प्रदेश नं ५ सरकार र मातहतका निकायलाई विपक्षी बनाई आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा २८ वटा रिट निवेदन दायर भएका छन्।
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा एउटामात्र रिट परेकोमा ०७५/७६ मा भने २८ वटा रिट दायर भएका हुन्।
तीमध्ये ८ थान रिट सर्वोच्च अदालतमा र २१ वटा रिट उच्च अदालत तुलसीपुर, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास र नेपालगञ्ज इजलासमा दायर भएका हुन्।
प्रदेश ५ का मुख्य न्यायाधीवक्ता ठाकुर प्रसाद डिसीद्वारा तयार गरिएको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार दायर गरिएका १४ थान रिट खारेज भएका छन् भने १४ वटा रिट चालू आर्थिक वर्षको जिम्मेवारीमा सरेर आएका छन्।
प्रतिवेदन पेश गर्दै मुख्य न्यायाधीवक्ता ठाकुर प्रसाद डिसीले सरकार र मातहतका निकायविरूद्ध दायर भएका रिट प्रदेशसभामा प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख एउटै दलबाट भएको सँगै नदीजन्य पदार्थको विक्री वितरण, विद्यालय व्यवस्थापन समिति परिवर्तन, गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तन समेतका रहेको बताए।
त्यस्तै, वातावरण प्रदूषण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको सटर भाडा, औषधी खरिदको टेण्डर, विद्यालयमा प्रधानाध्यापक सरूवा, दोहोरो कर तथा विषादी परीक्षणसम्बन्धी समेत प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर भएका छन्।
मुख्य न्यायाधीवक्ता डिसीद्वारा पेश गरिएको वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश नं. ५ का प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले न्यायपूर्ण समाज निर्माणको लागि प्रदेश सरकारको दायित्व पूरा गर्न मुख्य न्यायाधीवक्ता कार्यालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए ।
उनले प्रदेश सरकार र मातहतका निकायलाई स्पष्ट र प्रभावकारी कानुनी र संवैधानिक रायसल्लाह दिने कार्यमा पनि मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे।
प्रदेश प्रमुख झाले नेपालको कानुनी र संवैधानिक इतिहासमा मुख्य न्यायाधीवक्तासम्बन्धी प्रावधान नयाँ भए पनि प्रदेश सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारको रूपमा रही रायसल्लाह दिन संवैधानिक रूपमै व्यवस्था गरिएको बताए।
प्रदेश प्रमुख झाले मुख्य न्यायाधीवक्तालाई प्रदेशभित्र रहेका प्रहरी हिरासत र थुनुवा कक्षहरूको भौतिक र मानवीय अवस्थाको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने अधिकार प्रदेश कानुनमा व्यवस्था गरिएको समेत बताए।
