एक वर्ष अघिसम्म सर्वोच्च अदालतमा जम्मा १८ जना न्यायाधीश थिए। ती न्यायाधीशले हप्तादिनमा कति फैसला गर्न भ्याउँथे होलान्?
गत वर्ष असोज ५ देखि १३ सम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने सर्वोच्चबाट ५९८ फैसला भए, १९० आदेश।
अहिले सर्वोच्चमा २१ जना न्यायाधीश छन्। तीन जना न्यायाधीश थपिएपछि फैसला र आदेश पनि बढ्नुपर्ने हो, तर तथ्यांकले यस्तो देखाउँदैन। न्यायाधीश संख्या बढे पनि फैसला र आदेश घटेको छ। सर्वोच्चले यही असोज १ देखि ९ सम्म जम्मा २६१ वटा फैसला गर्यो, २३० आदेश।
यो अवस्था सर्वोच्चमा मात्र छैन, उच्च अदालत पाटनमा पनि छ।
पाटनमा हामीले एक वर्षअघि र पछिको जम्मा एकदिनको उदाहरण लिएका छौं। असोज ९ गते बिहीबार यहाँ ३१ न्यायाधीशले १४ वटा इजलासबाट ३ वटा फैसला र ३३ आदेश गरे। जबकि, ठ्याक्कै एक वर्षअघि २६ न्यायाधीशले ७७ वटा फैसला र ८६ आदेश गरेका थिए।
के यो एक वर्षमा अदालतका कर्मचारी र न्यायाधीशहरूले काम गर्न अल्छी गरे त?
होइन, यो सरकारको एउटा निर्णयको असर हो।
सरकारले यो वर्ष अदालतका कर्मचारीलाई दिँदै आएको अतिरिक्त भत्ता रोकिदियो। भत्ता रोकेपछि अतिरिक्त काम हुन छाडेको अदालतका कर्मचारी बताउँछन्।
सर्वोच्च अदालत, पाटन उच्च अदालतजस्ता निकायमा कर्मचारीले अतिरिक्त काम नगरे सिधै परिणाममा असर पर्छ। सेवाग्राहीले पाउने सेवामै आनको तान फरक पर्छ।
जस्तो, सर्वोच्चले फैसला र आदेश गरेपछि लिखित प्रति दिन्छ। त्यसमा पनि फैसलाको परिणाममा झैं फरक आएको छ।
गएको जेठसम्म सर्वोच्चले फैसलाको संक्षिप्त खण्ड र आदेशको लिखित प्रति सामान्यतया भोलिपल्टै सेवाग्राही वा उनीहरूका वकिललाई दिन्थ्यो। अहिले भने तीनदिनपछि मात्र सेवाग्राहीले त्यस्तो लिखित प्रति पाउँछन्।
इजलास बस्ने समयमा पनि चार महिनाअघि र अहिलेको अवस्था धेरै फरक छ। गएको जेठसम्म इजलास बिहान ११ बजे सुरू हुन्थ्यो, ५ बजेसम्म बस्थ्यो। अहिले १२ बजे मात्र इजलास सुरू हुन्छ, ४ बजे नै उठ्छ। यसको कारण अतिरिक्त भत्ता रोकिनु नै हो। भत्ता नपाइने भएपछि अदालतको फाँटका कर्मचारी १० बजे मात्र कार्यालय आइपुग्छन्।
उनीहरू कार्यालय आएर प्रधानन्यायाधीश वा मुख्यन्यायाधीशले तोकेको पेसी सूची हेर्छन्। त्यसपछि दिनभर हुने सुनुवाइका फाइल सम्बन्धित इजलासमा पुर्याइदिन्छन्। कम्युटरबाट हेर्नुपर्ने प्रमाणहरू छन् भने ल्यापटप लगेर इजलासमा मिलाइदिन्छन्। यी सब काम गर्न कर्मचारीलाई आधा घन्टादेखि ४५ मिनेट लाग्छ।
त्यसपछि बल्ल इजलास अधिकृतको काम सुरू हुन्छ। अधिकृतले विभिन्न फाँटबाट आफ्नो इजलासमा आएका फाइल रूजु गर्नुपर्छ। एउटै इजलासमा २०/२५ वटा मुद्दाको पेसी हुन्छ। ती हेरेर जसको पहिला सुनुवाइ हुने पालो छ, त्यही आधारमा फाइल मिलाएर राखिदिनुपर्छ। ती मुद्दामा पहिले आदेश भैसकेको छ कि छैन? भएको छ भने त्यस्ता आदेश कार्यान्वयन भएको छ कि छैन? फाइल मगाइएको छ भने त्यो फाइल आएको छ कि छैन? यी सबै ठिक छ भने पनि सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीशलाई चाहिन सक्ने कानुन, नजिर र अन्य कागजात तयार पार्नुपर्छ।
'यी सबै काम गर्न थप आधा घन्टादेखि ४५ मिनेट लागिहाल्छ,' सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेल भन्छन्, 'सुनुवाइअघि अदालतका कर्मचारीले धेरै कुरा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि समय लाग्छ। त्यसले इजलास बस्ने समयलाई प्रभाव पार्छ।'
