तर गाउँको माहौल हेरेर चुनाव उठिनँ, आन्दोलनमै सक्रिय भएँ। मैले त्यतिबेला जनता र पार्टीलाई जोगाउनु थियो।’
भोट हाल्न आतुर तिङ्लामा चुनाव हुन्छ या हुँदैन एकीन छैन। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शंखकरप्रसाद खरेलका अनुसार उपनिर्वाचनका लागि मात्रै मिति तय गरिएको छ। तिङ्लामा सरकारको विशेष निर्णय भए मात्रै चुनाव हुन्छ।
‘निर्वाचनको सबै प्रक्रिया अघि बढेको तर मतदाताले भाग नलिएको अवस्था तिङ्लाको हो। त्यहाँ उपनिर्वाचन गराउन मिल्दैन,’ खरेलले सेतोपाटीसँग भने, ‘सरकारले विशेष निर्णय गर्यो भने मात्र चुनाव हुन्छ।’
