स्थानीय सरकारहरूले असार मसान्तभित्र नीति तथा कार्यक्रम (बजेट) ल्याइसक्नुपर्ने भए पनि १९ स्थानीय तहले अहिलेसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूबीच कुरो नमिल्दा विवाद भई नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन ढिलाइ भइराखेको छ।
प्रदेश नम्बर २ सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र वडाध्यक्षहरूबीच विभिन्न योजनामा बजेट विनियोजन गर्नेबारे कुरो नमिल्दा ढिलाइ भएको छ।
नगरपालिका प्रमुख परमान्द यादवले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन ढिलो भइसकेको हो। गाउँ सभाका लागि प्रशासकीय अधिकृतसँग बैठक गर्नुपर्ने समय नै मिलेको छैन।’ उनले बजेट समयभित्रै ल्याउन आफूले सक्दो कोशिस गरेको बताए।
‘बजेट ल्याउन म सुरूदेखि नै लागिपरेको छु,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘अधिकृतले सहयोग गर्नुभएन अनि बजेट ल्याउन ढिलो भयो। वडाध्यक्षहरूले पनि बजेट पारित गर्न सहयोग गरेका छैनन्।’ उनले असोज पहिलो साता बैठक गरेर असोजभित्र बजेट ल्याउने दाबी गरे।
‘असोज ६ गते गाउँ कार्यपालिकाको बैठक डाकिएको छ। छलफल गर्छौं त्यसपछि मात्रै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिन्छ,’ उनले भने, ‘असोजभित्रै बजेट ल्याउँछौं।’ राजविराजमा मात्र होइन सप्तरीकै महादेवा गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेको छैन। गाउँपालिका प्रमुख दीपककुमार यादवले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्नुको दोष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि थुपारे।
‘अधिकृत काठमाडौं जानुभएको छ। उहाँ आएपछि १५ दिनभित्र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछौं,’ उनले भने, ‘औपचारिक सभा नभएको हो नीति तथा कार्यक्रमबारेका सबैजसो छलफल सकाएका छौं।’
छिमेकी तिरहुत गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेको छैन। गाउँपालिका प्रमुख हेमन्तकुमार बहडखेरले भने, ‘तयारी गर्दैमा ढिलो भयो। अधिकांश काम सकेका छौं, अब छिट्टै सभा गरेर नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिन्छ।’
सप्तरीका मात्र होइन सातै प्रदेश अन्तर्गत विभिन्न स्थानीय सरकारले असारभित्र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेका थिएनन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असारभित्र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन निर्देशन नै दिएको थियो।
‘बजेट नल्याउने स्थानीय तहको अनुदान रोक्का हुनसक्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले भन्छन्, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार गाउँ नगरले असारभित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ।’ बजेट नल्याउने तर खर्च भने गरिराख्ने हो भने बेरूजु देखिन्छ।
सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये असारभित्र छ सय हाराहारी गाउँ÷नगरले मात्रै बजेट ल्याएका थिए। बाँकी गाउँ÷नगरले ढिला गरी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिराखेका छन्। मन्त्रालयले गाउँ÷नगर सभा गरेर विवरण मन्त्रालयमा पठाउन आग्रह गरेको छ।
अझै १९ स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउन नसकेको प्रवक्ता बराल बताउँछन्। ‘आठ वटा नगर र १२ गाउँले बजेट ल्याएको जानकारी मन्त्रालयमा छैन,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
