सांसदहरूले पत्रकार बन्न परीक्षा पास गर्नुपर्ने प्रावधान मिडिया काउन्सिल विधेयकमा राख्न प्रस्ताव गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभाका ५९ मध्ये १६ सांसदले पत्रकारका लागि परीक्षा प्रणाली राख्न र लाइसेन्स लिएर मात्र पत्रकारिता गर्नुपर्ने प्रावधानको माग गरेका हुन्। मिडिया काउन्सिल विधेयकमा परीक्षाको माग गर्दै दुई वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका हुन्।
नेकपाका ठगेन्द्र प्रकाश पुरी मूल संशोधनकर्ता रहेको संशोधनमा अन्य १४ सांसदको समर्थन छ। सांसदहरु शेरबहादुर कुँवर, रामलखन चमार, उदयाशर्मा पौडेल, सिंहबहादुर विश्वकर्मा, खिमकुमार विश्वकर्मा, नन्दा चपाईं, युटोल तमाङ, हरिचरण शिवाकोटी, मिना बुढा, दिलकुमारी रावल, चक्र स्नेही, जीवन बुढा, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ र कमलाकुमारी ओलीले परीक्षा प्रणालीको समर्थन गरेका छन्।
त्यस्तै राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद विमला राई पौड्यालले पनि प्रेस काउन्सिलले पत्रकारको परीक्षा लिने व्यवस्था राख्न संशोधन दर्ता गराएकी छन्।
पुरी सहित १५ सांसदले दर्ता गराएको संशोधनमा त्यस्तो प्रणालीलाई 'पत्रकारिता व्यवसायी परीक्षा' नाम दिन प्रस्ताव गरिएको छ।
मिडिया काउन्सिलले लाइसेन्स परीक्षा लिने र सो परीक्षा वर्षमा दुईपटक लिने प्रावधान राख्नुपर्ने सांसदहरुले संशोधनमा उल्लेख गरेका छन्। यस्तो परीक्षा प्रेस काउन्सिलले निर्माण गर्ने तीन सदस्यीय समितिले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था समेत उनीहरुको प्रस्तावमा छ।
पुरी सहितका सांसदले लिखित परीक्षा ९० प्रतिशत अंकको र १० अकंको मौखिक परीक्षाको अङ्कभार राख्न प्रस्ताव गरेका छन्। पुरी सहितका सांसदले पत्रकारितामा कम्तीमा कक्षा १२ पास गरेका वा अन्य विषयमा स्नातक गरेका व्यक्तिले सञ्चार प्रतिनिधिको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था राख्नुपर्ने संशोधन हालेका छन्।
सांसद विमला राई पौड्यालले भने काउन्सिललाई सञ्चारकर्मीको गुणस्तर मापन गर्न पाठ्यक्रम बनाउने र परीक्षा प्रणाली विकास गर्ने र परीक्षा लिने, नतिजा प्रकाशित गर्ने र लाइसेन्स दिने अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकमा ८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। अधिकाशंले मिडिया काउन्सिलको नेतृत्व सरकारले नियुक्ती गरेको व्यक्तिले भन्दा पनि सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन योग्य व्यक्तिलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
त्यस्तै पत्रकारलाई दश लाखसम्म जरीमाना गर्ने प्रावधान हटाएर काउन्सिलले मध्यस्तता र मेलमिलाप गराउने बाटो राख्न पनि संशोधन परेको छ। अधिकांश सांसदले जरिमाना घटाउन र काउन्सिलको सरकारले प्रस्ताव गरेको संरचना फेरबदलका लागि संशोधन हालेका छन्।
