कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट खर्च तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका विषयमा छानबिन गर्न समिति बनाएको छ।
गत आर्थिक वर्षको बजेट खर्च र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रबाट गुनासो आएको र प्रदेश सभामा पनि यो विषयमा छलफल चलेकोले छानबिन गर्न समति गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्।
असोज ३ गते बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले डाक्टर भीमबहादुर खत्रीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिले प्रदेश सरकारका तर्फबाट गरिएका बजेट खर्च तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबारे छानबिन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाइसक्नु पर्नेछ।
बजेट कार्यान्वयनमा सहजताका लागि आदेश जारी गर्ने
कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा सहजताका लागि आदेश जारी गर्ने भएको छ। बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका असहजताका विषयमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आदेश जारी गर्ने निर्णय असोज ३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको हो।
कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन २०७६ को दफा ९ बमोजिम बजेट कार्यान्वयन सहजताका लागि आदेश जारी गर्ने निर्णय बैठकले गरेको मन्त्री केसीले जानकारी दिइन्।
प्रदेश विनियोजन ऐन २०७६ को दफा ९ मा ‘ऐन कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा उत्पन्न भएमा प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने’ उल्लेख गरिएको छ।
यस दफालाई टेकेर मन्त्रिपरिषदले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा बढी भएको चालू खर्च पुँजीगतमा पठाउने, मन्त्रालयहरूबाट प्रस्तावित योजनामध्ये कार्यान्वयन योग्य नभएका, दोहोरो भएका योजनालाई संशोधन गरी कार्यान्वयन योग्य बनाउने निर्णय गरेको छ।
पत्रकार शर्मालाई पाँच लाख सहयोग
सोही बैठकले बोनम्यारो पीडित पत्रकार डिलप्रसाद शर्मालाई पाँच लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। सुर्खेतमा कार्यरत दैलेखका पत्रकार शर्मा हाल काठमाडौंमा उपचारको क्रममा छन्।
उनको ‘बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्ट’का लागि उपचार खर्चबापत पाँच लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरिएको मन्त्री केसीले जानकारी दिइन्। यस्तै करेन्ट लागेर काठमाडौंमा उपचारका क्रममा रहेका मुगुको सोरु गाउँपालिका–१ का अमर दमाईलाई पनि एक लाख रुपैयाँ उपचार खर्च सहयोग गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ।
.jpg)
