बाह्र वर्षअघि बम विष्फोट र सामूहिक हत्या गराएको आरोप लागेका मोहम्मद अफताब आलमलाई जोगाउन त्यतिबेलै प्रहरीले बम विष्फोट नभएको भनेर कमजोर प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएको पाइएको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, बार एसोसिएसन, इन्सेकजस्ता संस्थाले घटनास्थल अवलोकन तथा अनुसन्धानपछि बम विष्फोट भएको पुष्टि गरेका थिए।
प्रहरी प्रतिवेदनले प्रत्यक्षदर्शीको बयान र अफताब आलमविरूद्ध किटानी जाहेरीका आधारमा मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलअन्तर्गत सजाय माग गरेको देखिन्छ।
प्रहरीले जाहेरीमा बम विष्फोट भएको भनेर औंल्याइएको आलमको घर, त्यसनजिकै गाई बाँध्ने गोठमा बम विष्फोट नभएको भन्दै मुचुल्का उठाएको छ। प्रतिवेदनको ४, ५ र ६ नम्बर प्रकरणमा घटनास्थलको मुचुल्काका विवरण छन्।
प्रतिवेदनमा उल्लिखित सराजुल मियाँको बयानमा भने उनले बम विष्फोटमा परेर घाइते हुने ओसी अख्तर र त्रिलोक सिंह पिन्टुलाई उपचार गर्न लैजान्छु भन्दा त्यहाँका मानिसले आफूलाई गाली गरेर तर्साएको बताएका छन्। त्यसपछि उनीहरूले नै घाइतेसहित मृतकलाई इँटाभट्टामा हालेको आफैंले देखेको उनले बयान दिएका छन्।
सराजुलको यही बयान, पिन्टुका बुबा श्रीनारायण र ओसीकी आमा रूक्सना खातुनको जाहेरीका आधारमा आलमलाई कानुनअनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैद हुनुपर्ने त्यतिबेलाको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
'शेख इद्रिसको गोठघरमा घटनास्थल प्रकृति हेर्दा वरदात भएको देखिँदैन। तर प्रतिवादी मोहम्मद अफताब आलमले चुनाव जित्न शेख इद्रिसको गोठघरमा बम बनाउन लाग्दा विष्फोट भई ओसी अख्तर मियाँ र पिन्टु भनिने त्रिलोक सिंह सख्त घाइते भएको र उनीहरूलाई इँटाभट्टामा जलाएर कर्तव्य गरी मारेको किटानी जाहेरी दरखास्त परेको छ,' उक्त प्रतिवेदमा छ, 'आलमसहितका प्रतिवादीहरूले मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १ नम्बरबमोजिम कसुर गरेको परिभाषित हुँदा सोही ऐनको दफा १३ (१ ) बमोजिम सजायँ पाउँ।'
यसरी प्रहरीले नै बम विष्फोट नभएको भनेपछि सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको देखिन्छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि उक्त निर्णय सदर गर्यो। पछि त्यसविरूद्ध परेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको इजलासले थप अनुसन्धान गरेर मुद्दा अघि बढाउन निर्देशन दियो।
'प्रस्तुत मुद्दामा किटानी जाहेरी, घटनास्थलमा ओसी अख्तरको स्वीटर, हाइनेक, कालो रङको मोजा, कालो रङको जुत्ता बरामद भएको, प्रत्यक्षदर्शी सराजुल मियाँसमेतको कागज, मानवअधिकार आयोग, बार एसोसिएसन र अन्य मानवअधिकार संस्थाहरूसमेतको स्थलगत अनुसन्धान प्रतिवेदनबाट वारदात पुष्टि भएको तथा जाहेरवालाहरूको छोरा हालसम्म फेला नपरेको तथ्यसमेतबाट वारदातका सम्बन्धमा केही प्रमाणहरू मौजुदा रहेको पाइन्छ,' उक्त फैसलामा उल्लेख छ।
यही फैसला कार्यान्वयन सिलसिलामा अहिले आलम पक्राउ परेका हुन्। पक्राउपछि उनले १२ वर्षअघि प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएजस्तै बम विष्फोट नै नभएको भनेर बयान दिएका छन्र।
त्यति बेला प्रहरीले फितलो अनुसन्धान गरेकाले आलम जोगिएको अनुसन्धानमा खटिएको टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ।
'पहिले त खासै अनुसन्धानै गरिएको छैन। त्यो प्रतिवेदन निकै कमजोर छ। त्यति बेलाको प्रहरी र राजनीतिक नेतृत्वसमेत आलमलाई जोगाउन लागेको देखिन्छ। तर अब त्यस्तो हुन्न। अहिलेसम्मको अनुसन्धानले आलमविरूद्धका प्रमाण बलियो हुने देखाएको छ,' प्रहरी स्रोतले भन्यो।
अहिले त्यति बेला कागज गरेका सराजुल मियाँ, बम विष्फोटमा घाइते भएर पनि भाग्न सफल अर्का एक व्यक्तिसहित ६/७ जनाले विष्फोट भएको र मानिसहरू मरेको भन्दै कागज गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