यसअघि अतिरिक्त भत्ता व्यवस्था हुँदा धेरै इजलास अधिकृतहरू बिहान ८ बजे कार्यालय आउँथे। अघिल्लो दिन आफ्नो इजलासले सुनाएका आदेश वा फैसला लेख्न थाल्थे। बिहानको समय उनीहरू ती काम गर्थे र १० नबज्दै प्रशासनमा पठाउँथे। उनीहरूले यो काम गरिसक्दा इजलासमा त्यस दिन सुनुवाइ हुने मुद्दाका मिसिलहरू आइपुगेका हुन्थे। त्यसपछि इजलास अधिकृतले इजलासभित्र काम गर्न पाउँथे।
दस बजे आइपुग्ने न्यायाधीशले अघिल्लो दिन गरेका आदेशमा हस्ताक्षर गर्थे, दिनभरि सुनुवाइ हुने मुद्दा के-के छन् भनेर एक घन्टा अध्ययन गर्न पाउँथे। यसरी ११ बजे इजलास सुरू गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा हुन्थ्यो।
यो समय सरेर अहिले १२ सम्म पुगेको छ। १२ देखि साढे एक बजेसम्म डेढ घन्टा इजलासमा बहस हुन्छ। साढे १ देखि साढे २ बजेसम्म खाजा समय। त्यसपछि ४ बजेसम्म डेढ घन्टा इजलास बस्छ। बाँकी एक घन्टाको समय दिनभरी गरेका फैसला र आदेश लेख्नुपर्यो। मिसिलहरू ओसारेर फाँटमा लैजानुपर्यो।
एक वर्षअघिसम्म प्रशासनले आफ्ना कर्मचारीलाई कार्यालय समयभन्दा कम्तिमा ३० मिनेट र बढीमा १ घन्टासम्म काम गर्न भनेको थियो। त्यसो गर्दा ५ बजेसम्मै इजलासले सुनुवाइ गर्न मिल्थ्यो। जति धेरै सुनुवाइ भयो त्यति धेरै मुद्दाको फैसला हुने हो।
तर, सरकारले गरेको एउटा सानो निर्णयले अदालतका यी काम-कारबाही कछुवा गतिमा हुन थालेको छ। पहिले अितरिक्त समय काम गर्ने कर्मचारीहरू अचेल तोकिएको समय मात्र काम गर्छन्। इजलासको समय प्रभावित हुँदा सिधै असर पर्ने सेवाग्राहीलाई हो।
'सरकारले दिने इन्सेन्टिभ काटिएपछि कर्मचारीलाई अतिरिक्त समयमा काम गराउन मुस्किल हुन्छ। सर्वोच्च अदालतमा सरकारले तोकेको समयमा काम गरेर मात्र सकिन्न,' पोखरेलले भने।
सर्वोच्च अदालतमा देशभरका विभिन्न ठाउँबाट मान्छे आउँछन्। आजै हुने भनेको फैसला भएन भने सर्वसाधारणको आउनेजाने र यहाँ बस्ने खर्चसमेत बढ्छ।
'कर्मचारीलाई दिँदै आएको इन्सेन्टिभ रोकिँदा खासमा प्रभावित हुने भनेको मुद्दाका पक्ष नै हो। कर्मचारी पनि अतिरिक्त काम गर्न प्रोत्साहित हुन्नन्,' प्रवक्ता पोखरेलले भने, 'हामीलाई काम गराउन पनि गाह्रो हुन्छ।'
सरकारले अतिरिक्त समय काम गर्नुपर्ने प्रकृतिका सरकारी निकायमा काम गर्नेलाई २०७२ सालदेखि भत्ता दिँदै आएको थियो।
पोहोरसम्म अतिरिक्त काम गर्ने सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीले महिनाभरि ८० घन्टा अतिरिक्त काम गरे ५० प्रतिशत भत्ता पाउँथे। सरकारले भत्ता दिने भएपछि सर्वोच्च अदालते एउटा निर्देशिका बनाएर बिहान साढे ८ देखि बेलुका साढे ५ बजेसम्म काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
'धेरै इजलास अधिकृत अहिले पनि अतिरिक्त काम गरिरहनुभएको छ। आफूले लिएको आफैं सक्नुपर्ने प्रकृतिको काम भएर पनि उहाँहरूले अतिरिक्त समय काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ,' प्रवक्ता पोखरेलले भने, 'यसरी काम गर्ने कर्मचारीलाई सरकारले नै प्रोत्साहन दिनुपर्छ। हामीले आन्तरिक रूपमा उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने कोशिस त गरेकै छौं।'
प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार, अतिरिक्त कामका लागि अतिरिक्त भत्ता व्यवस्था गर्न सर्वोच्च नेतृत्वले सरकारसँग कुरा गरिरहेको छ।
'सरकारले पनि हेरौंला त भनिरहेको छ तर के हुन्छ थाहा छैन,' उनले भने।
.JPG)
