चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्म र भावनाविपरीत सरकारले एमबिबिएस र बिडिएस कार्यक्रममा शुल्क बढाएको बताएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको नयाँ शुल्कले ऐनकै उल्लंघन गरेको उनले प्रतिक्रिया दिए।
केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा आयोगले पूर्णता पाएपछि विज्ञ समिति गठन गरी त्यसले सुझाएअनुसार नयाँ शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख रहेकामा आयोगले पूर्णता नपाई शुल्क वृद्धि गरिएको बताए।
'सरकारले माफियाको नुन खायो,' केसीले आक्रोशित हुँदै सेतोपाटीसँग भने, 'नयाँ शुल्क निर्धारण तुरुन्त फिर्ता लिइयोस्। मैले पहिल्यै पनि सरकारलाई अल्टिमेटम दिइसकेको हुनाले पुन: स्मरण गराउँछु।'
बढाइएको नयाँ शुल्क कात्तिक ८ गतेसम्म फिर्ता नलिए कात्तिक १३ गतेबाट सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी पनि डा. केसीले दिएका छन्। यसअघि नै विभिन्न छ बुँदे माग राख्दै सरकारलाई कात्तिक ८ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिइसकेका थिए।
'प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैंले मसँग गर्नुभएको प्रतिबद्धता र चिकित्सा शिक्षा ऐनको भावनाविपरीत बढाइएको शुल्क कार्यान्वयन हुन दिइँदैन,' उनले भने, 'म प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, तपाईंले आफूले गरेको प्रतिबद्धताविपरीत माफियाको पक्षमा शुल्क वृद्धि हुन किन दिनुभयो?'
चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उपाध्यक्ष नियुक्ति भए पनि त्यसले पूर्णता पाइसकेको छैन। यही बेला आयोगले असोज ३० गते स्नातक तहको एमबिबिएस र बिडिएस कार्यक्रमको शुल्क बढाएको हो।
नयाँ शुल्क अनुसार एमबिबिएस पढ्न करिब दुई लाख र बिडिएसमा करिब एक लाख रूपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ।
निर्णयअनुसार आयोगले उपत्यकाका मेडिकल कलेजमा एमबिबिएसमा ४० लाख २३ हजार २ सय ५० र उपत्यकाबाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ। बिडिएसतर्फ उपत्यकामा २० लाख १९ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ र उपत्यकाबाहिर २० लाख १९ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ।
सरकारले शैक्षिक सत्र २०७५/०७६ मा पनि उपत्यकामा एमबिबिएस ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ, बिडिएस उपत्यकामा १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो।
आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०७५ को मुद्रास्फितिका आधारमा नयाँ शुल्क कायम गरिएकाले केही बढेको दाबी गरेको छ।
'शुल्क निर्धारण समितिको सिफारिसअनुसार मुद्रास्फितिका आधारमा शुल्क बढेको हो,' आयोग उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले सेतोपाटीसँग भने।
तर, डा. केसीले मुद्रास्फितिका नाममा सरकारले ऐनविपरीत शुल्क बढाउन नमिल्ने तर्क राखे।
'चिकित्सा शिक्षामा क्रमश: शुल्क घटाउँदै लैजाने त ऐनमै लेखिएको छ, विपरीत गएर शुल्क बढाउन मिल्छ?,' उनले प्रश्न गरे, 'आयोगले पूर्णता नपाई शुल्क बढाउन सरकारलाई किन हतारो भयो?'
चिकित्सा शिक्षामा विगतकै शुल्कमा गुनासो छ। मेडिकल कलेजहरूले तोकेभन्दा बढी शुल्क उठाउन थालेपछि विद्यार्थी आन्दोलन गर्दै आएका छन्। बढी उठाइएको शुल्क फिर्ता नगरिएको, विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड मिचिएको लगायत विषयमा डा. केसीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
केसीले गत सोमबार दिएको अल्टिमेटमा पनि २०७५ साउन १० गते सत्याग्रह क्रममा भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने माग उल्लेख गरेका थिए। यस्तै, विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकेर परासर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुसार निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीका माग पूरा गर्दै सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असुल गरेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने पनि जनाएका छन्।
'अर्बौं ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई फौजदारी कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरियोस्,' उनको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।
संसदीय उपसमितिको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सिट संख्या वृद्धि लगायत निर्णय तत्काल खारेज गर्न पनि उनले माग गरेका थिए। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको माग छ।
'कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडिजिपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति अनुचित ढंगले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अड्काएर राखेको छ। त्यसलाई तुरुन्त स्वीकृति दिँदै शीघ्र एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस्। प्रदेश नम्बर दुई र चार तथा डोटी/डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम/पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्,' केसीको विज्ञप्तिमा छ।
डा. केसी २६ वर्ष लामो सेवापछि सोमबार नै अवकाश भएका हुन्। अवकाश हुँदाहुँदै केसीले आफ्ना माग र आफूसँग सरकारले गरेका सम्झौता पनि सम्झाएका थिए।
