गोर्खा ब्रुअरीको करसम्बन्धी मुद्दाबारे क्षेत्राधिकार मिचेर सुनुवाई गरेको आरोप लागेका उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश नरबहादुर शाहीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेको छ।
बिहीबारको बैठकले पद अनुकूलको आचरण गरेको नदेखिएको भन्दै शाहीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको परिषद् प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए। परिषदको सिफारिसपछि प्रधानन्यायाधीशले उनलाई बर्खास्त गर्छन्।
गोर्खा ब्रुअरीको करसम्बन्धी मुद्दा हेर्दा क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै शाहीसहित अन्य २ न्यायाधीशमाथि छानविन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको थियो।
क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश भएको भन्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले सर्वोच्चमा रिट दिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणाको इजलासले उनीहरूमाथि छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेशपछि सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एक सदस्यीय छानबिन टोली गठन भएको थियो। छानबिन समिति गठन भएपछि न्यायाधीश रामचन्द्र यादव र जीवनहरि अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
उनले छानबिन प्रतिवेदन दिएपछि न्यायाधीश शाहीलाई परिषदले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो। गोर्खा ब्रुअरीकै मुद्दालाई लिएर उनीहरूविरूद्ध परिषदमा अर्को एक उजुरी पनि परेको थियो।
के थियो विवाद ?
आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले जेठ ७ गते गोरखा ब्रुअरीका नाममा ८७ करोड ९० लाख प्रारम्भिक अन्त:शूल्क निर्धारण गरेर सूचना पठाएको थियो। यो आर्थिक वर्ष २०७३ देखि ०७५ सम्मको अन्त:शुल्क हो।
कार्यालयले निर्धारण गरेको अन्त:शुल्क चित्त नबुझे गोर्खा ब्रुअरीले १५ दिनभित्र दिन निवेदन दिन सक्थ्यो। कानुनले दिएको उक्त सुविधा उपयोग नगरी उसले जेठ १९ गते उच्च अदालत पोखरामा रिट दिएको थियो।
गोर्खा ब्रुअरीले बियरलगायतका रक्सीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्छ।
उत्पादनका क्रममा धेरै कच्चा पदार्थ खेर गएकाले (जर्ति काटिएकाले) आफूलाई धेरै अन्त:शुल्क छुट हुनु पर्ने जिकिर रिटमा गरिएको थियो।
उत्पादनलगायतमा खेर गएको वस्तुका लागि २ प्रतिशतसम्म छुट दिने कानुनी व्यवस्था छ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले त्यस्तो छुट दिएर ब्रुअरीलाई अन्त:शुल्क निर्धारण गरिएको दाबी गरेको छ।
उच्च अदालत पोखराले उक्त रिट जेठ १९ मा दर्ता गर्यो। जेठ २० गते न्यायाधीश रामचन्द्र यादवले गोरखा ब्रुअरीलाई कर निर्धारण गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्यो। दुबै पक्षलाई बहसमा बोलायो।
असार ११ गते न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले दुबै पक्षको बहस सुनेर गोरखा ब्रुअरीलाई तत्काल अन्त:शुल्क निर्धारण नगर्न आदेश दियो।
अदालतबाट ल्याएको अन्तरिम आदेश र आफ्नो लिखित जवाफ लिएर ब्रुअरी आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरमा गयो।
त्यसपछि कार्यालयका तर्फबाट प्रमुख कर अधिकृत सुवप्रसाद रिजालले उच्च अदालत पोखराको आदेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले। उच्च अदालत पोखराविरूद्ध रिट हाल्ने निर्णय भने साउन ३ गते अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो।
त्यही निर्णयका आधारमा साउन ७ गते रिजालले दायर गरेको रिटमा मुख्यत : दुई जिकिर थिए।
पहिलो, पोखरा उच्च अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर रिट दर्ता गर्यो, आदेश पनि गर्यो।
गोरखा ब्रुअरीको उद्योग गण्डकी प्रदेश, नवलपरासी जिल्लाको गैंडाकोट- १० स्थित नवलपुरमा छ। तर त्यसलाई भने प्रदेश ३को भरतपुर कार्यालयले हेर्दै आएको छ।
उक्त कार्यालयको क्षेत्राधिकार नवलपरासीको दाउन्नेदेखि पूर्वमा चितवन जिल्लाभरिलाई तोकीएको छ।
भरतपुर कर कार्यालयविरूद्ध मुद्दा प्रदेश ३ को उच्च अदालत पाटन र त्यसका इजलासमा लाग्छ।
यसरी उच्च अदालत पोखराले क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश गरेको रिजालको रिटमा उल्लेख थियो।
जसलाई सकार्दै प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश गर्ने तीनै न्यायाधीशलाई कारबाही सिफारिस गरेको हो।
‘प्रादेशिक क्षेत्राधिकारको विषयमा गम्भीर त्रुटी गरी आदेश गरेको देखिएकाले न्यायाधीशहरू रामचन्द्र यादव,जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीलाई न्याय परिषद ऐन २०७३ बमोजिम आवश्यक छानबिन र कारबाही गर्ने प्रयोजनका लागि उच्च अदालत पोखराबाट जेठ २० र असार १ गते गरेका आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी न्यायपरिषदमा पठाउनू,’ प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासमा उल्लेख छ।
रिजालको रिटमा दोस्रो जिकिर थियो- गोरखा ब्रुअरीले कानुनी प्रकृया पूरा नगरी अदालत गयो।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयले प्रारम्भिक अन्त:शुल्क निर्धारण गरेको चित्त नबुझे सम्बन्धित कम्पनीले कारणसहितको जिकिर १५ दिनभित्र पेश गर्नुपर्छ। जवाफ चित्त बुझेमा कार्यालयले पहिले निर्धारण गरेको अन्त:शुल्क पुनरावलोकन गरेर फेरि निर्धारण गर्न सक्छ।
फेरि निर्धारण भएको अन्त:शुल्क चित्त बुझ्दो नभए कम्पनीले आन्तरिक राजश्व विभागको महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यी कुनै पनि प्रकृया पुरा नगरी गोर्खा ब्रुअरी रिट लिएर उच्च अदालत गएको थियो।
क्षेत्राधिकार मिच्ने न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने सिफारिस गरे पनि कानुनी प्रकृया नै पुरा नगरी रिट दिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा भने सर्वोच्च अदालतले केही बोलेको छैन।
तर, गोर्खा ब्रुअरीको पक्षमा उच्च अदालत पोखराले दिएको अन्तरिम आदेश भने सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ।
अन्तरिम आदेश नै बदर भएपछि गोरखा ब्रुअरीका नाममा अन्तिम पटक अन्त शुल्क तोकिइसकेको कर प्रमुख सुवप्रसाद रिजालले केही अघि सेतोपाटीलाई जानकारी दिएका थिए।
‘कर निर्धारण नगर्नू भन्ने अन्तरिम आदेश नै बदर भएपछि हामीले गोर्खा ब्रुअरीलाई अन्तिम पटक पनि पहिलेकै जति अन्त:शुल्क निर्धा गरिसक्यौं, चिठी बुझेर उहाँहरू जानुभएको छ,’ रिजालले सेतोपाटीसँग भनेका थिए।
