प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भीडको मागको आधारमा न्याय सम्पादन हुन नहुने बताएका छन्।
‘भीडको मागबाट अनुसन्धान र फैसला प्रभावित हुन नहुने हो तर पछिल्लो समयका केही घटनाक्रममा अदालत भीडको मागप्रति प्रभावित हुँदै गएको छ’, उनले भने।
मुलुकी संहिता दिवस २०७६ का सन्दर्भमा आयोजित समिक्षात्मक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सोसल मिडियाका कारण पछिल्लो समय अनुसन्धानको अधिकार र न्याय दिने काम राज्यको हो भन्ने बुझ्न नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।
‘सोसल मिडियाले अनुसन्धानको अधिकार आफ्नो हो भन्ने बुझ्यो यसले न्याय सम्पादनमा समेत जटिलता देखिन थालेको छ’, उनले भने।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका नाममा सामाजिक संरचना र सद्भाव बिथोलिन थालेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।
‘हामीले कतिपय कानुन निर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई बढी ध्यान दियौं तर त्यसलाई हाम्रो समाजले पूर्णरूपले स्वीकार गर्न सकेन’, उनले भने।
मानवअधिकारको विषय बाहेकका विषयहरूमा समाजका विशेषतालाई ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताए।
‘कानुन निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई मात्र हेर्दा समाजिक सदभाव खल्बलिने र समाजमा अराजकता बढ्ने अवस्था सृजना भयो तसर्थ सामाजिक मूल्य र मान्यताहरूलाई हेरेर कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक छ’, उनले भने।
‘मुलुकी संहिताको विवेचना र विश्लेषण गरौं सुधार गर्नुपर्ने विषय सुधार गरौं’, उनले थपे।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले समाजभन्दा बाहिरबाट बनाइएका कानुनहरू नागरिकलाई बुझाउने दायित्व राज्यको भएको बताउँदै कानुनको अपरिहार्यता पुष्टि गर्ने काममा कानुन मन्त्रालयले सार्थक सम्वाद आरम्भ गर्नुपर्ने बताए।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले मुलुकी संहिता निर्माणको सर्जक सर्वोच्च अदालत भएको बताउँदै मुलुकि संहिताका कारण देखिएका अराजकता र जटिलताको सर्वोच्च अदालतबाटै गम्भीर विश्लेषण हुनु राम्रो भएको धारणा मुख्यमन्त्रीको थियो।
‘मुलुकी संहिताले सहजता थप्यो या जटिलता थप्यो भन्ने विषयमा विश्लेषण गरेर सहजीकरण गर्नुपर्छ, समाजले आत्मसाथ गर्नसक्ने गरी सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ’, पोखरेलले भने।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले समाजको उच्च वर्ग कानुन छलेर सुरक्षित हुन चाहेको संकेत गर्दै सर्वसाधरणले भने कानुनका सबै पक्षबाट लाभ लिन नसकेको धारणा व्यक्त गरे।
