नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० नजिकिँदैछ। विदेशी पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सरकार र निजी क्षेत्रबाट विभिन्न अभियान चलिराखेका छन्।
भ्रमण वर्षलाई प्रदेश सरकारहरूले पनि सहयोग गरिराखेका छन्।
यही सिलसिलामा गण्डकी प्रदेश सरकारले भने आफू मातहतका कर्मचारीहरूलाई नै पर्यटकीय क्षेत्रमा घुम्न पठाउने भएको छ।
गत बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले 'बिदा पर्यटन कार्यविधि २०७६' स्वीकृत गरेपछि कर्मचारीहरूले प्रदेश सरकारबाट सेवा सुविधा लिएरै घुम्न पाउने बाटो खुलेको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले कर्मचारीलाई अनिवार्य घुम्न पठाइने जानकारी दिए।
'बिदा पर्यटन कार्यविधि स्वीकृत भयो। अब कर्मचारीहरू घुम्न जान पाउँछन्,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
घुम्न जाने कर्मचारीले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पैसा र सात दिनसम्म बिदा पनि पाउँछन्।
'कर्मचारीले आफू सेवामा प्रवेश गर्दा सुरूमा पाएको तलब बराबर पैसा घुम्ने खर्चबापत पाउँछन्,' बस्नेतले भने।
प्रदेशबाट खर्च र बिदा लिएका कर्मचारी गण्डकी प्रदेशभित्रकै पर्यटकीय गन्तव्य घुम्न जानुपर्नेछ। विदेश वा छिमेकी प्रदेश घुम्न जाने कर्मचारीले सेवा सुविधा पाउँदैनन्।
'प्रदेशभित्रका पर्यटकीय गन्तव्य स्थल प्रचारप्रसारका लागि यो कार्यक्रम ल्याएको हो,' उनले भने।
कर्मचारी एक्लै वा परिवारसहित घुम्न जान पाउँछन्।
'एउटा कर्मचारी घुम्न गए भने उसका परिवारका सदस्य पनि सँगै जान्छन्। उनीहरूले खर्च गर्छन्। स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका चिजबिजको विक्री हुन्छ,' मन्त्री बस्नेत भन्छन्, 'यसले स्थानीय बासिन्दालाई पनि प्रोत्साहन हुन्छ। घुम्न जानेलाई पनि रमाइलो।'
प्रदेश सरकारले घुम्न गएका कर्मचारीले बास बस्दा होमस्टे (घरबास कार्यक्रम) मा बस्नुपर्ने बताएको छ। प्रदेशभित्र विभिन्न जिल्लाका पर्यटकीय गाउँमा दुई सय ७८ वटा होमस्टे प्रवर्द्धन र व्यवस्थापनका लागि सरकारले १० लाख बजेट दिएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए।
'आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटक प्रदेशभित्रका गाउँ-गाउँसम्म पुर्याउने सरकारको उद्देश्य हो,' उनले भने, 'स्थानीयस्तरमा उत्पादित चिजबिज, परिकार चखाउने र स्थानीयस्तरमै आम्दानी वृद्धि गराउन यस्ता कार्यक्रम ल्याएका हौं।'
सरकारी खर्चमा एक पटक मात्रै घुम्न पठाउन सकिने बस्नेतले जानकारी दिए।
'पटकपटक सरकारी खर्चमा घुम्न दिन सकिँदैन,' उनले भने, 'प्रदेशभित्र दुई हजार दुई सय कर्मचारी दरबन्दी छ। अहिले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी छैनन्। एक हजार पाँच सय जनाजति कार्यरत होलान्।'
कर्मचारीलाई घुम्न पठाउन सरकारले ९० लाख रूपैयाँ खर्च विनियोजन गरिसकेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए।
'सबै कर्मचारीलाई यो वर्ष नै घुम्ने खर्च त नपुग्ला,' उनले भने, 'आगामी वर्ष पनि यो कार्यक्रम चालू रहन्छ।'
